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멸종위기 조류, 방음벽에 부딪혀 매년 100마리씩 폐사
멸종위기 조류, 방음벽에 부딪혀 매년 100마리씩 폐사
[한국Q뉴스] 최근 5년간 멸종위기 조류 500여마리가 투명 방음벽을 벽으로 인지하지 못하고 부딪혀 폐사한 것으로 드러났다.
17일 국회 환경노동위원회 김형동 의원이 국립생태원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2019년부터 지난해까지 방음벽에 충돌해 폐사한 멸종위기 조류가 509마리에 달했던 것으로 나타났다.
이 중 가장 많이 폐사한 조류는 새매로 그 뒤를 이어 참매, 새호리기 등 많은 멸종위기 조류가 폐사했다.
멸종위기종은 자연적, 인위적 위협요인으로 인해 개체 수가 현격하게 감소하거나 소수만 남아있어 가까운 장래에 절멸될 위기에 처한 종을 말한다.
생물다양성 보존을 위해 이들을 보호하기 위한 특별한 관심이 필요하다는 목소리가 지속적으로 제기되고 있는 상황이다.
‘야생생물 보호 및 관리에 관한 법률’에는 인공구조물로 인한 야생생물 충돌 및 추락 피해를 최소화하기 위해 노력해야 한다고 명시되어 있다.
하지만 국립생태원이 동법에 따라 조사한 방음벽의 수는 2023년 23개소, 2024년 20개소에 불과했다.
조사한 건물의 수는 2023년 10개 동, 2024년 9개 동에 그쳤다.
또한, 국립생태원에서 조사해야 하는 건축물이 총 23만 동인데 반해 해당 업무를 수행하기 위한 생태원의 직원은 현재 2명에 불과한 것으로 나타났다.
이에 김 의원은 “국립생태원은 멸종위기 야생생물을 보전하는 전담 기관으로서 멸종위기종의 개체 수 보존을 위해 조류충돌 조사 규모를 확대할 필요가 있다”며 “제대로 된 조사가 진행될 수 있도록 필요한 조직과 예산을 확보해 생물다양성 보존에 적극 나서야 한다”고 밝혔다.
2024-10-17
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개발제한구역 집단취락 해제지역 10곳 중 4곳이 그대로 방치
개발제한구역 집단취락 해제지역 10곳 중 4곳이 그대로 방치
[한국Q뉴스] 개발제한구역에서 해제된 집단취락에 계획된 기반시설에 대한 집행률이 저조한 것으로 나타났다.
국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 손명수 의원이 국토교통부로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 올해 기준 전국의 개발제한구역에서 해제된 집단취락 1,517곳에 대한 도시계획시설 집행률이 평균 44.8%에 불과한 것으로 나타났다.
집단취락에 대한 개발제한구역 해제는 개발제한구역 내 행위제한으로 인한 주민들의 불편 해소와 사유재산권 제약에 대한 보상 차원에서 2001년부터 전국 7대 도시권 내에 약 1,800여 개 집단취락을 해제해왔다.
주택 호수 20호 이상으로서 면적 1만㎡당 10호 이상의 밀도를 갖는 취락이면 해제할 수 있으며 해제 취락에 대해 정비를 포함한 주민지원사업을 수행하고 있다.
‘개발제한구역의 조정을 위한 도시·군관리계획 변경안 수립지침’에 따르면, 집단취락 해제지역에 대해 취락의 현황 및 주변여건을 고려해 도로 주차장, 공원녹지 등 기반시설을 적정하게 계획하도록 하고 있다.
그런데, 전국의 해제취락 1,517곳에 계획된 도시계획시설 총 2,260만 6,881㎡중 44.8%에 불과한 1133만 6435㎡만 집행이 된 것으로 파악됐다.
가장 집행률이 저조한 지역은 세종으로 11개 취락 22만 2,885㎡ 중 한 곳도 집행이 되지 않아 집행률이 0%였다.
그 뒤를 이어 광주 188개 취락 11%, 대전 148개 취락 15%, 충북 19개 취락 17%, 울산 85개 취락 29%, 경기 419개 취락 30%순이었다.
이처럼 개발제한구역 집단취락 해제지역 계획에 대한 집행률이 저조한 것은 시·군 사무 특성상 지자체의 예산 확보가 곤란한 이유가 가장 큰 것으로 파악됐다.
손명수 의원은 “국토교통부와 지자체가 협동해 장기 미집행된 취락을 파악하고 취락의 주변 여건 등을 면밀히 조사해 지역에 맞는 계획적인 정비 및 관리를 할 수 있도록 유도해야 한다”고 말했다.
2024-10-17
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불법 스포츠토토 사이트 신고 매년 증가. 절반도 차단하지 못해
국회(사진=PEDIEN)
[한국Q뉴스] 지난 5년간 불법 스포츠토토 사이트 신고 건수가 매년 증가한 반면, 차단율은 50% 미만으로 감소한 것으로 나타났다.
국회 문화예술체육관광위원회 민형배 의원이 국민체육진흥공단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 5년간 불법 스포츠토토 사이트 신고 건수는 매년 증가추세다.
2019년에는 31,348건이었으나, 2023년에는 54,678건으로 약 1.7배 상승했다.
2024년 8월까지 40,833건이 신고됐고 지금 같은 추세라면 작년 신고 건수를 상회할 것으로 보인다.
반면에 불법 스포츠토토 사이트의 차단율은 감소했다.
2019년에는 79%였으나, 2023년에는 47%로 0.6배 낮아졌다.
이제 불법 사이트의 ‘절반’도 차단하지 못하는 것이다.
올해는 작년보다 더욱 심각하다.
2024년 8월까지 8,064건 만이 차단되어 차단율은 19.7%에 불과하다.
차단율 감소는 차단처리 지연 때문이다.
지연되는 동안 이미 운영자가 사이트를 폐쇄해 차단할 수 없다.
사태 해결을 위해선 복잡한 처리절차 개선이 필요하다.
불법 사이트는 단기간에 복제해 개설된다.
반면, 신고센터 접수 처리는 평균 4일이 걸리며 방심위 차단심의 처리는 평균 79.7일이 걸린다.
불법을 단속이 따라가지 못하는 것이다.
자료에 따르면, 최근 신고 건수 급증과 인력 부족으로 차단은 더 지연되고 있다.
2023년 4월 8일 신고된 사이트는 접수에 4일 심의에 12일이 걸렸다.
그런데 2024년 1월 5일 신고된 사이트는 접수에 31일 심의에 196일이 걸렸다.
무려 211일이나 차이가 나는 것이다.
특히 심의에서 날짜 차이가 심한 이유는 심의가 대면으로만 이뤄져 많아야 주 2회 진행되기 때문이다.
자료를 분석한 민형배 국회의원은 “불법 스포츠토토 근절을 위해 절차 간소화가 매우 절실하다”며 “방심위의 대면 운영으로 심의가 지연되므로 신속 차단을 위해 비대면 전자심의 관련 법률 개정 검토가 필요하다”고 강조했다.
한편 낮은 차단율과 처리 지연으로 포상금 지급 건수와 지급액이 감소하고 지급도 지연됐다.
포상금은 건당 일반신고 30,000원, 복수신고 2,000원을 지급한다.
보다 자세한 사항은 KSPO 불법스포츠토토신고센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.
2024-10-17
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지난 5년간 고속도로 교통사고로 990명 사망. 사고 발생·사상자 모두 ‘경부고속도로’ 최다
지난 5년간 고속도로 교통사고로 990명 사망. 사고 발생·사상자 모두 ‘경부고속도로’ 최다
[한국Q뉴스] 지난 5년간 고속도로에서 2만 3,225건의 교통사고가 발생해 990명이 죽고 4만 9,333명이 다친 것으로 확인됐다.
17일 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 한병도 의원이 경찰청으로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 최근 5년간 고속도로 교통사고는 2019년 4,223건, 2020년 4,039건, 2021년 4,883건, 2022년 4,860건, 2023년 5,220건 등 총 2만 3,225건 발생했다.
노선별로는 경부고속도로에서만 4,322건의 교통사고가 발생했는데, 최근 4년간 2020년 754건에서 2021년 794건, 2022년 887건, 2023년 974건으로 매년 늘었다.
이어서는 수도권제1순환고속도로 영동고속도로 서해안고속도로 통영대전·중부고속도로 호남·논산천안고속도로가 많았다.
사망자 또한 경부고속도로가 149명으로 최다를 기록했고 중부내륙고속도로 영동고속도로 서해안고속도로 호남·논산천안고속도로 순을 기록했다.
한편 5년간 100건 이상 교통사고가 발생한 노선 중 사고 발생 건수 대비 사망자 수가 가장 많은 도로는 서산영덕고속도로였는데, 총 323건의 교통사고에서 55명의 사망자가 발생했다.
영천상주고속도로에서도 163건의 사고 중 23명이 사망한 것으로 나타났다.
한병도 의원은 “엔데믹 이후 고속도로 통행량이 늘어나면서 교통사고 또한 증가하고 있는 것으로 보인다”고 진단하며 “정부는 잦은 사고와 사상자를 유발하는 고속도로 노선 및 지점을 면밀하게 분석해서 사고 예방에 나서야 할 것이다”고 밝혔다.
이어서 한 의원은 “경찰청도 고속도로 순찰대를 적극 활용해 사고 다발 지점 대상 순찰 및 법규 위반 단속을 강화함으로써 안전한 도로 조성에 나서야 한다”고 주장했다.
2024-10-17
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보이스 피싱 한 해 1만7000건 넘는데 … 금융 당국 자랑‘은행권 자율 배상’ 고작 15건
보이스 피싱 한 해 1만7000건 넘는데 … 금융 당국 자랑‘은행권 자율 배상’ 고작 15건
[한국Q뉴스] 한동안 줄어드는 듯하던 보이스피싱 피해가 작년과 올해 같은 시기를 비교했을 때 400억 넘게 늘었음에도, 정작 보이스 피싱 피해를 적극적으로 구제하겠다며 올해부터 시작된 ‘은행권 자율 배상’ 실적은 고작 15건에 불과한 것으로 드러났다.
더불어민주당 민병덕 의원이 금감원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2023년 금감원이 파악한 ‘금융권역별 보이스 피싱 피해’는 은행과 비은행을 합쳐 총 1,965억원이었다.
6월을 기준으로 작년과 올해를 비교할 경우, 작년 같은 시기 853억원이던 보이스 피싱 피해 금액은 올해 이미 1,272억원을 기록해 419억원가량 늘어났다.
이런 추세가 계속된다면 2024년 보이스 피싱으로 인한 피해 금액은 작년보다 약 30%가량 늘어날 전망이다.
보이스 피싱 피해 금액이 이렇게 증가세로 돌아섰지만, 정작 금융 당국이 보이스 피싱 피해를 적극 구제하겠다며 올해부터 시작한 ‘비대면 금융사고 책임분담 기준’, 이른바 ‘은행권 자율 배상’의 배상 실적은 아직 걸음마 수준인 것으로 나타났다.
‘은행권 자율 배상’ 신청 실적마저 5월까지 월평균 10건 안팎에 머물자, 금융감독원은 지난 6월 부랴부랴 보도자료를 내고 ‘은행권 자율 배상’ 제도의 존재와 신청 방법 안내에 나서기도 했다.
민병덕 의원은 이에 대해 “금감원에서는 ‘배상 실적’ 이 15건에 불과한 것이 신청 접수 후 절차 진행 중인 건이 빠져 있기 때문이라고 해명하지만, 한해 금감원에 접수되는 보이스 피싱 피해만도 2023년 기준 17,332건인 것을 감안하면 ‘은행권 자율 배상’ 신청 165건은 극히 미미한 수준”이라며 “배상이 완료된 경우에도 피해액의 15%만 배상이 이루어지는 등 ‘은행권 자율 배상’ 제도의 실효성에 대한 피해자들의 불만이 이어지고 있는 만큼, 도입 초기 ‘은행권 자율 배상’ 제도의 안착과 활성화를 위한 당국과 은행의 깊은 고민이 필요한 시점”이라고 말했다.
2024-10-17
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불법 개조 화물차 적발 급증하는데 안전단속원 28명뿐
불법 개조 화물차 적발 급증하는데 안전단속원 28명뿐
[한국Q뉴스] 안전기준을 위반하거나 불법으로 개조한 화물차가 급증하고 있는 가운데, 이를 단속할 인원은 턱없이 부족한 것으로 나타났다.
안전단속 강화를 위해 인원 충원이 시급하다는 지적이 나온다.
국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 손명수 의원이 한국교통안전공단으로부터 제출받은 화물자동차 현장단속 현황에 따르면, 2019년부터 올해 8월 말까지 안전기준 위반 및 불법튜닝으로 68,707건이 현장 적발된 것으로 확인됐다.
불법 화물차 적발 건수는 6년간 증가 추세다.
연도별 안전기준 위반 및 불법튜닝 적발은 △2019년 5,677건 △2020년 10,195건 △2021년 10,289건 △2022년 14,244건 △2023년 14,160건 △2024년 14,142건이다.
4년 새 적발 건수가 2.5배 가까이 증가했다.
올해는 8월 기준으로 이미 작년 적발 건수를 넘어섰다.
안전기준 위반 행위의 경우 '후부반사판 설치상태 불량'이 가장 많이 적발됐다.
이어 등화 손상, 불법등화설치 등 행위도 다수 적발된 것으로 확인됐다.
등화 손상의 경우 2019년 대비 2023년 4배 이상 증가해, 야간 운행 시 다른 자동차들의 안전이 우려되는 상황이다.
불법 튜닝 적발 현황의 경우 '물품적재장치 임의변경'의 비중이 가장 컸다.
2024년 기준 전체 적발 3,391건 중 2,262건으로 전체의 60% 이상이 해당 건으로 확인됐다.
차고 변경 등 차체 제원을 변경하거나 등화장치를 임의변경하는 사례도 다수 적발됐다.
화물차의 적재장치를 임의로 변경하는 사례가 증가하면서 낙하물 사고 역시 지속 발생하고 있다.
한국도로공사 자료에 따르면 2019년부터 올해 7월까지 총 296건의 낙하물 사고가 확인됐으며 이로 인한 사상자도 28명이나 발생한 것으로 나타났다.
불법 화물차로 인한 사고가 지속 발생하면서 단속 강화를 요구하는 주문이 잇따르고 있다.
그러나 안전기준 위반이나 불법 개조를 직접 확인하고 점검해야 할 한국교통안전공단 소속 안전단속원은 28명에 불과한 것으로 확인됐다.
화물차, 이륜차 포함 전국 2,584만 등록 자동차의 안전기준 부합 여부를 단 28명이 확인하고 있는 것이다.
안전기준 위반, 불법튜닝 자동차들로 인한 피해로 단속 강화 목소리가 커지면서 단속 횟수 역시 지속 증가하고 있다.
2019년 1,650회였던 현장단속 횟수는 2023년 4,645회로 늘었다.
2022년 한차례 인원 보강을 했음에도 업무 과중은 더욱 심화됐다.
공단 관계자는 "안전단속원은 시도당 2명 가량 근무하고 있지만 인력이 부족해 인근 지역으로 합동 근무를 나서며 서로 도와주고 있는 형편"이라고 설명했다.
손명수 의원은 "화물차 과적으로 낙하 사고가 지속 발생하는 등 교통안전이 위협받고 있는 상황"이라며 "불법개조 적발이 급증하고 있는 만큼, 공단이 안전단속을 강화할 수 있도록 단속원을 확충할 필요가 있다"고 강조했다.
2024-10-17
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역대급 세수 펑크 尹정부, 교통 과태료·범칙금 수입은 2년 연속 1조 2천억 넘어서
역대급 세수 펑크 尹정부, 교통 과태료·범칙금 수입은 2년 연속 1조 2천억 넘어서
[한국Q뉴스] 더불어민주당 이상식 국회의원이 경찰청으로부터 받은 최근 5년간 교통 과태료·범칙금 수입 자료에 따르면 지난해 과태료·범칙금 수입이 역대 최대 금액인 1조 2천억인 것으로 나타났다.
연도별로는 △2019년 8,214억원 △2020년 8,321억원 △2021년 9,503억원으로 매년 증가했으며 △2022년 1조 2,103억원 △2023년 1조 2,237억원으로 윤석열 정부 들어 대폭 증가해 2년 연속 1조 2천억을 넘어섰다.
5년 전과 비교하면 과태료·범칙금 수입이 1.5배 가량 증가한 것이다.
올해 상반기 기준 과태료·범칙금 수입은 5,332억원으로 이 같은 추이라면 올해도 1조를 넘어설 것으로 예상된다.
이 중 범칙금은 건수와 금액이 매년 줄어든 반면, 과태료는 건수와 금액 모두 매년 증가했다.
과태료는 무인단속카메라 또는 신고 등 경찰이 직접 단속하지 않아 차량소유주에게 부과되는 벌금을 말하는데, 작년 한 해 과태료 부과 건수는 2,174만건으로 역대 최고를 기록 했다.
도로교통법상 과태료·범칙금은 2006년까지 자동차교통개선관리특별회계법에 따라 전액 교통사고 예방에 사용됐다.
그러나 2007년 법 폐지 이후부터 현재까지 과태료·범칙금은 응급의료기금으로 예상수입액의 20%를 출연하는 것을 제외한 전액이 국고의 일반회계로 귀속되어 사용처가 따로 정해져 있지 않다.
때문에 과태료·범칙금은 교통 안전 확보 및 도로 환경 개선을 위한 본래 목적보다 정부의 세수 확보를 위한 간접세가 아니냐는 의문이 꾸준히 제기되어 왔다.
이상식 의원은 “윤석열 정부 들어 과태료·범칙금 수입이 급격히 증가한 것은 정부가 부족한 세수를 충당하기 위한 것 아니냐”며 “윤석열 정부가 부자 세금은 줄이면서 한 쪽에선 서민의 주머니를 턴 것과 다름 없다”고 강하게 비판했다.
그러면서 “현행 교통 단속 체계의 효용성을 전반적으로 검토해야”한다며 “도로교통법에 따라 부과되는 과태료와 범칙금은 안전한 도로 환경 조성과 교통 안전 확보를 위해 사용되는 것이 마땅하다 생각해 도로교통법에 따라 부과되는 과태료·범칙금의 50%를 재원으로 하는 교통안전회계특별기금을 설치 하는 내용의 제정법을 대표발의했다”고도 밝혔다.
만약 이상식 의원의 ‘도로교통안전특별회계법’ 이 통과된다면 도로교통법 위반으로 부과되는 과태료와 범칙금이 △교통안전시설의 설치·개선 △어린이·노인·장애인 등 교통약자 보호 구역의 관리 △교통안전 확보를 위한 연구 및 기술개발 △교통안전 홍보 및 교육 실시 등에 활용되어 교통안전 확보에 기여하게 될 것으로 보인다.
2024-10-17
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김규남 서울시의원, ‘예비군 퇴직금 지급 조례 제정안’ 대표 발의
김규남 서울시의원, ‘예비군 퇴직금 지급 조례 제정안’ 대표 발의
[한국Q뉴스] 김규남 서울특별시의회 의원은 예비군 훈련 및 동원이 종료된 청년이 군복을 반납하면 격려금을 지급하는 '서울특별시 예비군 불용군복 반납에 따른 지원 조례 제정안'을 16일 대표 발의 했다고 밝혔다.
국방부 군복 및 군일용품 지급 규정에 따라 예비군 훈련 및 동원이 종료되면 즉시 군복을 반납하게 되어 있으나 군복 반납률이 저조하고 전쟁 국가 등에서 불법적으로 군복이 유통되어 국가 위상을 떨어트리는 등 대책이 필요하다는 지적이 있어왔다.
또 현역 군복무를 수행하고 만 40세까지 예비군으로 편성되어 평균 20년간 국방의 의무를 다한 청년들에 대한 이렇다할 처우나 보상이 없어 군복무 대한 자긍심이 부족한 실정이다.
이에 김 의원은 예비군 복무를 마친 청년들이 군복을 반납하면 서울시장이 일정한 격려금을 줄 수 있도록 하는 이른바 '예비군 퇴직금 조례' 제정안을 발의했다.
김규남 의원은 "본 조례안은 우리 국민의 안전을 위해 청춘을 희생하며 국방의 의무를 다한 청년들에 대한 국가의 최소한의 보상이라고 생각한다"라며 "앞으로도 군 복무를 한 청년들이 허탈감과 소외감을 느끼지 않도록 제도적 보완에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.
2024-10-16
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김진경 의장, 시흥시새마을회와 예산 확보 및 사업 지원 논의
김진경 의장, 시흥시새마을회와 예산 확보 및 사업 지원 논의
[한국Q뉴스] 김진경 경기도의회 의장이 16일 시흥시새마을회 관계자들과의 정담회를 가졌다.
시흥시새마을회관에서 진행된 정담회에는 김근환 시흥시 새마을 총회장, 이광재 새마을지도자 시흥시협의회 회장 등 새마을회 관계자 5명이 참석했다.
이 자리에서 참석자들은 다양한 공모사업의 예산 확보 방안과 새마을운동 활성화를 위한 지원 방안을 논의했다.
김진경 의장은 “시흥시새마을회는 지역 발전에 중요한 역할을 하고 있으며 지속적인 관심과 지원이 필요하다”며 “시흥시 4선 의원이자 경기도의회 의장으로서 새마을회가 추진하는 사업들이 성공적으로 이뤄지도록 최선을 다해 지원 방안을 모색하겠다”고 말했다.
한편 시흥시새마을회는 지역 사회 발전을 위해 다양한 봉사활동과 환경 개선 사업을 꾸준히 추진해 오고 있다.
2024-10-16
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황세주 경기도의원, 사회복지 종사자 처우개선비 확대 등 현장목소리 실무진에 건의
황세주 경기도의원, 사회복지 종사자 처우개선비 확대 등 현장목소리 실무진에 건의
[한국Q뉴스] 황세주 경기도의원이 경기도의 복지정책을 담당하는 실무진과 간담회를 가지고 사회복지 종사자 처우개선비 지원 확대 등 현장 목소리의 도정 반영을 건의했다.
지난 15일 황세주 의원은 김하나 복지국장을 비롯한 경기도의 복지정책 실무진과 경기도의회에서 간담회를 가지고 주요 현안을 점검했다.
이 자리에서는 △사회복지 종사자 처우개선비 지원 확대 △경기복지재단의 안성시 이전 △안성시 휠체어리프트 버스 도입 지원 등을 논의했다.
사회복지 종사자 처우개선비는 현재, 경기도가 3,310개소 25,898명을 대상으로 매월 5만원씩 지원하고 있다.
하지만, 복지 최일선에서 높은 업무강도를 소화하고 있음에도 턱없이 부족한 급여수준과 처우는 늘 문제점으로 지적됐다.
실제로 2022년 기준 ‘고용형태별근로실태조사’ 결과에 따르면, 사회복지관련 종사자는 한 달평균 월 급여 약222만원을 받는 것으로 확인됐다.
이는 같은 통계자료에서 조사된 전체 임금 노동자 평균 월 급여 362만원에 2/3 수준에 불과하다.
황세주 의원은 “사회복지 종사자분들의 근로여건 개선을 위해 월 5만원 지급되던 처우개선비의 지원 확대를 건의드린다”며 “김동연 지사님이 늘 ‘복지’의 중요성을 강조해온 만큼, ‘복지서비스’를 제공하는 종사자의 처우에도 관심가져주셔야 한다”고 말했다.
이어 경기도 산하공공기관 지방이전의 일환으로 경기복지재단의 안성시 이전 계획이 지지부진한 점을 지적했다.
당초 안성2동 행정복지센터를 신축한뒤 일부를 임대해 2025년경에는 이전을 완료될 것으로 예상되었으나, 현재는 2028년은 되어야 이전이 가능할 것으로 전망되고 있다.
황세주 의원은 “2028년은 너무 늦다.
더 조기에 이전하는 것이 안성시민들을 위한 도리이다”며 “경기도-경기복지재단-안성시가 함께 지혜를 모아주기를 바란다”고 밝혔다.
끝으로 황세주 의원은 휠체어를 탄채로 버스에 승하차를 할 수 있는 ‘휠체어리프트 버스’ 가 안성시에 부재한 점을 지적하며 경기도의 적극적인 지원책 마련을 함께 당부했다.
황세주 의원은 간담회를 마치며 “예산을 동반한 정책 개선의 경우, 단계적 개선을 유도하는 등 최대한 실현가능한 대안 마련에 집중하겠다”며 “경기도의회 보건복지위원회 부위원장으로서 현장의 목소리를 도정에 반영하는데 거듭 힘쓰겠다”고 강조했다.
2024-10-16