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박상웅 의원, “풍수해 등 재해정비사업 765억 확보”
박상웅 의원, “풍수해 등 재해정비사업 765억 확보”
[한국Q뉴스] 국민의힘 박상웅 의원은 24일 함안과 창녕이 행정안전부가 추진하는 ‘2025년 풍수해 생활권 정비 신규사업’ 대상지로 선정돼 국비와 도비 등 총 765억여원이 투입된다고 밝혔다.
풍수해 생활권 정비사업은 침수와 붕괴 등을 막기 위해 펌프장과 하수도, 하천 등 단위시설 중심으로 하던 재해예방사업을 지역단위 생활권 중심으로 일괄 정비하는 사업이다.
이에따라 경남 함안군 지역은 477억여원을 들여 대산지구와 고지골지구, 주동N2지구 등 세 곳이 정비된다.
또한 경남 창녕군 영산면 교리 일원도 내년부터 288억원을 투입해 지방하천과 소하천 등의 정비사업이 추진된다.
박상웅 의원은 “경남 함안과 창녕이 행안부 ‘풍수해 생활권 정비사업’ 대상지로 선정됨에따라 자연재해 위험으로부터 군민들의 안전과 재산을 보호할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 정부, 중앙부처와 지속적으로 소통해 지역의 정주여건 개선을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다
2024-09-24
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보건복지부 담배회사에 부동산 임대료로 연 14억 6700만원씩 지급
보건복지부 담배회사에 부동산 임대료로 연 14억 6700만원씩 지급
[한국Q뉴스] 국회 보건복지위원회 백혜련 의원이 보건복지부로부터 제출받은 ‘보건복지부 사무실 임대차 계약현황’에 따르면, 24년 9월 기준으로 보건복지부가 담배회사인 KT&G에 월 임대료 약 1억 2천만원 지급하는 것으로 나타났다.
연간으로 계산하면 14억 6700만원 수준이며 26년 12월까지 수익이 보장된 상태다.
20년부터 24년 7월까지 지급된 임대료는 53억 7200만원 이다.
26년도까지 보장된 임대료 35억 4500만원까지 더하면, KT&G에게 지급된 임대료만 총 89억 1800만원 이다.
보건정책 담당 정부 부처가 담배회사에 건물 임대료로 수익을 보장하고 있는 셈이다.
더욱이 보건복지부 금연지원서비스 지원 예산은 삭감됐다.
보건복지부 예산안 자료에 따르면 최근 5년간 국가금연지원서비스 사업비는 지속적으로 감소했고 25년도 국가금연지원서비스 사업비는 8.47% 감액 된 것으로 나타났다.
특히 25년 사업비 중 저소득층금연지원 예산은 30%나 삭감 됐으며 학교흡연예방사업도 15.3%나 삭감했다.
보건복지부가 금연정책은 축소하고 담배 회사 이익은 보장하는 셈이다.
특히 WHO 담배규제기본협약 협약 제 5조 3항에‘당사국은 담배규제에 관한 공중보건정책을 수립·시행함에 있어, 국내법에 따라, 담배업계의 상업적 이익 및 기타 기득권으로부터 이러한 정책을 보호한다’고 명시 되어있다.
또한, 제5조 3항의 가이드라인에도 담배업계 와의 제한적 상호교류, 파트너십 및 비구속력 협정 체결 거부, 정부 관계자와 담배업계 이해충돌 방지 등을 권고 하고 있다.
이는 담배 업계와 접촉을 최소화 해야한다는 것이다.
우리나라는 WHO 담배규제기본협악 당사국으로 상기 내용을 준수해야 한다.
백혜련 의원은 ‘국민건강을 책임지는 보건복지부는 국민혈세로 담배기업의 수익을 보장하는 모순적 행태를 하고 있다’며 “향후 이런 계약이 반복되지 않도록 내부 지침 마련이 필요하다”고 말했다.
2024-09-24
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“도민들은 장바구니에 몇천원 몇백원 확인하는데, 1조원이 넘는 혈세는 제대로 확인도 못한 채 의결”
“도민들은 장바구니에 몇천원 몇백원 확인하는데, 1조원이 넘는 혈세는 제대로 확인도 못한 채 의결”
[한국Q뉴스] 경기도의회 유호준의원이 9월 24일 입장문을 내고 전날 진행된 경기도의회의 2024년 제1회 경기도 추가경정예산안 의결이 김진경 의장의 무리한 의사일정 진행으로 인해 상당수 의원들이 내용도 모른 채 의결에 참여할 수밖에 없었다며 1조원 이상의 혈세가 제대로 된 검토도 없이 의결된 것에 대해 유감을 표했다.
여러 차례 파행 끝에 어렵게 성사된 이번 경기도의 추경예산 의결은 당일 새벽까지도 협의를 이어갈 정도로 난항을 겪고 확정됐다.
그런 만큼 의결에 앞서 더더욱 세밀하게 확인하고 검토되어야 한다는 것이 유호준 의원의 의견이다.
실제로 더불어민주당의 경우 10시 본회의를 앞두고 9시 30분에 열린 의원총회에서조차 예산안의 내용에 관해서 구체적인 설명이 없었고 본회의가 개의된 이후 한참이 지난 10시 50분경에야 본회의장의 모니터를 통해 확정된 예산안을 확인할 수 있었는데, 이 또한 다른 의안의 의결이 진행되고 있어 1분 이상 해당 예산안을 살필 여유조차 없었다는 것이 유호준 의원의 설명이다.
이에 유호준 의원은 의사진행발언을 신청하며 예산안 검토를 위해 정회를 요청했지만, 김진경 의장은 교섭단체 양당 원내대표가 합의했고 원활한 의사진행을 이유로 정회 요청을 거부하고 예산안 의결을 강행한 것이다.
이에 대해 유호준 의원은 ‘사람중심, 민생중심, 의회다운 의회’라는 경기도의회의 슬로건을 언급하며 “김진경 의장은 개회사를 통해 민생을 여러 차례 언급했지만, 막상 1조 원 이상의 혈세의 추가 지출을 의결하는 추경예산안 의결은 제대로 된 검토도 없이 의결할 것을 강제했다”며 개회사와는 달리 김진경 의장의 의사진행에 ‘민생’은 사라지고 양당의 합의와 ‘원활한 의사진행’ 만 남았은 것에 대한 안타까움을 표했다.
이어서 유호준 의원은 “과연 이날 의결에 참여한 의원 중 최종적으로 의결된 예산의 내용을 10분 이상 확인한 의원이 몇 명이나 되는지 궁금하다”며 반문한 뒤, “도민들은 장바구니에 담은 물건이 몇천 원 몇백 원인지 확인하지만, 김진경 의장님의 무책임한 의사진행으로 인해 의원들은 1조 원 이상의 혈세를 제대로 확인도 못 하고 의결할 수밖에 없었다”며 유감을 표했다.
한편 국가권익위 조사에서 청렴도 전국 꼴찌를 기록한 경기도의회가 청렴도 향상을 위한 대책으로 지난 5월 개최했던 ‘청렴문화 콘서트’는 사실상 도의회 관계자들만 참석한 콘서트로 마무리됐고 청렴 교육 역시 구성원들이 서명만 하고 실제론 참석하지 않았다는 의혹이 제기되는 등 숱한 논란이 불거지고 있는 가운데, ‘경기도의회 청렴도 향상 및 부패방지 기본조례안’은 여전히 심사조차 받지 못하고 있어, 경기도의회가 청렴 및 부패방지 관련해 변화보다는 평가지표 관리에만 급급하다는 지적이 경실련 등 도내 시민단체로부터 이어지고 있다.
2024-09-24
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이상원 의원 ""경기도의료원 경영 문제, 인건비 증액보다 전문성 강화가 우선"
이상원 의원 ""경기도의료원 경영 문제, 인건비 증액보다 전문성 강화가 우선"
[한국Q뉴스] 경기도의회 예산결산특별위원회에서 이상원 의원은 20일 열린 복지국 소관 추가경정예산 심의에서 경기도의료원이 매년 인건비와 운영비 증액을 요구하는 문제를 두고 경영능력 부족을 강하게 비판했다.
이상원 의원은 경영 문제 해결을 위한 구조조정이나 비효율성 개선이 부족하다는 점을 지적하며 이에 대한 구체적인 대응책을 요구했다.
이에 대해 경기도의료원 측은 공공의료원의 특성상 비용 절감보다 다른 관점을 갖고 있다는 입장을 밝혔다.
하지만 이상원 의원은 이천병원은 심혈관센터 등의 전문성 덕분에 수익성이 높지만, 수원의료원 등은 외래 환자 확보에 어려움을 겪고 있다는 점을 들어, 이러한 격차를 해결하기 위해 외래 환자 확보에 어떤 노력을 기울였는지 재차 물었다.
이에 경기도의료원 본부장은 우수 의사 채용을 위해 노력하고 있지만 결과가 미흡하다고 답변했다.
이상원 의원은 병원 홍보와 마케팅이 부족하다고 지적하며 건강검진 활성화 등 수익성을 높일 방법에 더 많은 노력을 기울여야 한다고 강조했다.
또한, 이상원 의원은 병원의 운영 시간에 대해 문제를 제기했다.
경기도의료원이 평일 오전 8시 30분부터 오후 5시 30분까지만 운영되고 주말에는 정형외과와 소아과 등 주요 진료과목이 운영되지 않으며 응급실만 가동되고 있는 점을 지적하며 이는 도민들에게 불편을 초래한다고 비판했다.
한편 경기도의료원 측은 코로나19로 인해 2년 3개월 동안 병상을 사용하지 못해 인건비와 운영비가 증가했다고 해명했다.
그러나 이에 대해 이상원 의원은 "코로나19는 전국 모든 병원이 겪은 공통된 문제인데, 왜 유독 경기도의료원만 경영 문제를 겪는지"라고 반박하며 “경기도의료원이 경영개선과 전문성 강화가 필요하다”고 재차 강조했다.
마지막으로 이상원 의원은 난임부부를 위한 정책과 관련해 북부 난임우울증센터가 차량 부족으로 인해 도민들이 이용에 어려움을 겪고 있다는 의견을 언급했다.
이에 도민들에 쉽게 센터를 이용할 수 있도록 교통편을 개선하고 교통경로를 확충할 것을 요구하며 발언을 마무리했다.
2024-09-24
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김미리 의원, 남양주 화도읍 인문계 고등학교 설립 지연, 교육청의 책임 강조
김미리 의원, 남양주 화도읍 인문계 고등학교 설립 지연, 교육청의 책임 강조
[한국Q뉴스] 경기도의회 김미리 의원은 지난 20일 남양주 화도읍 지역 일반고 설립 설명회에서 화도읍 인문계 고등학교 설립을 위한 교육청의 미흡한 대응을 강하게 비판했다.
이날 김미리 의원은 “남양주 화도읍 지역 주민들의 오랜 염원인 고등학교 설립이 교육청의 소극적인 자세로 지연되고 있으며 이에 대한 교육청의 대응은 미흡하기 그지없다”고 지적하며 교육청의 책임 있는 조치를 강력히 촉구했다.
특히 김 의원은 “2023년 5월 교육감이 직접 학교 설립을 제안했음에도 불구하고 그 이후 갑자기 입장이 바뀌어 주민들에게 기대감만 주고 고등학교 설립은 지연되고 있다”고 강조했다.
이어서 “학생들이 멀리 떨어진 학교로 통학해야 하는 불편함이 여전히 해소되지 않고 있으며 이는 교육청의 적극적인 대응이 부족했기 때문”이라며 “학생들의 안전하고 편리한 통학을 보장하기 위한 조속한 대책 마련이 시급하다”고 덧붙였다.
한편 이날 설명회에서는 모듈러 학급 우선 신설 제안이 논의되었으나 관계 학부모들과 지역구 도의원의 반대로 인해 녹촌지구 고등학교 부지로의 신설만 바라봐야 하는 상황에 직면했다.
녹촌지구 토지 정리는 빨라야 2030년까지 이루어질 것으로 예상되어 화도읍 지역 인문계 고등학교의 설립 시기는 언제가 될지 불투명한 상황이며 교육 수요 충족을 위한 시급한 대책 마련이 필요하다는 목소리는 커지고 있다.
2024-09-24
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신미숙 의원, 0.5평 교실에 갇힌 학생들, 스페이스 프로그램 재정비해야
신미숙 의원, 0.5평 교실에 갇힌 학생들, 스페이스 프로그램 재정비해야
[한국Q뉴스] 경기도의회 교육기획위원회 신미숙 의원은 23일 제378회 제1차 본회의 도정질문을 통해 1인당 학습공간이 0.5평에 불과한 학생들의 학습권 보장을 위한 스페이스 프로그램 재설계와 과밀학급 개선을 위한 구체적인 로드맵 마련을 경기도교육청에 강력히 요구했다.
먼저 신 의원은 동탄 등 신도시의 과밀학급 문제 해결을 위한 학교 신설과 증축 등 선제적인 대책이 필요함을 강조하며 이를 위한 구체적인 로드맵 마련이 시급하다고 말했다.
이어 신 의원은 “학교 공간 규모를 설정하는 스페이스프로그램에 따르면 고등학교 교실은 35명 학생 수용 기준, 60제곱미터로 규격화되어 있어 학생 1인당 교실면적은 0.5평에 불과하다”며 “학생들에게 주어진 공간은 책상에 앉아있는 공간으로만 한정되어 있다”고 교육환경 개선이 절실함을 강조했다.
신 의원은 “학생들의 학습권과 창의성을 고려하지 않은 공간이 어떻게 산정되었는지 학교 교실 설계 시 적용되는 구체적인 기준을 제시해달라"고 강조했다.
마지막으로 신 의원은 “경기도 내 학교 설계에 적용되는 스페이스프로그램이 획일적인 기준으로 학교별 다양한 상황을 반영하지 못한다”고 말하며 “스페이스 프로그램의 개선과 더불어 10년 넘게 부재중인 담당 부서의 신속한 재정비가 필요하다”고 주장했다.
이에 임태희 경기도교육감은 “교육환경 개선은 물론, 경기도 내 과밀학급 문제를 해결하기 위한 실질적인 대책 마련에 더욱 힘쓰겠으며 과밀학급이 심각한 지역을 집중적으로 관리할 별도의 부서를 신설해 문제 해소에 노력하겠다”고 답변했다.
2024-09-24
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‘경기도 교통서비스 이용 활성화 연구회’ 발족식 및 세미나 개최
‘경기도 교통서비스 이용 활성화 연구회’ 발족식 및 세미나 개최
[한국Q뉴스] 경기도의회 건설교통위원회 김동영 의원은 23일 경기도의회 건설교통위원회 회의실에서 ‘경기도 교통서비스 이용 활성화 연구회’ 발족식을 갖고 본격적인 활동에 돌입했다.
김동영 의원은 “모빌리티 전환 시대를 맞아 ‘언제, 어디서나, 누구나’ 원하는 만큼의 이동서비스를 공평하게 누릴 수 있는 보편적 이동 복지 실현을 위해 지속가능한 교통서비스 활성화 방안을 모색하기 위해 의원님들을 모시고 의원연구단체를 꾸리게 됐다”고 말했다.
그러면서 “의원연구단체의 공식적인 첫발을 내딛는 이 자리에 참석해 주셔서 감사하다”며 “발족식을 기념해 포스트코로나 시대를 살고 있는 우리가 당면하고 있는 여객자동차터미널에 대한 개선을 주제로 세미나를 이어가고자 한다”고 덧붙였다.
이어진 세미나에서는 교통국 이우정 버스관리과장이 ‘경기도 여객자동차터미널의 현황과 개선 방향’을 주제로 발표했다.
이우정 버스관리과장은 “도 내 20개 시군에 공영 7개소, 민영 20개소의 총 27개 터미널이 있다”며 “코로나19로 승객이 대폭 감소했고 2021년 이후 증가하고 있지만 다른 교통수단에 비해 더딘 회복 속도를 보이고 있다”고 말했다.
이어 “시외버스 수요는 광역버스, 철도 등 타 교통수단 확대에 따른 수요감소 문제와 발권 온라인화, 기·종점 정류소 분산 등으로 터미널 기능이 약화되는 추세에 있다”고 덧붙였다.
그러면서 “이러한 터미널의 어려움은 터미널 폐업, 노선 축소 등 고스란히 도민 불편으로 이어진다.
도민의 불편을 줄이기 위해 도에서는 2020년 9월 버스 인프라 조성 및 시설개선 계획, 2022년 2월 터미널 운영비 지원 추진계획을 수립해 2021년과 2022년에 시설개선비 10억 8천만원, 2022년 4억 9700만원의 운영비를 지원한 바 있다”고 밝혔다.
김영민 의원은 “철도, 광역버스 등 광역교통을 담당하는 교통수단이 발달하고 있지만 이러한 광역교통 서비스 부재 지역은 여전히 시외버스 이용이 필요하다”고 말했다.
김동영 의원을 비롯한 의원연구단체 회원 의원들은 “고령자 등은 철도 등의 교통수단보다는 수평이용이 가능한 시외버스 서비스를 더 원할 것”이며 고령운전자에 대한 대체수단의 필요성도 제기되고 있는 지금이 터미널 운영 개선에 대한 검토가 필요한 시점”이라고 공감했다.
이날 ‘경기도 교통서비스 이용 활성화 연구회’의 발족식 및 세미나에는 회장인 김동영 의원을 비롯해 김영민 의원, 김동희 의원, 김창식 의원, 이기형 의원, 박세원 의원과 경기도 교통국 이우정 버스관리과장을 비롯한 관계 공무원, 명지대학교 전진숙 연구교수 등 학계 전문가가 참석했다.
김동영 의원은 “활동의 결과를 조례 제·개정, 행정사무감사 질의, 예산 심의 시 활용할 수 있도록 회원 의원님들과 함께 열심히 연구할 것”이라고 포부를 밝히며 자리를 마무리했다.
한편 ‘경기도 교통서비스 이용 활성화 연구회’는 김동영 의원을 회장으로 하고 김영민·김판수·양운석·성기황·김창식·김종배·이기형·김동희·박세원 의원을 회원으로 하며 도 내 교통서비스 운영 현황 및 계획을 검토하고 우수 사례 현장 방문 또는 조사, 전문가 간담회 및 토론회를 통해 경기도 교통서비스 활성화를 위한 연구활동을 할 예정이다.
2024-09-24
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염태영 “고속도로 오토바이 불법 진입, 엄정 단속 필요”
염태영 “고속도로 오토바이 불법 진입, 엄정 단속 필요”
[한국Q뉴스] 도로교통법상 고속도로 운행이 금지돼 있는 오토바이의 고속도로 진입이 급증한 반면, 단속이 쉽지 않아 대책 마련이 시급하다는 지적이 제기되고 있다.
24일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 염태영 의원이 한국도로공사로부터 제출받은 자료에 따르면 오토바이의 고속도로 진입건수는 지난 2020년 3,286건에서 2023년 3,854건으로 증가했다.
더욱이 올해 상반기에만 이미 2,053건이 적발되는 등 계속해서 증가세를 보이고 있다.
고속도로 노선별로는 경부선이 4,861건으로 가장 많았고 이어 수도권제1순환선 3,639건, 남해선 1,381건 등 순이었다.
최근 5년간 오토바이의 고속도로 진입건수가 1만 3,851건에 달한 반면, 도로공사가 적발해 경찰에 고발한 실적은 835건으로 6.02%에 불과했다.
연도별 단속실적도 2020년 101건, 2021년 92건, 2022년 196건에서 2023년 446건, 2024년 6월까지 217건으로 저조한 수준을 보였다.
이에 대해 한국도로공사는 “이륜차의 특성상 기동성이 높아 접촉이 어렵고 위험하다 또한 번호판이 후면에 부착되어 있고 번호판 훼손, 가림 등으로 인식과 촬영이 곤란해 계도 및 신고시 고충이 존재한다”고 설명했다.
그러나, 오토바이의 고속도로 진입은 오토바이 운전자는 물론 일반 운전자 모두의 안전을 위협하는 만큼 엄중히 단속해야 한다는 지적이다.
염태영 의원은 “오토바이의 구조적 특수성으로 인해 일단 사고 발생 시 큰 사고로 이어질 수 있어 주의가 필요하다”며 “오토바이 운전자의 주행문화와 안전운전에 대한 인식 개선 노력과 엄정한 관리 감독이 이루어져야 한다”고 강조했다.
2024-09-24
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김현정 의원, 딥페이크 성범죄 예방 3법 대표 발의
김현정 의원, 딥페이크 성범죄 예방 3법 대표 발의
[한국Q뉴스] 김현정 의원이 딥페이크로 인한 피해 예방을 위해 인격권을 신설하는 ‘민법 개정안’, 사업자에게 신고할 의무를 부여하는 ‘전기통신사업법 개정안’을 대표 발의했다.
김현정 의원은 이미 지난 3일에 정부가 딥페이크 관련 실태와 기술 동향을 파악하고 유통방지 기술 개발을 촉진하도록 하는 ‘정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부 개정안’을 대표 발의한 바 있다.
지난 3일에 이어 이번에 발의한 ‘민법 개정안’은 그동안 판례로만 인정받아 온 인격권을 신설해, 직장 내 괴롭힘, 학교 폭력, 불법 녹음과 촬영, 가짜 뉴스 유포, 딥페이크와 같은 디지털 성범죄와 같은 인격권 침해에 대한 구제방안을 명확하게 규정해 국민의 인격권을 보호하기 위한 법안이다.
‘전기통신사업법 개정안’ 부가통신사업자와 온라인서비스제공자에게 불법 촬영물이나 딥페이크 영상 등의 삭제와 접속차단과 같은 유통방지에 필요한 조처할 의무를 부여해왔으나, 이런 조치가 실효를 거두지 못하고 딥페이크 영상 등이 활개를 치는 상황에서 사업자에게 수사기관에 신고할 의무를 추가로 부여하는 법안이다.
김현정 의원은 “딥페이크 성범죄는 피해자의 인격권을 침해하는 중대한 범죄인데도, 이 문제가 심각한 사회적 문제라는 인식이 부족하다”며 “우리 사회가 딥페이크 성범죄를 인격권을 침해하는 중대범죄로 여기는 사회적 공감대 형성이 필요하고 현재보다 더 엄하고 적극적인 조치들을 취해 나갈 필요가 있다”고 강조했다.
2024-09-24
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경기도의회 윤태길 의원, 경기도립정신병원의 통·폐합을 포함한 합리적인 운영방안 제안
경기도의회 윤태길 의원, 경기도립정신병원의 통·폐합을 포함한 합리적인 운영방안 제안
[한국Q뉴스] 경기도립정신병원의 방만하고 안일한 운영에 대한 문제제기와 개선이 필요하다는 목소리가 나왔다.
윤태길 경기도의회 보건복지위원회 위원은 제378회 경기도의회 임시회 제1차 본회의 5분발언을 통해 “경기도민의 정신건강을 위해 경기도립정신병원의 통·폐합을 포함한 합리적인 운영방안 마련이 절실하다”고 주장했다.
윤 의원은 발언에서 정신질환 진료를 받은 경기도민 수가 매년 급증하고 있음을 지적했다.
2020년에는 85만 4,928명, 2021년에는 94만 5,149명, 2022년에는 101만 6,863명으로 증가했지만, 같은 기간 경기도립정신병원을 찾은 도민 수는 2020년 309명, 2021년 1,431명, 2022년 739명에 불과했다.
윤 의원은 “이것은 의료서비스가 필요한 도민들조차 도립정신병원을 외면하고 있다는 명백한 증거”고 말했다.
그는 경기도립정신병원 병원장의 무능하고 안일한 대처와 방만한 병원 운영이 문제의 근본적인 원인이라고 강조했다.
이어 “경기도 보건건강국과 경기도의료원이 해당 병원에 대한 관리·감독을 소홀히 해 문제가 악화되고 있다”며 강하게 비판했다.
윤 의원은 특히 2022년 의사직 임금이 22%, 일반직 임금이 6.2% 인상된 점을 지적하며 이는 같은 해 공무원 임금 인상률인 1.4%에 비해 비상식적으로 높은 수준이라고 설명했다.
또한, 매년 약 50억원의 세금이 지원되지만, 이 중 약 80%에 달하는 40억원이 인건비로 사용되고 있는데, 이는 혈세 낭비에 대한 경각심이 없음을 보여주는 증거라고 비판했다.
윤태길 의원은 도립정신병원의 문제를 해결하기 위해 △경기도립정신병원과 경기도의료원 의정부 병원 정신병동의 통·폐합을 검토하고 △합리적인 운영 방안을 마련해야 한다고 제안했다.
이를 통해 경기도민들이 안정적이고 효율적인 정신의료 서비스를 받을 수 있도록 해야 한다고 덧붙였다.
윤 의원은 끝으로 "경기도민의 정신건강을 위한 실질적이고 합리적인 대안을 마련해, 도민들이 안전한 정신의료 서비스를 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.
2024-09-24