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주거, 교통 등 민생 최전선에서 물가안정 앞장선다
국토교통부©PEDIEN
[한국Q뉴스] 국토교통부는 6월 2일 이원재 국토교통부 제1차관 주재로 국토교통 물가안정 T/F 첫 회의를 개최하고 주거비, 교통요금 등 국토교통 분야 물가안정과 관련된 과제를 논의했다.
국토교통부는 최근 전 세계적으로 인플레이션 압력이 확대되고 있는 가운데 국내 물가도 2개월 연속 4%대 상승하며 민생경제에 큰 위협이 되고 있다는 인식 아래, 민생과 밀접한 국토교통 분야의 물가안정 과제를 선제적으로 발굴하기 위해 ‘국토교통 물가안정 T/F’를 구성했다.
‘국토교통 물가안정 T/F’는 국토부 1차관을 단장으로 해, 주택, 건설, 교통, 항공, 도로 철도, 대중교통 환승 등 물가 관련 실·국장이 참여하며 매주 TF와 실무 작업반을 통해 국토교통 분야 물가상황을 모니터링하고 물가 안정대책을 논의할 예정이다.
이번 첫 회의에서는 민생 체감도가 높은 주거비와 교통요금을 중심으로 물가 상승과 관련된 현안을 공유하고 정부 차원의 지원방안을 논의했으며 주요 내용은 다음과 같다.
먼저, 서민 등 주거취약계층 소비지출의 상당 부분을 차지하는 주거비 부담을 완화하기 위해 주거급여 확대, 공공임대주택 임대료 동결 연장 등을 검토할 예정이다.
또한, 주택 수급 안정에 기반한 국민 주거안정을 위해 ‘주택공급 혁신위원회’를 중심으로 국민이 원하는 실행력 있는 주택공급 대책을 마련하고 있으며 전월세 시장 안정 대책도 준비할 계획이라고 전했다.
특히 최근 건설자재 가격 인상으로 인한 공사지연 등 주택공급 차질우려에 대해서는 HUG 분양보증수수료, 주택도시기금 대출이자 인하 등 자재비 상승분을 정부·발주처·시공사가 분담하는 방안도 추진한다.
도로통행료, 철도요금 등 공공교통요금은 정부 물가안정 기조를 고려해 당분간 안정적으로 관리해 나가되 원가 인상요인이 요금 인상으로 전가되지 않도록 업계 지원방안도 병행해 검토해 나갈 계획이라고 전했다.
알뜰교통카드를 통한 대중교통비 할인 혜택 확대, 통합 정기권 도입 등 교통비 부담 절감을 위한 추가적인 과제도 국민들이 빠른 시일 내 체감할 수 있도록 관계기관과 협의해 나갈 예정이다.
국토교통부는 금일 논의된 과제를 중심으로 앞으로 매주 ‘국토교통 물가 T/F’와 실무 작업반을 통해 분야별 물가 상황을 긴밀히 모니터링하며 경제관계장관회의 등 범부처 협의체를 활용해 관계부처와 협의하는 등 국토교통 분야 물가안정 대책을 보다 구체화해 나갈 예정이다 이원재 국토교통부 1차관은 “정부에서는 물가 상승을 가장 큰 경제 현안으로 엄중히 인식하고 있으며 운송, 물류, 건설 등 현장에서는 물가 상승이 당장의 어려움으로 다가오고 있다”며 “국토교통 물가 안정 T/F를 내실 있게 운영해 주거, 교통 등 국민의 삶의 현장에서 추가적인 부담을 최소화할 수 있는 실질적인 대책을 마련하기 위해 관계부처와 함께 정부의 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.
2022-06-02
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미래 유니콘을 꿈꾸는 아기유니콘 60개사 선정
미래 유니콘을 꿈꾸는 아기유니콘 60개사 선정
[한국Q뉴스] 중소벤처기업부는 6월 2일 한국을 대표하는 유니콘 기업으로 성장할 잠재력을 가진 유망 중소기업 60개사를 아기유니콘으로 선정했다고 밝혔다.
이번 ‘아기유니콘200 육성사업’은 혁신적 사업모형과 성장성을 검증받은 유망 창업기업을 발굴해 예비 유니콘기업으로 육성하는 사업이다.
그간 ‘20년 40개사, ’21년 60개사 등 총 100개 아기유니콘을 선정해 지원했으며 참여한 기업들은 고용이 2배 가까이 증가하고 매출은 2.5배 증가하는 등 우수한 성과를 창출했다.
올해는 284개 중소기업이 지원해 4.7:1의 경쟁률을 보였으며 5월 25일 총 50명의 전문심사단과 70명의 국민심사단이 참여한 최종 발표평가를 통해기술의 혁신성과 유니콘기업으로의 성장 가능성을 심도 있게 판단해 60개 아기유니콘이 선정됐다.
최종 선정기업 60개사의 평균 업력은 5.1년, 매출액은 46.4억원, 고용 인원은 35.9명이었다.
선정기업들은 기술보증기금의 기술과 사업성 평가에서 에이에이등급 이상인 우수 기업이 절반를 차지하고 있으며 평균 투자유치금액은 38.2억원으로 나타났다.
업종별로는 정보통신분야와 자료·연결망·인공지능 기반 체제 분야 기업이 27개, 생명공학·건강 분야 기업이 16개 등 미래유망 분야 기업이 다수 선정됐다.
주목할 만한 선정기업으로 최종평가에서 최고 성적을 거둔 ‘㈜네이처모빌리티’는 제주도를 기반으로 성장한 회사로 임대차 가격비교 체제인 ‘찜카’를 운영하고 있다.
국내 주요 누리집과의 제휴를 통해 항공권, 택시 등을 포괄하는 통합 서비스를 제공하는 것이 큰 특징이다.
최종 평가에서 전문가평가단으로부터 “다양한 이동수단 자원들 가운데 끊임없이 틈새 시장을 찾아내 운영해 나가고 있다는 점에서 향후 성장 가능성이 높아보인다”는 평가를 받았다.
’㈜엔원테크‘의 주요 상품은 미래 전기차 이동수단의 핵심 장치인 2차전지 내 동박막 생산용 설비이다.
이 회사는 글로벌 배터리 완성기업이 요구하는 가볍고 부피가 적은 동박의 조건을 충족시킬 수 있는 동박막 생산설비 핵심기술을 보유해 동박막 제조사에 해당 설비를 공급중에 있다.
원천기술의 경쟁력과 수출 비중을 감안하면 향후 세계적 시장에서의 급성장이 기대되는 기업이다.
’㈜토닥‘은 200개 이상 국가에서 10만개가 넘는 창업기업이 지원한 ’21년 세계 창업기업 창업가 대회에서 대상을 수상한 기업이다.
청각장애인의 청신경에 전기자극을 가해 소리를 들을 수 있게 해주는 의료기기인 인공와우를 개발했다.
기존 수작업 기반의 제품을 대량생산이 가능하도록 반도체 제조 공정을 응용해 가격을 낮춰 저개발국의 저소득 청각장애인 지원 사업모형이 높은 평가를 받았다.
중기부는 선정된 아기유기콘에 신시장 개척자금 최대 3억원을 지원하며 추가적으로 특별보증, 정책자금, 중기부 기술개발 사업 참여시 우대 등을 받을 수 있다.
특히 올해는 기존 연계지원 외에 해외진출 지원, 방송광고 지원, 청년채용 장려금, 이에스지 경영도입 지원 등 다양한 연계사업을 추가해 아기유니콘에게 더욱 풍부한 지원이 이루어진다.
이번에 아기유니콘 60개사를 선정한 데 이어 하반기에도 40개사를 추가 선정해 지원할 계획이라고 전했다.
2022-06-02
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400억원 규모 ‘중소기업 매출채권 팩토링’ 공급 실시
400억원 규모 ‘중소기업 매출채권 팩토링’ 공급 실시
[한국Q뉴스] 중소벤처기업부는 기술보증기금을 통해 6월 2일부터 기술·사업성이 우수한 신기술사업자에 대해 올해 총 400억원 규모 ‘중소기업 매출채권 팩토링’ 공급을실시한다고 밝혔다.
기존 매출채권을 담보로 은행에서 받는 대출금은 상환의무가 존재해 구매기업 부도 시 은행이 판매중소기업에 대출상환을 요구해 연쇄부도 위험을 판매중소기업이 고스란히 떠안았다.
구매기업 부도에 대비해 매출채권보험제도가 존재하나 만기일에 대금을 회수하지 못한 경우에 혜택을 볼 수 있는 구조로 매출이 발생하는 시점에 판매중소기업의 자금융통에는 도움이 되지 못하는 실정이다.
이에 중기부는 판매중소기업이 구매기업의 부도를 걱정하지 않고 매출이 발생하는 시점에 자금조달을 지원할 수 있도록 상환청구권 없는 팩토링금융을 기보를 통해 올해 400억원 규모로 신규 추진한다.
지원대상은 물품 또는 용역 공급을 통해 매출채권을 취득한 기술성 및 미래 성장가능성이 높은 신기술사업자로 구매기업과 최근 6개월 동안 2회 이상 거래실적을 보유한 기업이다.
대상채권은 자금융통 등의 목적이 아닌 기업 고유의 영업활동에 따른 상거래로 발생한 1천만원 이상, 만기일까지 90일 이내인 전자세금계산서 발행분으로기업당 지원한도는 매출액의 1/2이내에서 판매중소기업 및 구매기업 모두 30억원까지이다.
기보가 매출채권을 인수할 때는 연 2.5%에서 6.5%의 할인율을 적용하며 90일짜리 매출채권으로 신청 시 실제 판매중소기업이 부담할 할인율은 약 0.82% 수준이다.
팩토링 지원기준, 지원대상, 신청절차 등 자세한 상품내용은 기술보증기금 누리집 또는 기업마당을 통해 확인할 수 있고기술보증기금 누리집에서 온라인으로 간편하게 지원 신청할 수 있으며 예산이 소진될 경우 조기에 마감될 수 있다.
팩토링 신청을 원하는 기업은 온라인 신청후 전국 62개 기보 영업점을 통해 상담을 받을 수 있다.
2022-06-02
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한-미 정상회담 결과 이행 등을 위한 디지털 전략기술 분야 국제 공동 연구개발 추진
한-미 정상회담 결과 이행 등을 위한 디지털 전략기술 분야 국제 공동 연구개발 추진
[한국Q뉴스] 과학기술정보통신부는 인공지능, 5세대· 6세대 이동통신, 양자기술 및 사이버보안 등 디지털 전략기술 분야에서 미국 등 주요 국가와 글로벌 기술협력 파트너십을 강화하기 위해서 2022년‘정보통신방송기술 국제공동연구사업’의 신규과제를 공고한다고 밝혔다.
이번에 공고되는 신규과제는 14개이며 우리나라 산학연 연구기관이 미국, 유럽 및 신남방 국가 등의 연구기관들과 컨소시엄을 구성해서 공동으로 연구를 진행하게 된다.
국제공동연구사업 신규과제들의 주요내용을 살펴보면, 지난 달 5월에 개최된 한미 정상회담에서 양국 정상이 논의한 디지털 핵심기술 분야에 대한 전략적 협력방안을 이행하기 위해서 신규 추진과제 중 절반에 해당하는 7개 과제를 미국의 연구기관들과 추진한다.
미국과 공동연구 분야도 지금까지 진행해 왔던 기존의 5세대· 6세대, 양자, 사이버보안 분야에서 범위를 넓혀 첨단반도체, 인공지능, 개방형 무선접속망 및 가상융합 분야로까지도 확대했다.
유럽 국가들과도 기술협력을 강화하기 위해 유럽연합과 인공지능, 영국과 개방형 무선접속망, 비세그라드 그룹에 속해 있는 동유럽 국가와는 양자기술 분야에서 공동연구를 추진한다.
글로벌 가치사슬 중요성이 점차 커지고 있는 신남방 국가와도 처음으로 공동연구를 추진한다.
그 외에도 인공지능·사이버 보안·블록체인 분야 각 1개씩 총 3개 과제는 대상 국가를 지정하지 않고 국제공동연구를 신청하는 연구자가 자유롭게 제안할 수 있게 했다.
과기정통부 송상훈 정보통신산업정책관은 “올해 추진하는 미국, 영국과의 개방형 무선접속망 공동연구는 국내 중소 및 중견기업들의 글로벌 시장 진출을 돕는 좋은 기회가 될 것으로 기대된다”며 “글로벌 기술패권 시대에 우리나라가 첨단기술 분야에서 혁신을 주도할 수 있도록 전략적 협력이 필요한 국가들과 지속적인 공동연구를 통해서 미래지향적 파트너십을 더욱 강화해 가겠다”고 밝혔다.
2022-06-02
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과기정통부, 5세대 주파수 추가 공급
과기정통부, 5세대 주파수 추가 공급
[한국Q뉴스] 과학기술정보통신부는 3.4~3.42㎓대역 5세대 주파수에 대한 할당계획을 확정하고 6월 2일 동 할당계획을 공고한다고 밝혔다.
과기정통부는 지난 2월 개최된 통신3사 최고경영자 간담회에서 지난해 제기된 3.4㎓대역과 올해 제기된 3.7㎓대역의 주파수 할당 요청에 대해 할당 방향 및 일정 등 추진방향을 조속히 제시하기로 발표한 바 있다.
과기정통부는 1차 5세대 주파수 경매 당시 300㎒폭을 공급할 계획이었으나, 공공 주파수와 간섭우려가 제기되어 일부 대역을 제외한 280㎒폭만 경매를 거쳐 이통3사에 공급하고 이후, 경매에서 유보된 잔여대역에 대한 현장실측 등을 거쳐 5세대로 활용 가능하다고 발표(5세대+ 스펙트럼 플랜, ’19.12월) 한 바 있다.
이에 LGU+가 동 대역에 대해 주파수 할당을 요청했다.에 따라 과기정통부는 연구반을 구성·운영해 주파수 할당가능 여부를 검토한 결과, 주파수 할당으로 인한 긍정적 효과가 크다고 판단해 할당을 추진하기로 발표하고 주파수 블록 구성과 경매방식 등 세부 할당계획을 마련해 공개토론회를 통해 이해관계자의 의견수렴을 진행했다.
다만, 올해 초 SKT에서도 3.7㎓대역 300㎒폭 주파수의 일부 대역에 대한 추가 할당을 요청했다.에 따라, 과기정통부는 통신3사 CEO 간담회를 개최해 각 사의 의견을 재차 확인하고 지난해 제기된 3.4㎓대역과 올해 추가로 제기된 3.7㎓대역 수요에 대해 종합적인 검토를 진행해 할당 추진방향을 제시하기로 했다.
이에 과기정통부는 금년 2월에 3.4㎓대역과 3.7㎓대역에 대한 종합적인 검토를 위해 기존 연구반을 확대 개편하고 각 대역에 대한 할당여부와 할당시 보완이 필요한 사항까지 검토를 진행했으며 아울러 통신사, 글로벌 장비·칩셋·단말 업체에 대한 의견수렴도 병행해 할당 추진방향을 마련했다.
3.4∼3.42㎓ 잔여대역은 인접대역과의 혼간섭 문제가 해소됐고 세부 할당방안까지 마련해 공급할 준비가 완료됐다는 점과 주파수 공급시 통신사간 품질경쟁을 통해 투자유발이 촉진되고 대국민 5세대 서비스 품질이 개선될 수 있는 등 긍정적인 효과가 크다는 점 등을 고려해, 조속히 주파수 할당을 추진하되, 주파수 할당 조건으로 5세대 품질 개선과 커버리지 조기 확대를 위한 망 구축 의무를 더욱 강화해 할당하기로 했다.
3.7∼3.72㎓ 일부대역은 연속 광대역으로 공급하는 것이 기존 전파정책(5세대+ 스펙트럼 플랜)이나 해외동향과 부합하고 5세대 네트워크 고도화라는 산업적 측면에서 파급효과가 클 수 있다는 점, 일부 대역을 분리해 공급하는 경우 잔여 280㎒폭의 이용 효율이 낮아질 수 있고 향후 통신경쟁 환경에 영향을 줄 수 있다는 연구반의 검토 의견과 3.7㎓대역에 대한 세부 할당방안을 마련하는데 상당한 시간이 필요한 점까지 고려해, 3.7㎓대역은 종합검토를 통해 구체적인 할당방안을 마련한 이후 공급하기로 하고 구체적인 공급방안은 연구반에서 계속 논의해 가기로 했다.
이번 할당계획은 3.4~3.42㎓대역이 ’18년에 할당한 5세대 주파수의 잔여 대역인 점이 고려되어 주파수 이용기간은 주파수 할당일부터 기존에 5세대 주파수의 이용종료 시점인 ’28.11.30일까지로 결정됐다.
할당방식은 경매로 추진하되 1개 사업자가 단독입찰 시, 전파법 제11조제1항에 따라 심사를 통한 정부산정 대가 할당으로 전환된다.
최저경쟁가격은 ’18년 할당한 5세대 주파수의 1단계 경매 낙찰가와 가치 상승요인 등을 반영해 총 1,521억원으로 산정했다.
주파수 할당조건은 주파수 공급을 통해 소비자 편익과 품질이 향상되고 공정경쟁 요건이 보완될 수 있도록 다음과 같이 부과됐다.
할당 받은 사업자는 ’25.12월까지 15만국의 5세대 무선국을 구축해야 한다.
또한, 5세대 커버리지 확대를 위해 추진 중인 농어촌 공동망의 구축 완료를 ’24.6월에서 ’23.12월로 6개월 단축해야 한다.
아울러 ⓷할당 받은 사업자가 인접대역에서 5세대 서비스를 제공 중인 경우에는 할당 받은 주파수를 활용한 신규 1.5만국의 5세대 무선국을 우선 구축한 뒤 기존 5세대 무선국에서 할당 받은 주파수를 이용할 수 있다.
다만, 농어촌 공동망에서는 할당 즉시 주파수 이용이 가능하다.
마지막으로 할당 받은 사업자는 네트워크의 신뢰성 및 안정성 등의 강화 방안을 마련해 주파수 이용계획서에 제시하도록 했다.
과기정통부는 7월 4일까지 할당 신청을 접수하고 할당 신청법인을 대상으로 할당신청 적격여부 심사를 거쳐 7월 중 할당대상 법인을 선정할 계획이라고 전했다.
과기정통부 이종호 장관은 “5세대 품질개선과 민간투자 유인을 위해 3.4㎓대역 주파수를 신속하게 공급하는 것이 바람직하다고 판단했다”며 이번 주파수 할당으로 “할당조건 이행과 경쟁사의 대응투자로 인해 대국민 5세대서비스 속도가 향상되고 상당한 5세대 설비투자가 발생될 것으로 기대된다”고 밝혔다.
아울러 “할당받은 사업자는 농어촌 공동망을 6개월가량 앞당겨 구축해야 하는 등 소비자가 더 좋은 서비스를 이용할 수 있는 환경이 만들어진다”며 “이번 주파수 할당으로 국내 5세대 산업의 경쟁력이 한 단계 더 발전하는 계기가 될 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.
2022-06-02
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과기정통부, 이용자 체감품질 향상을 위해 5세대 품질평가 대상 확대 및 실내 점검 강화
과기정통부, 이용자 체감품질 향상을 위해 5세대 품질평가 대상 확대 및 실내 점검 강화
[한국Q뉴스] 과학기술정보통신부는 이용자가 체감하는 통신서비스 품질 향상 및 투자 확대 등을 촉진하기 위해 ’22년도 통신서비스 품질평가에서 5세대 서비스 등에 대한 평가를 강화할 계획이라고 전했다을 밝혔다.
5세대 서비스의 경우, 커버리지가 전국으로 확대되고 있는 점을 고려해 보다 촘촘한 커버리지 확보를 위해 품질평가 대상 지역을 전국 85개 시 전체 행정동 및 주요 읍면 지역으로 확대하고 전국의 모든 지하철, 고속철도 및 고속도로 전체 노선 및 구간에 대해 품질평가를 추진한다.
아울러 실내 체감품질 향상 및 음영 해소를 촉진하기 위해 기존 주요 다중이용시설 외에도 전국 85개시 전체 행정동 및 주요 읍면 지역의 모든 중소시설을 대상으로 무작위로 표본을 선정해 5세대 접속가능 여부를 점검하고 주요 거주지역, 대학교 주요 건물 실내 등도 지속 평가하는 한편 출입 가능한 아파트 댁내에 대해서도 시범 측정을 추진한다.
또한, 지하철, 고속도로 등의 경우 출·퇴근 시간 등 다양한 시간대에 걸쳐 보다 면밀히 측정하고 측정 속도를 하위 30%, 중위 40%, 상위 30% 등으로 구분해 분석·발표하는 등 이용자에게 더욱 다양한 정보를 제공할 수 있도록 추진할 예정이다.
4세대 이동통신 서비스는 여전히 국민 다수가 이용하고 있는 점을 고려해 지속적인 품질 관리가 이루어 질 수 있도록 도시·농어촌, 취약지역 등을 포함해 전국을 대상으로 엄격하게 평가하고 와이파이 및 유선인터넷에 대해서도 버스 와이파이 및 2.5세대/5세대/10G 인터넷 서비스에 대한 평가를 신규 추진하게 된다.
’22년 통신서비스 품질평가 결과는 5세대 커버리지가 확대되고 전년 대비 평가대상 지역 및 시설이 대폭 확대된다.
에 따라 보다 면밀한 측정 및 분석을 거쳐 금년 12월 종합적으로 발표할 계획이라고 전했다.
과기정통부는 “객관적인 통신서비스 커버리지 및 품질 정보를 제공해 이용자의 서비스 선택을 돕고 사업자의 투자 확대를 촉진하기 위해 품질평가를 추진하고 있다”고 설명하며 “평가대상 지역 확대, 실내망 점검 강화 등 정책적 노력이 5세대 등 통신서비스 이용자 체감품질 향상으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
2022-06-02
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2021년 공공부문 전기·수소차 도입, 전년대비 3배 증가
산업통상자원부
[한국Q뉴스] 산업통상자원부와 환경부는 공공부문의 저공해자동차 및 환경친화적 자동차에 대한 2021년 구매실적과 2022년 구매계획을 공표했다.
국가기관, 지자체, 공공기관은 ‘대기환경보전법’과 ‘환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률’에 따라 신규 차량을 일정비율 이상 저공해차와 무공해차로 구매하거나 임차해야 한다.
산업통상자원부와 환경부는 공공부문 의무구매·임차제를 통합 운영하고 있으며 지난해부터 연간 실적을 공동으로 공개하고 있다.
정부 조사에 따르면 2021년 의무구매·임차 대상 609개 기관에서 총 7,458대의 신규 차량을 구매·임차했고 그 중 73.8%인 5,504대가 무공해차로 확인됐다.
이는 2020년 1,806대 대비 1년 만에 약 3배 수준으로 증가한 것이다.
무공해차를 포함한 저공해차는 전체 7,458대 중 90% 이상인 6,927대를 차지했으며 2020년 6,060대 대비 14.3% 증가했다.
기관장 차량으로 전기·수소차를 운용하는 기관은 120개로 2020년 39개 대비 약 3배 이상 증가했다.
기관별로 살펴봤을 때, 의무 구매임차 대상 609개 기관 중 2021년 저공해차 의무비율을 달성한 기관은 510개로 2020년 422개 대비 20.9% 증가했다.
달성률 또한 2020년 69.3%에서 2021년 83.7%로 크게 개선됐다.
환경부는 의무비율을 달성하지 못한 기관 99개 중 지자체·공공기관 74개에 대해 ‘대기환경보전법’에 따라 300만원 이하의 과태료를 부과할 계획이라고 전했다.
한편 환경부가 올해 의무구매·임차제 적용대상 기관 769개의 전체 차량 구매·임차 계획을 조사한 결과, 총 6,538대로 나타났다.
이 중 저공해차가 96.2%, 무공해차가 84.2%에 달해, 공공부문 전체가 의무구매·임차제에 적극적으로 참여하고 있는 것으로 분석됐다.
산업통상자원부와 환경부는 목표 달성에 차질이 없도록, 의무비율에 미달하는 계획을 제출한 55개 기관에 보완을 요청하고 분기별로 실적을 점검할 계획이라고 전했다.
또한, 공공부문의 전기·수소차 전환을 가속화하기 위해 현행 80%인 전기·수소차 의무 구매비율의 상향을 적극 검토할 계획이며 이를 위해 올해 하반기 중 대기환경보전법 시행규칙 및 친환경자동차법 시행령 개정 작업에 착수할 예정이다.
박연재 환경부 대기환경정책관은 “의무구매·임차제의 확산을 위해 관계기관에 적극 알리고 동참을 요청한 결과, 2021년 실적이 전년에 비해 크게 개선됐다”며 “저공해차 보급목표제와 ‘2030 무공해차 전환100 운동’ 등을 통해 민간부문의 무공해차 전환도 가속화시키겠다”고 말했다.
박재영 산업통상자원부 제조산업정책관은 “특히 금년 1월부터 시행중인 민간 부문 친환경차 구매목표제가 안착될 수 있도록 노력해 나가겠다”고 밝혔다.
2022-05-31
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USB-C 국가표준 가속화
산업통상자원부
[한국Q뉴스] 산업통상자원부 국가기술표준원은 5월 31일‘전자제품 충전·데이터 접속 표준’의 국내 적용을 확대한다고 밝혔다.
이를 위해 산학연 전문가 주도의 표준기술연구회에서는‘USB-C’로 통칭하는 커넥터·충전·데이터 표준을 국가표준으로 제정하고 이를 적용한 제품의 확산을 위한 가이드라인 개발을 추진하고 있다.
이번 회의에서 국가표준 및 가이드라인 개발 현황, 삼성·엘지 등 주요 기업별 USB-C 적용 계획을 발표하고 향후 추진방향을 논의했다.
그동안 휴대폰, 테블릿 PC, 휴대용 스피커 등 소형 전자제품에서 전원공급과 데이터전송은 다양한 접속단자와 통신방식이 존재해 환경 및 비용 문제와 소비자 사용 불편을 초래해왔다.
그러나 최근 USB-C 타입으로 통합·호환되고 있으며 요구되는 데이터 속도, 전원 용량이 높아지고 있다.
이에 IEC는 작년 3월 최대 100W까지 전력공급이 가능한 USB-IF 표준을 IEC표준으로 도입·제정했는데, 동 표준을 올 6월에 최대 240W까지 용량을 확대해 개정할 예정이다.
‘USB-C 표준기술연구회’의 한문환 한국기계전기전자시험연구원 센터장은 USB-C관련 표준·가이드라인 개발 활동 경과, IEC 기술위원회 동향, EU 입법화 세부사항, 소비자 설문조사 결과 등을 발표했다.
연구회에 참여한 삼성전자, 엘지전자, TG 삼보, SK매직은 각 회사의 제품별 USB-C 적용 현황 및 계획에 대해 발표했으며 국제표준 동향에 맞추어 적극 도입할 계획이라고 전했다을 밝혔다.
특히 이번 회의에 애플코리아와 HP코리아 등 외국계 회사도 참석해 동향과 의견을 공유했다.
국가기술표준원은 금번 회의를 통해 공유된 현황과 의견을 반영해 IEC 표준을 부합화한 국가표준 3종을 오늘 8월에 우선 제정하고 가이드라인도 10월에 개발 완료해 보급한다는 계획이라고 전했다.
국가기술표준원 이상훈 원장은 “앞으로 더 다양한 전자제품에 USB-C 타입이 적용되어 환경보호는 물론 여러 개의 충전기를 사용하는 불편함을 감소시킬 수 있을 것”이라고 밝혔다.
2022-05-31
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산업부 2차관, UAE 원자력 공사 사장 첫인사
산업통상자원부
[한국Q뉴스] 산업통상자원부 박일준 2차관은 5월 31일 서울 외교부 청사에서 UAE 원전건설사업 발주처인 UAE 원자력공사의 모하메드 알 하마디 사장과 면담을 진행했다.
하마디 사장은 Nawah, BOC CEO 등 11명의 대표단과 함께 한국의 신정부 출범 축하, 양국의 에너지 분야 협력방안 논의 등을 위해 방한한 것으로 알려졌다.
박일준 산업부 2차관은 이날 하마디 사장을 만나 첫인사를 나누고 “바라카 원전의 차질 없는 준공 및 양국간 에너지 분야 협력 강화”에 대한 의견을 교환했다.
➀ 박차관은 이날 면담에서 지난 3월 상업운전을 개시한 바라카 원전 2호기의 성공적인 상업운전을 축하하고 이를 통해 양국의 원전협력이 결실을 맺고 있다고 평가하며 ➁ 남은 3,4호가 순조롭게 준공 될 수 있도록 한국 정부도 적극 지원할 것을 밝혔다.
➂ 아울러 박차관과 하마디 사장은 양국이 바라카에서 이룩한 성과를 바탕으로 앞으로 원전, 수소 등 다양한 에너지 분야에서 협력을 확대하는 것에 대해서도 의견을 교환했다.
UAE 원전사업은 한국형 원전인 APR1400 4기를 UAE 아부다비 바라카 지역에 건설하는 한국 최초의 해외원전건설 사업으로서 우리나라 기업들이 설계, 제작, 시공, 시운전 및 운영지원 등 사업 전반에 주도적으로 참여하고 있다.
한국은 바라카 원전의 성공적인 준공을 통해 한국의 기술력과 사업역량을 전세계에 입증하고 있으며 향후 한국의 추가적인 원전 수주시 마중물 역할을 할 것으로 기대된다.
바라카 4개호기가 모두 준공되면 UAE 전력수요의 25%를 책임지며 UAE의 탄소중립 목표 달성에 크게 기여할 전망이다.
한편 UAE 대표단은 6.3일까지 한국에 추가로 머무르며 UAE 바라카 사업에 참여하는 팀코리아 사장단 등과도 면담을 가질 예정이다.
2022-05-31
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과기정통부·중기부 지능형 제조혁신 연구개발 2418억원 지원
과기정통부·중기부 지능형 제조혁신 연구개발 2418억원 지원
[한국Q뉴스] 과학기술정보통신부와 중소벤처기업부는 2022년 스마트 제조혁신 기술개발사업 지원 대상으로 71개 기업·기관을 선정했다고 밝혔다.
이번 사업은 스마트 제조혁신 가속화를 위해 과기정통부·중기부 협업으로 데이터·네트워크·인공지능 기반 스마트공장 공급기술 고도화를 추진하는 국가연구개발 사업으로 5년간 첨단제조, 유연생산, 현장적용 분야 등 스마트 제조혁신 3대 분야를 지원한다.
이번에 선정된 기업·기관은 첨단제조 분야 33개, 유연생산 분야 38개 등 총 71개로 2022년 국비 646억원, 2025년까지 총 2,418억원을 지원하고 2023년 이후에는 현장적용 분야 등을 추가로 선정해 총 3,160억원을 지원할 계획이라고 전했다.
과기정통부는 제5세대 통신, 인공지능·데이터 등 정보통신기술 융합을 통한 제조 자원의 디지털화·지능화 및 제조 서비스 고도화 등 제조업 디지털 전환을 위한 첨단제조·유연생산 기술개발을 지원한다.
중기부는 대·중소기업간 데이터를 공유하는 가치사슬 연계형 기술개발과 수요 맞춤형 제품생산을 위해 제조자원을 탄력적으로 구성하는 기술개발 등을 지원한다.
특히 이번 기술개발 사업은 수요기업의 참여를 통해, 개발된 성과물을 현장에 실증해 볼 수 있도록 지원하는 것이 특징이다.
과기정통부와 중기부는 기업 중심의 기술개발을 위해 공동으로 과제기획과 공청회를 개최하는 등 효과적인 협업체계를 구축했으며 효율적인 과제 관리를 위해 ’운영위원회‘를 구성해 추진하고 있다.
중기부 이현조 스마트제조혁신기획단장은 “스마트공장 공급기업의 기술 역량이 스마트 공장의 고도화와 직결되는 만큼 이번 스마트 제조혁신 기술개발사업 지원을 통해 공급기술이 다양화·고도화·첨단화되는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
과기정통부 송상훈 정보통신산업정책관은 “이번 스마트 제조혁신 기술개발 사업을 통해 5세대 통신, 인공지능 등의 디지털 기술이 제조 현장에 적용되어 다품종 개인 맞춤형 제품의 설계·생산 시간과 비용을 절감하고 제조 현장에 혁신을 불어넣는 신시장 창출에도 일조할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.
2022-05-31