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2021년도 의료기기 사용자 평가 지원사업 공모
2021년도 의료기기 사용자 평가 지원사업 공모
[피디언] 보건복지부와 한국보건산업진흥원은 의료기기 신뢰도 확보와 사용 활성화를 지원하기 위한 ‘’21년도 국산 의료기기 사용자 평가 지원사업’ 수행기관 공모를 실시한다고 밝혔다.
공고는 1월 29일부터 3월 4일까지 약 5주간 진행될 예정으로 의료기관과 제조기업이 연합체를 구성해 신청할 수 있으며 약 20개 연합체를 선정할 예정이다.
동 사업은 주요 의료기관의 의료진이 인·허가 획득 후 판매 초기인 의료기기 제품으로 시판 후 임상시험을 실시해, 제품의 사용 경험을 축적하고 성능을 개선할 수 있도록 지원하는 사업이다.
’12년부터 지난 해까지 총 107건의 평가를 지원해, 의료기관 신규진입, 학술대회 논문 발표, 해외 수출 등을 통한 의료기기 기업의 매출 증대에 기여해왔다.
전년도 지원 제품의 경우, 23개 중 17개가 158개 의료기관에 진입했으며 지원 제품의 총매출액은 73억원으로 전년 대비 87% 상승하는 성과를 달성했다.
’20년 과제에 참여한 서울대학교병원 오승준 교수는 “동 사업을 통해 실제 임상현장에서 국산 제품을 장시간 사용하고 심사숙고해 볼 수 있었으며 제품의 사용 경험을 학계와 동료 의료진에 공유하는 계기가 됐다”고 밝혔다.
올해는 지원 규모를 확대하고 단가를 높여, 의료기기 기업의 국내·외 시장진출에 필요한 임상 근거 마련을 지원할 예정이다.
‘의료기관 평가’의 경우 약 20개 신규과제를 선정할 계획으로 이 중 다년도 과제의 경우 고위험 제품 또는 대규모 임상 근거 축적이 가능하도록 2년간 최대 2억원의 평가 비용을 지원한다.
한편 의료계 내 공신력 확보와 평가 결과 확산을 위해 지난해부터 ‘의학회 연계 다기관 평가’를 지원하고 있으며 올해 3개 과제를 신규로 선정해 2년간 최대 4억원의 비용을 지원할 예정이다.
동 과제에는 다수 의료기관이 참여해야 하며 지원 제품을 포함한 핸즈온 프로그램을 구성·운영하는 등 의학회 차원의 성과 확산방안을 필수적으로 포함해야 한다.
보다 자세한 사항은 보건산업진흥원 및 의료기기산업 종합정보시스템 누리집에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있으며 의학회 연계 다기관 평가 공모는 2월 중 별도로 진행할 예정이다.
보건복지부 임인택 국장은 “의료기기는 브랜드 인지도가 높고 손에 익은 제품을 선호해, 후발주자의 시장 진입을 위해 제품 성능에 대한 객관적 근거마련과 실제 사용을 통한 신뢰 구축이 필수적”이라며 “본 사업의 지속적 확대와 고도화를 통해, 우수한 의료기기가 현장에서 활용되고 다시 연구개발 투자로 이어지는 산업의 선순환 구조를 마련할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.
2021-02-02
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한반도 식물연구의 귀중한 역사와 함께하다
한반도 식물연구의 귀중한 역사와 함께하다
[피디언] 산림청 국립수목원은 한반도 식물 기준표본을 기증받았다.
이번에 기증받은 표본은 전북대학교 생명과학과 김무열 교수가 소장한 것으로 한반도 특산식물인 완도호랑가시나무, 위도상사화 등을 포함한 52종 71점의 기준표본이며 이중 정기준표본은 52점이다.
기준표본은 국제식물명명규약에 따라 식물의 이름과 기재의 근거가 되는 표본으로 식물연구의 기초가 되는 표본이며 정기준표본은 전세계에 단 하나만 존재하는 매우 중요한 표본으로 새로운 종을 발표할 때 사용된다.
표본을 기증한 김무열 교수는 25년간 연구를 통해 수집하고 정리한 기준표본들을 국립수목원에 기증하며 식물연구에 널리 활용되기를 바란다고 전했다.
이번에 기증받은 표본은 국립수목원 산림생물표본관에 소장되며 연구를 위해서는 누구나 열람이 가능하다.
국립수목원 산림생물표본관은 식물 외 곤충, 버섯, 지의류 등 총 116만4천여점의 표본이 수집되어 있으며 국내 최대 산림생물연구의 메카이기도 하다.
국립수목원 최영태 원장은“이번에 기증받은 식물 기준표본은 우리나라 식물연구를 위한 귀중한 자료로 국제공동연구에도 이용될 것이며 우리 식물연구의 역사와 자원 확보의 중요성을 국민에게 알리는 좋은 기회가 될 것”이라고 밝혔다.
2021-02-02
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산업부-관세청, 에너지효율향상을 위한 협업 추진
산업부-관세청, 에너지효율향상을 위한 협업 추진
[피디언] 산업통상자원부와 관세청은 저효율 불법·불량 전동기의 국내유통 차단을 위해 수입되는 삼상유도전동기에 대한 통관단계 안전성 검사를 2월부터 실시하기로 했다고 밝혔다.
기후변화와 환경문제가 대두되면서 수요관리·절약중심 정책이 주목받고 있는 최근에는 에너지효율관리가 더욱 중요해지고 있으며 전동기는 국내 전력소비량의 54%를 차지하고 삼상유도전동기는 전체 전동기의 약 91%를 점유하고 있어 에너지 효율을 조금만 높여줘도 전력 절감에 엄청난 파급 효과를 기대할 수 있다.
산업부와 관세청은 불법 저효율 전동기의 수입을 차단해 에너지 이용효율 향상 및 탄소중립에 기여하기 위해 ’20년 4월 삼상유도전동기를 세관장확인대상으로 지정해 효율신고여부를 통관단계에서 확인하는 심사체계를 구축했다.
또한, 지난해 11월부터 12월까지 삼상유도전동기의 수입실태를 파악하기 위해 부산본부세관에서 협업검사를 시범운영한 결과 적발률은 약 50%로 주요 위반 사례는 효율미신고·최저소비효율기준 미달 전동기 수입 및 표시사항 위반 등이었다.
수입업체는 위반사항 발생시 에너지이용합리화법에 따라 수입업자에 500만원 이하의 벌금 또는 2,000만원 이하의 과태료가 부과될 수 있으니 유의해야 한다.
한편 한국에너지공단은 이 같은 내용을 담은 관련내용 리플렛을 제작해 수입 협·단체, 업계 등에 배포하고 공단 누리집 공지 등을 통해 안내해 업계가 이행할 수 있도록 적극 홍보할 예정이다.
관세청 이석문 통관지원국장은 수입업체에 “삼상유도전동기에 대한 수입요건 구비 및 신고규정을 준수해 위반사례가 발생하지 않도록 유의해 줄 것”을 당부했고 산업부 이호현 에너지혁신정책관은 “저효율·불량 수입 전동기 관리 강화를 통해 국내 고효율 전동기 시장이 활성화됨은 물론, 산업분야 에너지효율 향상에도 큰 도움이 될 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.
2021-02-02
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2021년 북미지역 재외공관 경제담당관 회의 개최
2021년 북미지역 재외공관 경제담당관 회의 개최
[피디언] 외교부는 2일 2021년 북미지역 재외공관 경제담당관 회의를 화상으로 개최하고 미국 신행정부와 한미 경제 협력 관계 강화를 위한 우리의 대미 경제외교 추진 방향, 북미지역 기업 진출 확대 지원 방안 등에 대해 논의했다.
이번 경제담당관 회의는 양동한 양자경제외교국장 주재로 개최됐으며 주미국대사관 및 미국 지역 소재 8개 총영사관 및 2개 출장소, 주캐나다대사관 및 캐나다 지역 소재 3개 총영사관에서 약 20여명의 경제담당관이 참석 회의 참석자들은 미국 신행정부 출범에 따른 미국의 대외 경제·통상정책 전망 및 우리의 대미 경제외교 추진 방향에 대해 논의했다.
참석자들은 미국 신행정부가 국내적으로 코로나 대응에 우선순위를 두고 정책을 추진하고 있는 가운데, 경제회복 및 코로나 대응에 있어 한미 간 협력이 가능한 다양한 신규 사업을 발굴하는 방안에 대해 논의했다.
특히 한국판 뉴딜 정책과 미국 신행정부의 더 나은 재건을 위한 노력이 시너지 효과를 발휘할 수 있도록 디지털·그린 뉴딜 협력, 이공계 분야 여성의 경제적 역량강화 분야에 있어 구체 협력 가능 방안에 대해서 논의했다.
아울러 미국의 수입규제 조치에 대한 모니터링 및 대응, 이를 위한 총영사관 역할 확대방안 등에 대해서도 의견을 교환했다.
또한, 참석자들은 미국 및 캐나다에 진출해 있거나 진출을 모색하는 우리 기업에 대한 재외공관 차원의 지원 방안에 대해 그간의 지원 사례를 공유하고 앞으로 이를 강화해 나가기 위한 방안에 대해 논의했다.
코로나19 이후의 시대에 대비해 기업들의 애로사항 해소, 통관, 조달시장 진출 등 지원에 있어 재외공관의 역할을 강화하는 한편 지휘본부로서 본부를 중심으로 관계부처·재외공관·현지 진출 유관기관 등과의 유기적 협업체계를 제도화하는 방안에 대해서도 의견을 교환했다.
오늘 북미지역 재외공관 경제담당관 회의는 미국 신행정부 출범 이후 한미 경제 협력관계의 지속적인 확대·강화를 위한 신규 협력사업 발굴 및 기업 진출 지원 방안을 모색하는 효과적인 계기가 됐다고 보며 본부와 북미지역 재외공관 간 경제·통상 분야에서 유기적인 협업체계를 더욱 강화할 수 있었던 것으로 평가된다.
2021-02-02
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2019년 배출권거래제 분석, 배출량 전년대비 2.3% 감소
2019년 배출권거래제 분석, 배출량 전년대비 2.3% 감소
[피디언] 환경부 소속 온실가스종합정보센터는 온실가스 배출권거래제 운영실적 정보를 분석한 ‘2019년 배출권거래제 운영결과보고서’를 오는 3일 발간한다.
이번 보고서는 제1차 계획기간을 포함, 제2차 계획기간 제2차 이행연도의 배출권 사전할당에서 배출권 제출 완료 시점까지의 제도 운영결과를 분석했다.
또한, 제3차 계획기간에 대해 업체들의 배출권 거래 및 제출 등에 관한 대응방안을 파악하고 이를 제도개선의 참고자료로 활용하기 위한 설문조사도 담았다.
2019년도 배출권거래제 운영분석 결과, 할당대상업체는 총 610개, 최종 할당량은 5억 6,320만톤, 배출량은 5억 8,790만톤으로 나타났다.
업체수는 전년도 586개에서 610개로 늘었으나, 배출량의 경우 2015년 배출권거래제 시행 이후 최초로 전년대비 2.3% 감소했다.
2019년 배출권거래 총 대금은 1조 831억원으로 이는 제도 시행 첫해인 2015년 624억원과 비교할 때 16배 증가했다.
한편 온실가스종합정보센터는 지난해 9월 한 달 동안 할당대상업체 293개를 대상으로 제3차 계획기간에 대한 배출권거래제 대응방안과 전망 등을 주제로 설문조사를 진행했다.
제3차 계획기간의 배출권 제출방법으로 할당배출권 외 내부감축활동 추진, 상쇄배출권 등의 방법을 혼용하겠다는 업체가 83.6%로 대다수를 차지했다.
배출권 거래가격의 전망에 대한 설문에 기준가격 대비 상승할 것이라는 의견이 70%를 차지했다.
그 이유로 배출권 할당량 부족, 시장 내 실질적 공급물량 부족, 제3자 참여 및 파생상품 도입 등이 제시됐다.
이번 운영결과보고서는 온실가스종합정보센터 누리집에 2월 3일부터 게재된다.
온실가스종합정보센터는 우리나라 배출권거래제 운영경험을 해외에도 알리기 위해 이번 운영결과보고서 영문본을 올해 상반기 내로 발간할 예정이다.
서흥원 온실가스종합정보센터장은 “이번 운영결과보고서는 제도실적을 투명하게 공개하는 배출권거래제 통합지침서로서 제도 대응방안 수립에 효과적으로 활용될 것으로 기대한다”고 말했다.
2021-02-02
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‘회복·포용·도약 대한민국 2021’
‘회복·포용·도약 대한민국 2021’
[피디언] 문화체육관광부는 2월 2일 ‘문화로 되찾는 국민 일상, 문화로 커가는 대한민국’을 목표로 2021년 업무계획을 발표했다.
문체부는 그간의 성과를 지속적으로 유지·창출해 나가면서도, 2021년 한 해 코로나 극복을 통한 국민 일상의 “회복”, 문화 가치의 확산을 통한 “포용” 사회의 구현, 뛰어난 문화역량을 기반으로 선도국가로 “도약”할 수 있는 정책을 역점적으로 추진할 방침이다.
이를 위해 문체부는 문화회복, 문화행복, 문화경제, 문화외교의 4대 전략을 핵심 축으로 15대 과제를 중점 추진한다.
문체부는 현장소통 및 부처 협업을 강화해 코로나로 인한 문화·체육·관광 분야의 위기를 신속하게 극복할 수 있도록 모든 정책 역량을 집중한다.
관광 분야에서는 여행업·숙박업 등 업계 지원을 위해 신용보증부 특별융자 등 금융 지원을 확대하는 한편 숙박할인권·지역 공연 활성화 등을 통해 국내관광산업의 활력을 높여 나간다.
예술·콘텐츠 분야 또한, 피해기업의 경영정상화를 위한 ‘재기지원 자금’ 신설, 공연할인권, 영화인 직업훈련 및 수당 지원 등 직간접 지원을 확대한다.
체육 분야도 코로나 피해 기업 대상 융자 지원과 민간 체육시설 소비할인권 지원을 확대하고 소비할인권과 취약계층 청소년 등에 제공하는 스포츠강좌이용권의 사용 범위를 온라인 강좌까지 확대한다.
문체부는 코로나 확산 상황에도 국민들이 안전하고 지속적으로 문화를 즐길 수 있는 기반시설을 구축하고 다양한 콘텐츠를 비대면 방식으로 제공할 수 있도록 기술과 융합된 비대면 콘텐츠 창·제작을 지원한다.
온라인 케이팝 공연장 조성 및 제작을 지원해 코로나 확산과 5세대 이동통신 대중화에 대응한 다양한 공연 콘텐츠를 개발하고 국민들이 안전하게 콘서트를 즐길 수 있도록 지원한다.
지능형 박물관·미술관을 구축하고 첨단기술 활용 실감·체험형 프로그램을 제공해, 박물관·미술관을 통한 국민의 문화생활이 코로나 이전으로 회복되도록 돕는다.
문체부는 지난해 12월에 도입된 예술인 고용보험 제도의 안정적 정착을 위해 연중 상시 교육·홍보를 포함한 종합 지원체계를 구축한다.
또한 경력 2년 미만의 신진예술인도 창작준비금을 지원받을 수 있도록 해 제도 운영상의 사각지대를 해소한다.
‘예술인 권리보장법’ 제정을 통해 예술인의 지위와 권리, 예술표현의 자유 등 ‘헌법’이 보장하는 예술인의 권리를 체계적으로 보호할 수 있는 제도적 기반을 마련한다.
문체부는 지방체육회 법인화 준비위원회를 구성해 법인 설립절차를 차질 없이 추진하고 법인 자격을 갖춘 지방체육회에 지원을 확대하는 한편 평가와 지원을 연계함으로써 체육단체의 자율적 혁신을 지속적으로 유도해 나간다.
또한 모든 국민의 차별 없는 스포츠 참여를 보장하기 위한 ‘스포츠기본법’ 제정을 추진하고 스포츠윤리센터 기능 강화, 체육계 표준계약서 확산 등 체육계 인권보호와 공정한 계약문화 정착을 위한 제도 개선도 지속한다.
문체부는 취약계층 문화향유 증진을 위해 통합문화이용권·스포츠강좌 이용권 지원 규모와 대상을 확대하고 모바일 응용프로그램 운영, 자동재충전 도입 등 운영방식도 개선한다.
또한 관광 분야에서는 안심여행지 100선 선정, 안전여행 캠페인, 맞춤형 안전관광지 추천 등 코로나 상황에도 국민들이 안심하고 여행할 수 있는 환경을 조성하고 근로자 휴가지원 및 청소년 대상 여행 지원 사업을 확대해 국내 여행 수요를 진작한다.
문체부는 인문정신문화와 예술·종교의 사회적 가치를 확산해 코로나로 지친 국민의 마음 방역에 적극 나선다.
생활밀착 인문교육 등 주민주도 생활 속 인문 프로그램을 제공하고 코로나로 지친 일반국민, 특수계층 등 심리적 치유가 필요한 곳에 문화예술 치유 프로그램과 ‘찾아가는 공연·전시’사업을 추진한다.
또한 코로나로 인한 국민 상처의 치유·위로 공동체 회복 등을 위한 종교별 다양한 프로그램을 제공하고 특히 코로나로 어려움을 크게 겪은 의료진·방역인력·소상공인·관광업 종사자를 위한 사찰체험 등도 추진한다.
문체부는 국민의 문화접근성을 높이기 위해 공립박물관, 지역 유휴공간 활용 작은미술관, 지역밀착형 생활문화센터 , 복합지식문화공간 공공도서관, 마을사랑방 작은도서관, 문화예술교육 전용시설 꿈꾸는 예술터 등 공공 문화시설과, 수영장 포함 생활밀착형 국민체육센터, 근린생활형 소규모 체육관, 학교부지 활용 국민체육센터 등 공공 체육시설을 신규로 조성한다.
2021-02-02
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주택 증여 관련 변칙적 탈루혐의자 1822명 세무검증 실시
주택 증여 관련 변칙적 탈루혐의자 1822명 세무검증 실시
[피디언] 국세청은 주택 증여가 증가함에 따라 정당한 증여세 납세의무 이행여부에 대한 사회적 관심이 높아지고 있어 주택 증여 관련 변칙적 탈루행위에 엄정하게 대응하기 위해 세무검증을 강화했다.
증여주택의 ‘취득’부터 ‘증여’ 및 ‘그 이후’까지 증여 전후 과정을 분석해 세금을 변칙 탈루한 혐의자 1,822명을 세무검증 대상자로 선정했다.
주택 증여세 신고 시 다른 증여재산 합산을 누락하고 증여재산공제를 중복 신고한 혐의자 1,176명, 유사매매사례가액 등 시가로 신고하지 않고 공시가격으로 저가신고·무신고한 자 531명, 주택을 증여한 증여자와 그 배우자 등의 주택취득 관련 자금출처 부족 혐의자 85명, 주택을 부담부 증여로 받은 후 고액 임대보증금 등을 자력 없이 상환하거나, 증여세·취득세 등 주택보유비용을 편법증여 받은 혐의자 30명을 검증대상으로 선정했다.
앞으로도 국세청은 주택 증여 과정에서 발생하는 모든 탈루행위를 지속적으로 철저하게 검증해 성실신고 문화가 정착되도록 최선을 다한다고 전했다.
2021-02-02
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맞춤형 종합 상담으로 잠재력 있는 재난안전 중소기업 키운다
행정안전부
[피디언] 행정안전부는 우수한 재난안전 분야 기술·제품을 보유한 24개 중소기업을 선정해 맞춤형 종합 컨설팅을 실시한 결과, 95%의 높은 만족도를 보였다고 밝혔다.
여기에 분야별 기업의 수준을 10점 만점을 기준으로 진단한 결과 컨설팅 후 평균 점수가 1.7점 향상된 것으로 나타났다.
지난해 최초로 실시한 “재난안전기술 사업화 역량 강화 컨설팅 지원사업”은 우수한 재난안전 기술·제품을 보유한 중소기업을 대상으로 사업화 전 과정에서 겪는 애로사항을 해소하고 재난안전기업의 역량 강화를 지원하는 사업이다.
참여기업은 공고를 통해 모집했으며 기업의 가능성, 기술의 우수성 등을 종합해 선정됐다.
행안부는 참여기업이 현장에서 겪는 어려움을 확인하고 제품개발, 홍보·마케팅, 상용화, 해외진출, 무역·물류, 기타로 6개 대표 컨설팅 분야를 선정했다.
참여기업은 희망하는 분야의 전문컨설턴트와 직접 상담을 통해 기업의 현황에 맞는 상담을 지원받았다.
컨설팅 절차는 현장진단 → 문제점 진단 → 원인 분석 → 대안 제시 → 컨설팅 실시 등으로 진행됐다.
특히 전문성이 필요한 법률·특허 등의 분야는 법무법인, 특허법인 등 전문기관과 연계해 지원했고 많은 참여기업이 어려움을 겪는 마케팅, 특허 분야에 대한 특강도 병행됐다.
그 결과, 참여기업의 만족도는 95%로 나타났으며 현업 활용 만족도 89.6%, 컨설턴트 만족도 99%, 컨설팅 프로그램 만족도 96.6% 등으로 높은 만족도가 확인됐다.
또한, 참여한 기업의 수준을 5개 분야로 나누어 진단한 결과, 컨설팅 전 평균 점수는 6.9점이었지만, 컨설팅 후 평균 점수는 1.7점 향상된 8.6점을 기록해 컨설팅이 참여기업의 역량 강화에도 기여한 것을 알 수 있다.
컨설팅을 통해 판로 개척, 각종 인증획득, 정부 지원사업 선정 등 기업별 다양한 성과를 낼 수 있도록 지원했다.
행정안전부는 2020년 실시한 컨설팅 결과를 바탕으로 올해에는 더욱 효과적인 역량 강화 컨설팅 지원 사업을 실시할 계획이라고 전했다.
더불어 다양한 지원사업과 연계를 통해 시너지 효과를 창출하고 2020년 컨설팅 참여기업 중 우수기업에 대해 해외시장 진출 등 심화된 컨설팅도 함께 진행할 예정이다.
조상명 행정안전부 안전관리정책관은 “컨설팅 지원은 기업이 현장에서 겪는 어려움을 해소하고 사업화 역량을 높이기 위한 사업이다”며 “작년 컨설팅 사업에서 효과가 확인된 만큼, 올해 실시하는 컨설팅에 재난안전기업의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.
2021-02-02
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민방위 교육 온라인으로 전환, 상반기 민방위 훈련 취소
행정안전부
[피디언] 행정안전부는 코로나19 위기 상황이 지속됨에 따라, 올해 민방위 교육을 온라인으로 변경해 추진하고 상반기에 계획된 민방위 훈련을 취소한다고 밝혔다.
민방위 교육·훈련은 민방위 사태 시 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 민방위 대원과 국민을 대상으로 매년 실시되어 왔다.
그러나 지난해 코로나19 감염병 발생·확산으로 상반기에 민방위 교육 운영을 중단하고 하반기부터 사이버 교육으로 전환 실시했으며 전국단위 민방위 훈련은 취소한 바 있다.
행안부는 기존의 교육과 훈련이 3밀 환경에서 이루어졌다.
에 따라 감염병 확산 방지를 위해 민방위 교육·훈련 계획을 변경하게 됐다고 배경을 설명했다.
먼저, 민방위 교육은 대원 연차에 상관없이 사이버 교육으로 전환 실시하고 민방위 대원이 교육에 원활히 참여할 수 있도록 충분한 교육 기간을 제공할 예정이다.
또한, 컴퓨터나 스마트폰이 없어 사이버 교육이 어려운 민방위 대원의 교육 편의를 위해 서면교육을 병행 실시할 계획이라고 전했다.
이와 관련해 행안부는 사이버 교육 이외에도 헌혈 및 코로나19 자원봉사 등 활동 참여 시 교육을 이수한 것으로 인정하는 방안도 마련한다.
이는 코로나19 장기화에 따라 헌혈자가 급감하고 있어 혈액수급 안정화에 동참하고 민방위 대원의 코로나19 자원봉사 활동 참여를 독려하기 위함이다.
해당 활동에 참여한 대원은 헌혈증 사본, 봉사활동 참여 확인서 등을 가까운 읍·면·동사무소에 제출하면 교육을 인정받을 수 있다.
또한, 상반기에 계획된 전국단위 민방위 훈련도 취소된다.
민방위 훈련 시 많은 기관과 인원의 동시에 참여해야 함에 따라, 방역관리가 어렵고 코로나19 대응에 지자체, 공공기관 등 주요 훈련 참여기관의 행정력 집중이 필요하다는 점 등이 고려됐다.
이를 대신해 민방위대 편성 자원 관리실태, 비상대피시설·민방위경보시설 운영의 적정성 등 민방위 대비태세 점검을 실시할 예정이다.
하반기에 계획된 전국단위 민방위 훈련은 향후 코로나19 안정세 등을 종합 고려해 실시 여부를 사전에 결정할 계획이라고 전했다.
김명선 행정안전부 민방위심의관은 “코로나19 상황으로 불가피하게 교육·훈련을 제한된 방식으로 조정해 실시하게 됐다”며 “비대면 방식의 민방위 교육을 체계적으로 실시해 국가 비상사태를 대비하기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.
2021-02-02
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‘아동학대 현장대응 공동협의체’출범
보건복지부
[피디언] 보건복지부와 경찰청은 아동학대 대응의 이행력 강화를 위한 ‘아동학대 현장 대응 공동 협의체’를 구성해, 오늘 1차 회의를 가졌다.
그간 아동학대 사건에 대해 경찰과 아동학대전담공무원이 함께 출동하고 조사하는 체계는 마련되었으나, 현장에서 구체적인 역할 분담과 협업이 부족하다는 지적이 있었다.
이에 정부는 ‘아동학대 대응체계 강화방안’을 통해 대응 인력의 역할 분담과 협업 방안을 구체화하겠다는 계획을 발표했다.
이에 대한 후속 조치로 현장의 공동 대응지침을 신속히 마련하기 위해 복지부 인구정책실장·경찰청 생활안전국장을 공동 단장으로 하는 ‘아동학대 현장대응 공동협의체’를 구성·출범했다.
공동협의체에는 중앙 부처뿐만 아니라 현장 경험이 있는 아동학대전담공무원과 학대예방경찰관, 아동보호전문기관 등이 직접 참여해 현장의 개선 필요성을 반영할 계획이라고 전했다.
오늘 회의에 참석한 기관들은 빠른 시일 내에 단계별 공동 대응지침 초안을 마련하고 현장 의견 수렴과 시범 운영, 전문가 자문을 거쳐 공동 대응지침을 3월까지 확정·안내하는 등 지침 개정 작업을 신속히 진행하자는 데 의견을 모았다.
1차 회의에 참석한 보건복지부 양성일 제1차관은 “아동학대의 효과적인 대응을 위해서는 현장의 이행력 확보가 무엇보다 중요하다”며 “기관 간 긴밀한 논의를 통해 현장 인력의 적극적인 대응을 지원할 수 있는 지침을 마련”하도록 당부했다.
또한 “오늘 이 자리를 시작으로 경찰과 지자체의 실제적인 협업이 한 단계 도약해 학대 피해 아동들이 안전히 보호될 수 있기를 바란다”고 덧붙였다.
2021-02-02