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정하용 의원, 제3회 다산 정약용 의정대상 수상
2024-10-22 17:04:15
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지역 간 소방관 업무 강도 편차 심각…소방청에 인사권 부여 제기
지역 간 소방관 업무 강도 편차 심각…소방청에 인사권 부여 제기
[한국Q뉴스] 시·도 간 소방관의 업무 강도 편차가 극심한 것으로 드러나 비효율적인 소방인력운영 제도를 개선해야 한다는 의견이 제기됐다.
소방공무원도 국가직 공무원으로서 경찰과 같이 본청이 인적자원을 효율적으로 관리해야 한다는 것이다.
11일 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 이상식 의원이 소방청·경찰청·행정안전부로부터 제출받은 자료에 따르면 서울소방 소방관 1명이 담당하는 인구수는 1천270명으로 강원소방 소방관 1명이 담당하는 인구수의 3.5배다.
경기남부소방이 1천269명으로 두 번째로 높았고 경기북부소방이 1천51명으로 다음을 이었다.
소방과 함께 ‘현장에서 국민의 생명과 안전을 지키는 민생 최일선’ 이라 불리는 경찰의 경우, 1인당 담당 인구수가 가장 많은 경기남부경찰청이 서울청에 비해 1.8배인 것과는 비교된다.
지리적 요인은 소방·경찰 모두 소속기관의 등급을 구분 짓는 기준이 되기에, 지역 간 1인당 인구수 차이는 경찰에 비해 유독 큰 축에 속한다.
소방은 국가직이더라도 경찰과 달리 지방소방본부의 인사권·예산권이 광역지방자치단체에 귀속돼있다.
2020년 4월 소방공무원이 국가직으로 전환되며 소방청·행안부·기획재정부가 협상을 거치는 과정에서 인사권·예산권은 광역단체에 남겨두기로 했다.
상황이 이렇다 보니 현장 인력을 증강하고자 한다면 본청-행안부-기재부의 예산 편성 결재선만을 거치는 다른 중앙행정기관 외청보다 소방청은 더 번거로운 절차를 따른다.
소방청이 광역단체에 소방력 운영지침을 수립해 보내고 광역단체는 지방재정을 감안한 소방력 보강사업계획을 소방청에 보내는 단계가 추가된다.
효율적인 구조구급·소방 서비스 수요를 분석해 내놓은 소방청의 지침을 단체장이 공약·역점 사업을 먼저 챙겨야 한다며 받아들이지 않으면 그만인 셈이다.
때문에 4년도 더 된 소방청·행안부·기재부의 협상을 현시점에 맞게 손보는 한편 효율적인 인적자원 관리를 위해 소방청에 인사권·예산권 등 힘을 실어줘야 한다는 목소리가 높다.
이상식 의원은 “평균이 1인당 796명인데 수도권 소방관은 전국 1.6배나 많은 국민의 생명을 어깨에 짊어지고 있다”며 “해당 지역 소방관의 격무도 격무지만, 그만큼 해당 지역 국민의 안전이 위협받고 있다고도 진단할 수 있다”고 역설했다.
덧붙여 “경찰도 1991년까지는 시·도 경찰국 체제였다가 경찰청으로 거듭나며 전국 단위의 효율적인 인적자원 관리가 가능해졌다”며 “소방당국도 언제까지나 광역단체에 기댈 수는 없고 경쟁력을 갖춰 자체적인 인사권·예산권을 지닌 진정한 국가직으로 거듭나야할 때”고 밝혔다.
2024-10-11
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수사의 핵심 , 경위 · 경사 … 수사부서 기피 현상 심화
수사의 핵심 , 경위 · 경사 … 수사부서 기피 현상 심화
[한국Q뉴스] 경찰 일선 수사과에서 수사 경력이 긴 인력의 비율이 감소함에 따라 수사의 신속성 · 효율성이 저하될 수 있다는 우려의 목소리가 나오고 있다.
수사 경력이 많은 인원 비율은 감소한 반면 상대적으로 경험이 부족한 인원으로 공백을 메우고 있어 수사부서의 어려움도 심화되고 있다.
11 일 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 이상식 의원이 경찰청에서 받은 자료에 따르면 경제 · 반부패 · 공공범죄 등을 담당하는 수사과 소속 경위 · 경사 비율은 5 년새 14% 포인트 감소했다.
반면 상대적으로 저연차 계급인 경장 · 순경 비율은 7% 포인트 증가했다.
경제 · 반부패 · 공공범죄 등 담당 수사과 인원의 경위 · 경사 비율은 2019 년 65% 였다.
검경 수사권 조정 이후 2021 년에는 59% 로 , 검찰 수사권 축소법 시행 이후 2023 년에는 51% 로 줄었다.
그에 반해 경장 · 순경 비율은 2019 년 19% 였으나 2021 년에는 21% 로 , 2023 년에는 26% 로 늘었다.
이는 검경 수사권 조정과 검찰 수사권 축소법 이후 경찰 수사부서에 업무가 과중돼 경력자들이 수사부서를 기피하는 것으로 풀이된다.
한 경찰 관계자는 “ 수사부서의 경력자가 줄어드는 이유는 전보다 고소 · 고발 같은 민원뿐만 아니라 처리해야 할 업무량이 늘었는데 , 그에 대한 보상이 미비해서 이직하거나 업무를 기피하는 경우가 많아진 것 같다”고 말했다.
이에 이상식 의원은 “ 경찰은 수사부서의 핵심이라 볼 수 있는 경위 · 경사의 수사부서 기피 문제를 해결하기 위해 보상 체계 개선과 인력 배치의 재조정을 고려해야 할 시점에 이르렀다”고 강조하며 “ 수사부서의 인력 구조가 더욱 효율적으로 운영될 수 있도록 교육 프로그램 강화 , 업무 환경 개선 등 지속적인 관심과 대책도 필요하다”고 덧붙였다.
2024-10-11
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이만희 의원, 밭농업기계화 63.3%로 ‘정체’.안전사고 발생은 30.9% ‘급증’
이만희 의원, 밭농업기계화 63.3%로 ‘정체’.안전사고 발생은 30.9% ‘급증’
[한국Q뉴스] 이만희 국회의원은 2024년 국회 농림축산식품해양수산위원회 국정감사를 앞두고 농촌진흥청의 밭농업기계화 사업에 대한 점검 결과, 최근 5년간 60% 초반대로 사실상 정체되어 있는 것으로 나타나, 농정당국의 적극적인 정책추진이 시급하다고 11일 밝혔다.
국회 농해수위 소속 국민의힘 이만희 의원이 조사한 자료에 따르면, 지난 2018년에서 2022년 사이 논농업기계화율은 98.4%에서 99.3%로 ‘완성단계’에 육박했음에도 불구하고 밭농업기계화율은 60.2%에서 63.3%로 2.1% 소폭 증가한 것으로 밝혀졌다.
같은 기간, 배추와 고추, 고구마의 파종·정식 단계 및 수확단계의 기계화율은 0%에 머물러 있는 것으로 나타났고 최근 배추의 전체 밭농업기계화율은 55.5%에서 55.3%로 무는 61.1%에서 60.0%로 오히려 5년 전보다 퇴보하고 있는 것으로 드러났다.
농촌진흥청은 밭농기계화 사업의 실질적인 사업추진기관으로서 오는 2026년까지 기계화율 77.5%를 목표로 하고 있음에도 최근 5년간 신규 R&D 추진은 5건에서 0건, 신규 연구과제 추진 역시 3건에서 0건으로 줄어들며 각종 논문발간과 기술이전, 영농활용 실적이 전무해진 것으로 나타났다.
특히 밭농사용 농기계 개발기종 수는 9종에서 5종, 지자체 보급대수 또한 730대에서 544대로 무려 25.4% 감소했다.
한편 각종 농기계의 보급으로 각종 안전사고는 2018년 1,057건에서 2022년 1,384건으로 30.9% 폭증한 것으로 밝혀졌다.
이로인한 사망자 수와 부상자 수역시 각각 398명, 4,195명에 육박함에 따라, 농기계사고 평균 치사율은 차량사고 평균 치사율인 1.5의 약 4.5배에 육박하는 6.8에 이르는 것으로 나타났다.
그러나 농기계 안전교육을 담당하고 있는 농촌진흥청의 지난 4년간 안전교육 수료인원 실적은 41,086명에서 36,949명으로 약 10% 감소한 것으로 드러났다.
지자체를 대상으로 하는 교육용 농기계 지원 역시 동 기간 연간 119대에서 110대로 하락했는데, 경북과 강원 지역이 각각 86대와 80대를 지원받은 반면, 충북과 전남은 각각 55대와 56대에 그쳐 지역별 안전교육 역량차이도 발생하고 있다.
이에 대해 이만희 의원은 “우리나라는 노지재배 위주의 다품종 농업경영 구조이지만 초고령화로 인한 농촌 인력부족, 기후변화로 심각한 도전을 받고 있다”며 “농정당국의 밭농업기계화 달성을 위한 적극적인 R&D와 연구과제 추진이 시급하다”고 지적했다.
이어 이 의원은 “일평균 2.5명의 사상자가 발생하고 있는 농기계 안전사고 절감 대책마련에 있어 지역간 편차가 발생하지 않도록 다가오는 농촌진흥청 국정감사에서 적극적으로 짚고 넘어가겠다”며도, “앞으로도 우리 농업·농촌의 지속가능한 발전을 위해 정책적·입법적 노력을 다하겠다”고 밝혔다.
2024-10-11
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농업인 온열질환 사망자 수가 전체 산업계의 33.3%
국회(사진=PEDIEN)
[한국Q뉴스] 농업인 온열질환으로 인한 사망자 비중이 전체 산업계 온열질환 사망자의 33.3%에 달하는 것으로 나타났다.
농촌진흥청이 임미애의원에게 제출한 자료에 따르면 전체 산업계 온열질환 사망자 수는 2024년 33명에 달했고 농업인 사망자는 11명으로 전체 대비 33.3%를 차지했다.
농업인 온열질환자는 636명으로 전년도 503명에 비해 26% 증가했다.
사망자 수는 전년도 17명에 비해 6명 감소했다.
지난 1월 27일 중대재해처벌법이 상시근로자 5인이상 사업장으로 전면 확대된다.
에 따라 하루 평균 5인 이상 고용하는 농장에서 온열질환 사망자가 1명이상 발생할 경우 농장주는 1년 이상의 징역이나 10억원 이하의 벌금형 처벌을 받게 된다.
농업 종사자와 농업경영주 모두를 보호하기 위해서라도 국가적 차원에서 농업계에 대한 안전보건체계를 국축해야 한다는 목소리가 높아지고 있다.
하지만 농작업 재해와 온열질환 예방을 전담하는 조직은 고작 농식품부 재해보험과와 농촌진흥청 농업인안전팀밖에 없다.
담당자도 농식품부 재해보험정책과와 농업인안전팀 각각 2명에 불과하다.
중대재해처벌법이 시행되자 고용노동부는 산업안전보건본부를 설치하고 그 소속으로 실·국급의 산업안전보건정책관, 산재예방감독정책관, 중대재해감축로드맵 이행추진단을 두고 있다.
농촌진흥청은 기후위기로 인한 폭염일수와 온열질환자 증가, 중대재해처벌법 확대 시행에 대응하기 위해 156곳 농업기술센터와 9개 도농업기술원에 2명 이상의 안전관리자를 배치하는 예산을 정부에 신청했다.
하지만 기획재정부는 20개 시군의 농업기술센터와 4곳의 도농업기술원 안전관리자 배치 예산만을 편성했다.
임미애 의원은 “농업종사자 생명과 건강보호, 농업경영주의 위법 방지를 위해 국가차원에서 농업계 안전보건관리체계를 전면적으로 구축하기 위해서라도 156곳의 농업기술센터 전 기관에 안전관리자를 전격적으로 배치해야 한다”고 말했다.
2024-10-11
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드론작전사령부 출범 후 1년, 대당 3천만원인데. 드론 추락·고장 등 20건 발생
드론작전사령부 출범 후 1년, 대당 3천만원인데. 드론 추락·고장 등 20건 발생
[한국Q뉴스] 더불어민주당 허영 의원이 드론작전사령부로부터 제출받은 자료에 따르면 부대 창설 이후 약 1년 동안만 20건의 드론 추락 및 고장 등의 사례가 발생했던 것으로 확인됐다.
드론작전사령부는 지난 2022년 12월 북한 무인기가 우리 영공을 침범해 5시간 넘게 비행하는 심각한 사태가 발생한 것을 계기로 윤석열 대통령이 드론부대 설치를 언급하며 급속도로 추진된 끝에 지난해 9월 1일에 창설됐다.
특히 북한 무인기 사태 당시 윤석열 대통령이 문재인 정부 시기에 드론 대응 전력 구축이 제대로 되지 않았다며 전 정부 탓을 한 것에 대해, 2018년에 이미 육군 지상작전사령부 예하에 드론봇전투단이 창설된 사실도 재조명되며 드론사의 지위 및 역할이 초기에 제대로 정립될 필요가 있다는 시각도 존재했다.
하지만 부대 창설 1주년을 갓 넘긴 지금, 드론사가 갈 길은 아직 멀어 보인다.
우선 운용 중인 드론 기기의 다양성과 안정성 문제가 제기된다.
현재 드론사가 운용 중인 기종은 오직 ‘소형 정찰 드론’ 으로 한정되어 있으며 그것도 단일 기종이다.
부대 창설 당시 국방과학연구소를 통해 도입한 내역만으로는 ‘작전사령부’라는 이름이 갖는 위상과는 다소 괴리가 있다는 지적이다.
기기의 품질 관련 이슈도 존재한다.
드론사의 창설 이래 집계된 드론 사고 및 고장·이상 증상은 총 20건이다.
그중 4건은 비행 중 추락하며 완파됐다.
2건은 엔진 꺼짐, 2건은 센서 이상이 원인이었다.
엔진 고장도 10건이나 되는데, 올해 들어서만 9건이 발생했다.
착륙 중 돌풍과 조우하며 기체가 파손되는 경우 등도 6건이나 존재했다.
해당 기종은 소형 정찰 드론이기는 하나, 대당 단가가 약 3천만원에 달한다.
고작 1년 새에 다수의 고장이 발생한 셈인데, 차후 추가 장비 확보 사업에 대비하기 위한 사용자 불만 보고서 등은 따로 관리되고 있지 않은 것으로 알려졌다.
참고로 내년도 예산 정부안에는 드론사의 ‘소형드론 장비 획득’ 명목으로 약 85억원이 배정된 상태다.
드론사에게 닥친 과제 중 기기의 다양성과 안정성 확보가 ‘현실’ 이라면, 우리 군 드론 전력의 통합 운용 체계 마련은 ‘미래’다.
현재 군용 드론은 각 군별로 제조사 및 기종이 다를 뿐만 아니라, 이를 운용하기 위한 교육 및 정비 체계도 각각 다르다.
드론사가 우리 군에서 ‘드론 컨트롤 타워’를 목표로 해야 하지만 통합 체계 구축은 아직 요원해 보인다.
허영 의원은 “드론작전사령부의 슬로건대로 미래 전장의 ‘게임체인저’는 드론이 될 것”이며도, “다만 드론작전사령부가 이상을 실현하기 위해서는 뼈를 깎는 노력과 혁신이 필요하다는 것을 인식하고 절실하게 발전하길 바란다”고 당부했다.
2024-10-11
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4,500억 예산 국가근로장학금 저소득층 비율 7년 연속 하락
국회(사진=PEDIEN)
[한국Q뉴스] 올해 교육부 예산 4,518억이 편성된 국가근로장학금의 저소득층 수혜 비율이 7년 연속 떨어진 반면, 중위소득 이상 학생 비율은 10% 넘게 오른 것으로 나타났다.
국가근로장학금은 저소득층 대학생에게 등록금과 생활비 등 학자금 마련을 위한 근로기회를 제공하고 그 대가로 장학금을 지급하는 제도다.
직업 체험 기회를 제공해 취업 역량을 높인다는 취지도 있다.
교육부 산하 공공기관인 한국장학재단이 근로장학금 사업을 운영하고 있다.
국회 교육위원회 소속 더불어민주당 김준혁 의원실이 한국장학재단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2017년 85%였던 1순위의 국가근로장학금 수혜 비율이 2024년 68%까지 떨여졌다.
반면 중위소득 이상인 7~9구간 학생 장학금 수혜율은 2017년 5%에서 2024년 17%까지 12% 올랐다.
경제 사정이 가장 어려운 학생 비율은 줄고 사정이 조금 나은 학생들 비율은 늘고 있는 것이다.
김준혁 의원은 “교내 근로 시간당 지원 금액이 최저시급과 동일해 저소득층 학생은 한정된 시간만 일하는 국가근로보다 시급이 높은 아르바이트를 찾을 수밖에 없다”고 해석했다.
국가근로장학금 수혜 대학생이 교내에서 일할 때 올해 최저시급인 9,860원을 받는다.
국가근로장학생 업무가 취업 역량 제고와는 거리가 멀다는 지적도 있다.
강의실 청소, 우편물 배달 등 단순 업무가 대부분이기 때문이다.
2022년에는 일부 대학 국가근로장학생이 주차·카페·편의점 등 업무를 맡게 했다가 적발된 사례도 있었다.
김준혁 의원은 “최근 수 년간 장학금 수혜 통계를 보면 저소득층 학생을 지원한다는 국가근로장학 사업 취지가 흐려지고 있다”며 “각 대학이 자체 기준으로 장학생 선발 과정에 소득과 성적만 요구하다 보니 실제 장학금을 받아야 하는 대상의 수혜 비율이 낮아졌다”고 지적했다.
또 “근로장학생들에게 제대로 된 직업 체험 기회를 부여하려면 자기소개서 면접 등의 절차를 의무화해 근무지에 적합한 학생을 선발하는 것이 중요하다”고 덧붙였다.
이와 함께 한국장학재단이 운영하는 국가근로장학생 출·퇴근 관리앱 ‘한국장학재단 출근부’도 운영상의 문제점을 드러냈다.
출근부 앱의 평점은 구글플레이 기준 1.2점으로 사용자 의견란에 출·퇴근 시간 자체가 정상적으로 입력되지 않는다는 학생들의 불만이 잇따르고 있다.
김준혁 의원실이 한국장학재단으로부터 제출받은 자료에 따르면 재단은 출근부 애플리케이션 개발 비용으로 3억 5천만원을 투입했고 운영 및 보수 인건비로 9,900만원을 해마다 지출한다.
김 의원은 이와 관련해 “앱에 문제가 생기면 당장 국가근로장학생이 수입을 계산하는 데 어려움을 겪는 만큼 서비스 개선이 시급하다”고 말했다.
그리고 “내년 국가근로장학생이 기존 14만명에서 20만명까지 확대되고 1,667억이 추가로 투입되는 만큼 근로장학사업 전반에 걸친 점검과 개선이 필요해 보인다”고 덧붙였다.
2024-10-11
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김선영 의원, 경기도의회 경제노동연구회 소상공인 디지털 전환 연구 착수보고회 참석
김선영 의원, 경기도의회 경제노동연구회 소상공인 디지털 전환 연구 착수보고회 참석
[한국Q뉴스] 경기도의회 경제노동위원회 김선영 부위원장은 10월 10일 경제노동위원회 회의실에서 개최된 경제노동연구회 연구용역 착수보고회에 참석했다.
연구수행을 맡은 경기도시장상권진흥원 상권정책연구팀은 소상공인이 운영 효율성을 높이고 고객과의 소통을 강화하기 위해서는 디지털 전환이 필요하나 실질적인 도입에 어려움을 겪고 있다고 보고했다.
이어 소상공인 디지털 전환을 도울 수 있는 정책적·기술적 지원 방안을 연구용역을 통해 제안하겠다고 밝혔다.
김선영 부위원장은 보고를 받은 후 “경기도 경제의 기초이자 도민 생활경제의 기반인 소상공인이 코로나 팬데믹으로 타격을 입었고 최근에는 경기침체로 어려움을 겪고 있다”고 진단했다.
이어 김 부위원장은 “특히 영세한 소상공인의 경우 디지털 전환 같은 큰 변화에 적응하기가 어렵다는 게 현실이다”고 전제한 후, “연구용역에 따른 정책 개선 등의 수혜가 소외되기 쉬운 소상공인에게도 돌아갈 수 있도록 연구단계부터 설계를 잘해야 한다”고 당부했다.
끝으로 김선영 부위원장은 “소상공인 경쟁력 강화를 위해 인공지능 등 디지털 기술을 적극 도입해 효율성과 경쟁력을 높이는 일련의 환경을 구축해야 한다”며 “소상공인 진흥의 단초를 마련하는 연구용역이 되길 바란다”고 기대감을 피력했다.
한편 경제노동연구회는 연구수행기관의 사례연구, 관련 전문가 의견수렴 및 자문회의와 통계분석 등을 거쳐 법적·제도적 제언을 마련한 후 올해 말까지 최종보고회를 열어 보고서를 채택할 예정이다.
2024-10-10
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조지연 의원, 항공기상정보사용료 88% 국민 세금으로 부담. 항공기상정보 사용료 구조 개선해 국민 부담 줄여야
조지연 의원, 항공기상정보사용료 88% 국민 세금으로 부담. 항공기상정보 사용료 구조 개선해 국민 부담 줄여야
[한국Q뉴스] 항공사가 기상청에 납부해야 하는 항공기상정보 사용료의 대부분을 국민 세금으로 충당하고 있는 것이 드러났다.
국민의힘 조지연 국회의원이 기상청으로부터 제출받은 항공기상정보사용료 징수 현황 자료에 따르면, 항공사가 지불하는 항공기상정보 사용료는 원가 대비 2021년 4.4%, 2022년 5.7%, 2023년 11.6%에 불과했다.
지난해 기준, 88%에 해당하는 비용은 국민 세금으로 충당한 것으로 나타났다.
기상청은 항공기 이·착륙 또는 운항에 필수적인 공항예보, 위험기상 현상 등 약 20여 가지의 항공기상정보를 우리나라 영공을 통과하거나 국내 소재 공항을 이용하는 항공사에 제공한다.
이는 국제 협약에 따른 것으로 국제민간항공기구 및 세계기상기구는 항공기상정보를 사용자에게 부과해야 하는 것을 원칙으로 규정하고 있다.
반면, 유럽 37개 국가의 항공기상정보 사용료 회수율은 스위스 73.2%, 스페인 104.3%, 이탈리아 117.3% 등 평균 96.1%에 달하는 것으로 조사됐다.
조 의원은 “국제선을 운항하는 항공사가 부과해야하는 항공기상정보 사용료의 90%를 우리나라 국민 세금으로 과다하게 보전하는 것은 반드시 개선해야 하는 문제”고 지적하며 “관계당국은 원가회수율 문제에 대한 조속한 협의를 통해 국민 부담을 줄여야 한다”고 말했다.
2024-10-10
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건설교통위원회, 2024 건설신기술 박람회 참석 격려
건설교통위원회, 2024 건설신기술 박람회 참석 격려
[한국Q뉴스] 경기도의회 건설교통위원회는 10일 ‘2024년 경기도 건설신기술 박람회’에 참석해 건설분야 신기술 개발 및 활용의 지속적인 발전을 격려했다.
이날 수원컨벤션센터에서 열린 건설신기술박람회 개막식에는 건설교통위원회 허원 위원장과 문병근, 김동영 부위원장, 김성수, 박옥분, 안명규 의원 등을 비롯해, 경기도 오후석 행정2부지사와 강성습 건설국장, 한국건설교통신기술협회 박철 회장 등이 참석했다.
올해로 7회째를 맞은 ‘경기도 건설신기술 박람회’는 경기도 주최, 한국건설교통신기술협회 주관, 경기도의회 후원으로 11일까지 건설신기술 전시회 및 우수작 발표회, 건설신기술 직무교육, 건설산업 ESG 주제강연, 청년취업박람회 등을 통해 국내 건설기술의 발전을 도모하고 건설신기술 개발자의 개발의욕을 고취시킬 것으로 기대된다.
허원 위원장은 “도의회는 건설신기술의 중요성을 인지해 관련조례 제정 등 도내 건설신기술 개발 및 실용화, 보급에 필요한 지원 근거를 마련하고 있다”며 “건설신기술 박람회가 도내 우수 기술력을 가진 강소기업 육성과 건설신기술 활용 촉진을 통해 건설기술 발전에 기여하길 바란다”고 밝혔다.
2024-10-10
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경기도의회 부의장 정윤경 도의원, 군포시 덕고개 군웅제 경기도 무형문화제 지정을 위해 함께해 줄 것을 요청받아
경기도의회 부의장 정윤경 도의원, 군포시 덕고개 군웅제 경기도 무형문화제 지정을 위해 함께해 줄 것을 요청받아
[한국Q뉴스] 경기도의회 부의장 정윤경 도의원은 지난 8일 경기도의회 군포상담소에서 군웅제를 주관하고 있는 임봉구 박사와 군포예총 이상훈 회장과 함께 군웅제 경기도 무형문화제 지정을 위해 함께 해줄 것을 요청받았다.
군웅제는 마을의 안녕과 무사태평을 기원하는 동제로 당숲 안쪽에 짚으로 엮은 터줏가리를 신체로 삼아 제를 지내는 것이다.
이날 관계자들은 “군웅제는 오래된 무형문화로서 경기도 무형문화제 등록을 하기 위해 준비하고 있다”며 “이번 덕고개 군웅제는 1000년의 역사를 가진 마을 고유의 민속신앙 활동을 스마트하게 전승되어온 절차를 복원해 진행하는 마을축제의 전형을 보여주기 위해 진행하게 됐다”며 지정 방안에 대해 정윤경 부의장에게 함께해 줄 것을 요청했다.
이에 정윤경 부의장은 “오랜 역사를 지닌 수리산을 군웅제를 통해 미래 세대에게 소중한 유산으로 남겨야 한다”고 적극 동의하며 “이번 행사를 통해 군웅제가 경기도 무형문화제로 등록되기 위한 활성화 계기가 될 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.
2024-10-10