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이제 관광안내도 ‘문자채팅’으로 편리하게
이제 관광안내도 ‘문자채팅’으로 편리하게
[한국Q뉴스] 한국관광공사에서 내·외국인 관광객을 대상으로 24시간 국내관광 정보를 전화로 안내하는 ‘관광통역안내전화 1330’이 9일부터 문자 채팅 서비스를 새롭게 시작했다.
음성보다는 문자를 통한 의사소통이 점차 주류가 되고 있는 추세에 맞추어 도입한 이 문자채팅 관광안내 서비스는 전화를 통한 기존 서비스와 마찬가지로 24시간 연중무휴로 운영되며 한국어·영어·일본어·중국어 등 총 5개 언어로 제공된다.
문자 채팅을 통한 상담은 이미지나 URL을 실시간으로 공유할 수 있으며 서비스 받은 내용을 기록할 필요가 없다는 장점이 있다.
또한 전화로만 이뤄지던 기존 서비스에서 소외됐던 청각장애인도 실시간 관광안내를 받을 수 있게 됐다.
동 채팅 서비스는 ‘대한민국 구석구석’ 모바일 앱과 누리집에서 ‘여행상담’ 아이콘을 클릭하면 이용할 수 있으며 카카오톡에서 ‘1330관광안내’를 검색해 연결할 수 있다.
외국인이라면 공사 외국어 앱인 ‘VisitKorea’ 및 라인과 페이스북 메신저로도 가능하다.
한편 문자채팅 서비스가 가능해지면서 보다 현장성 높은 관광안내서비스 제공도 가능해질 것으로 기대되고 있다.
공사는 전국 지자체와 협업해 지역 관광안내소 안내원들이 다자 채팅으로 안내에 직접 참여하는 서비스도 준비 중이다.
이 서비스는 올 상반기 내 개시를 목표로 하고 있다.
공사 정창욱 관광산업실장은 “오늘날 문자 소통에 더욱 익숙해지고 있는 사람들의 편의 증진과 함께, 상담 기록이 남는 등 문자채팅만의 장점이 있어 본 서비스를 준비하게 됐다”며 “전문 상담사를 통해 지역만의 특화정보를 얻고 방문예정지와 여행일정을 점검해보면 이용객들이 좀 더 만족스런 여행을 즐길 수 있을 것”이라며 서비스에 대한 기대감을 나타냈다.
2021-03-09
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은여울고 개교 후 첫 활동으로 신입생 캠프 운영
충청북도교육청
[한국Q뉴스] 올해 3월 개교한 충북 첫 공립 대안고등학교인 은여울고등학교가 개교 후 첫 활동으로 ‘나를 찾아 떠나는 해파랑길 신입생 캠프’를 운영해 눈길을 끌고 있다.
신입생 12명이 참가한 이번 캠프는 11박 12일 일정으로 강원도 해파랑길을 걷는다.
3월 9일부터 3월 19일까지 진행되는 이 프로그램은 고성에서 묵호역까지 하루 평균 20킬로를 배낭을 메고 걸으며 ‘나’에 오롯이 집중하며 ‘삶’을 어떻게 살아갈지를 탐색하는 활동이다.
참가하는 학생과 교사는 함께 해, 파, 랑, 길 등 4개의 팀으로 나눠 리더·길잡이·밥짓기·설거지 등 역할을 하며 마스크 착용, 밀집도 최소화 등으로 방역수칙을 준수해 ‘해파랑길’을 걷는다.
이번 해파랑길 활동은 친환경 삶도 실천하고자 자연과 자기 자신에 집중을 위해 핸드폰은 가져 오지 않는다.
잔반 없애기, 컵과 텀블러 쓰기, 물 절약하기 등도 실천하고 매일 쓰레기를 줍는 등 걸으면서 기후 변화로 망가지는 현실에서 우리가 할 수 있는 일들을 실천하는 활동도 펼친다.
이 캠프는 충북학생수련원의 ‘성장형 아웃도어 파일럿 프로그램’과 연계해 진행된다.
이에 은여울고와 충북학생수련원이 기획단계에서부터 함께 논의해 준비했으며 수련원에서는 아웃도어 장비 일부와 강사를 지원했다.
뿐만 아니라 다양한 사람들이 자원봉사로 참여해 코로나19 상황 속에서 임훈 교수가 3일간격으로 학생과 교사들의 건강을 체크하고 점검하는 의료적 지원을 약속했다.
이동미 작가도 해파랑길을 함께 걸으며 ‘해파랑의 역사와 의미’를 학생들과 나누기로 했다.
청년 가수 ‘살랑’은 야영 중 학생들과 함께 하는 노래 봉사를 약속했다.
이후 학생들은 12일 동안 체험하면서 느꼈던 일들을 적는 ‘에세이 수첩’도 만들 예정이다.
신입생인 장지연 학생은 “핸드폰에서 떨어져 현재의 나에 집중할 수 있는 시간을 가진다면 좀 더 자유로운 나를 발견할 수 있을 것 같다”고 기대를 나타냈다.
은여울고 관계자는 “해파랑길을 걸으며 학생들이 자신의 정체성을 찾고 참여와 소통 그리고 협력의 마음을 배웠으면 좋겠다”고 말했다.
한편 학생들은 지난 3월 4일 팀별 회의에서 자신들의 역할과 준비 사항을 점검했고 8일에는 아직까지 서먹서먹한 팀별로 ‘마음 나누기’를 하면서 해파랑길에 대한 기대와 불편한 마음을 서로 나누고 나서 배낭 짐꾸리는 법, 텐트 치는 법 등 백팩킹 교육을 받았다.
2021-03-09
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충북교육청, 교육감 시작으로 간부 공무원 학교급식 특별점검 나선다.
충청북도교육청
[한국Q뉴스] 충청북도교육청은 김병우 교육감을 필두로 과장급 이상 간부 공무원들이 학교급식 방역 대책 및 위생·안전 특별점검에 나선다고 9일 밝혔다.
이번 점검은 봄 신학기 시작과 함께 전면 등교 확대에 따른 학교급식 현장의 위생관리 수준 향상과 안전성 확보를 위해 실시한다.
3월 9일 김병우 충북교육감의 율량중학교 급식 현장 방문을 시작으로 4월 초까지 점검을 마무리할 예정이다.
김 교육감은 9일 오전 11시 20분 율량중학교를 찾아 코로나19 학교급식 방역 상황과 식재료 검수, 조리, 배식 등 단계별 위생·안전관리 준수 여부, 급식사고 유증상자 및 코로나19 확진자 발생 시 신속한 대응체계 등 학교급식 전반적인 운영사항을 점검했다.
식생활관도 방문해 등교수업에 참여한 3학년 학생들에게 완제품인 후식 음료를 배식하면서 급식 전 손 소독, 배식 대기 시 적정 간격 유지, 급식 임장지도, 퇴식 처리, 식사 시 급식실 방역을 점검하고 급식관계자들도 격려했다.
김 교육감은 어려움 속에서도 최선을 다하고 있는 학교 급식관계자들의 노고를 치하하면서 “식중독과 코로나로부터 학교급식이 안정적으로 운영되는 것은 모든 교직원들의 노고 덕분이며 어느 때보다 학교급식 운영에 어려움이 많지만, 안심할 수 있는 건강한 학교급식을 위해 적극적이고 선제적인 대응이 요구된다”며 “지속된 코로나로 모두가 힘든 시기지만 아이들이 먹는 행복한 급식을 만든다는 자부심을 갖고 이 어려움을 함께 이겨내자”고 말했다.
2021-03-09
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국토부·환경부, 3월부터 홍수기 대비 합동점검 추진
국토교통부
[한국Q뉴스] 국토교통부와 환경부는 올해 홍수기를앞두고 댐과 하천의 주요 시설물을 합동으로 점검하고 댐 방류시 영향을 받는 하류의 취약지점을 조사한다.
이를 위해 양부처는 3월 8일 오후 정부세종청사 6동 회의실에서 통합물관리추진단 회의를 개최해 홍수기 대비 합동점검 방안을 확정했다.
국토부는 하천에 대한 안전점검 주관, 취약지구 등에 대한 조치를 시행하고 환경부는 댐 방류에 따른 제약사항 조사할 계획이라고 전했다.
지방국토관리청을 중심으로 환경부, K-water 등 관계기관은 홍수 대응력을 강화하고 협업체계를 구축하기 위해 각 기관에서개별적으로 추진해오던 홍수기 전 안전점검을 함께 추진한다.
이를 위해 각 기관은 소관 시설에 대한 안전점검을 일제점검으로 동시에 추진하고 주요 취약시설에 대해서는 이중으로 점검할 수 있도록 기관 간 합동점검단도 구성·운영한다.
지방국토청은 국가하천 점검을, 유역환경청은 부유쓰레기 처리를, 홍수통제소는 수문조사시설 점검을, 한국수자원공사는 댐·보 상·하류 점검을 그리고 지자체는 지방하천 점검을 일제히 시행한다.
국가·지방하천 합류부, 미정비 지방하천, 다목적 댐 직하류 하천 등 취약지점에 대해서는 환경부, 국토부 등 5개 기관이 합동점검단을 구성해 3월 말까지 추가로 점검한다.
합동점검을 통해 파악한 홍수 취약시설에 대해서는 필요한 경우 ‘시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법’에 따른 긴급안전진단을 실시하고 홍수기 전까지 보수·보강을 완료할 수 있도록 신속한 후속조치를 추진할 계획이라고 전했다.
또한, 댐·하천 시설 안전성과 별개로 하천 내 공사현장에 설치한 가설교량, 가물막이 시설 등으로 발생할 수 있는 범람·침수를 예방하기 위해 공사현장에 대한 홍수기 준비 상황을 점검하고 필요한 경우 하천점용허가 취소, 시설물 철거 명령 등의 행정조치도 추진한다.
이와 함께, 홍수기 전 다양한 홍수피해 예측을 기반으로 기상 예보 단계부터 현장 응급복구 단계까지 홍수대응 전 과정에 대한 합동 도상 및 현장 모의훈련도 향후 실시할 계획이라고 전했다.
환경부와 산하기관인 한국수자원공사는 올해 홍수피해 재발방지를 위해 관리 중인 37개 댐 하류 지역에 대한 방류 제약사항을 조사한다.
주요 조사항목은 취약시설, 지장물, 공사현장 등 댐 방류시 영향을 받는 시설들로서 홍수피해 방지를 위한 댐 방류를 원활하게 하는데 목적을 두고 조사가 진행된다.
환경부와 한국수자원공사는 2월 초부터 자체 조사에 착수했으며 3월 안으로 지자체·지역주민·전문가 등과 합동으로 추가 조사해 보다 철저하게 댐 방류시 영향을 받는 시설을 파악할 계획이라고 전했다.
특히 수해원인조사가 진행중인 6개댐과, 대규모 다목적 댐 4개에 대해서는 별도의 전문조사팀을 구성해 상세조사를 진행한다.
합동조사 이후, 4월 중에는 댐 하류지역주민, 지자체 등 관계기관과 함께 제약사항을 공유하고 해소방안을 논의할 예정이다.
또한 조사결과를 바탕으로 댐 방류 규모별로 하류하천의 수위가어떻게 변화하는지 등을 분석해 이를 댐운영에 반영할 계획이라고 전했다.
환경부와 한국수자원공사는 매년 제약사항을 철저하게 조사하고 지역주민·지자체와 댐 운영 정보공유 및 소통을 강화해 홍수피해 재발방지에 총력을 다 할 방침이다.
백원국 국토부 국토정책관은 “국토부, 환경부, 지자체, 수자원공사 등 관계기관 간의 빈틈없는 협업이 홍수피해를 예방하는 중요한 열쇠다”며 “이번 점검을 시작으로 홍수기 전까지 모의훈련, 응급복구 훈련도 관계기관과 합동으로 추진 할 것”이라고 밝혔다.
2021-03-08
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고용노동부, 우리가 한번 톺아볼게요
고용노동부, 우리가 한번 톺아볼게요
[한국Q뉴스] 고용노동부는 3월 8일 오후 3시 제13기 정책기자단 발대식을 개최, 총 30명의 정책기자단을 위촉했다.
기자단은 올해 말까지 고용노동부의 다양한 정책을 국민 눈높이에서 전달하는 정책소통 창구 역할을 담당하게 된다.
평균 3.3:1의 경쟁을 뚫고 선발된 제13기 기자단은 학생뿐 아니라 초등교사, 시민단체 연구원, 인력개발센터 직원 등 다양한 분야의 활동가도 참여하고 있다.
비록 코로나19로 여건이 어려운 상황에서도 해외기자단이 구성되어 타 국가의 고용노동정책 소개나 비교 등의 기사도 기대되는 부분이다.
고용노동부 정책기자단은 2009년부터 제1기 ‘블로그 기자단’이라는 이름으로 출범, 올해로 13기를 맞았다.
최근에는 주요 정책을 블로그 기사를 비롯해 카드뉴스, 동영상 등의 다양한 형식으로 소개해 고용노동부 누리소통망의 인기 콘텐츠로 자리매김했다.
지난해에는 코로나19 상황을 반영해 온라인 면접이나 온라인 채용박람회 소개, 원격근무나 재택근무, 배달원 등 특수형태근로종사자 사례 기사 등을 게재해 좋은 반응을 얻었다.
한편 장관과의 문답 영상이나, 일하고 있는 또래 청년들이 궁금해할 만한 주제들을 이야기로 풀어내는 영상 등도 기자단의 참여로 제작되어 고용노동부 유튜브와 블로그에 공개되어 있다.
발대식에 참석한 정경훈 대변인은 “코로나 19로 인한 일자리 위기로부터 회복을 위해 올해 고용노동부가 해야 할 일이 막중하다”며 “정책기자단들께서는 국민과 정부를 잇는 소통 창구로서 다양한 정책들을 국민께 적시에 알려드리는 역할을 해주시는 한편 현행 제도의 부족한 부분이나 의문 사항들을 적극적으로 짚어주시길 기대한다”고 당부했다.
정책기자단들도 “국민에게 정책을 쉽게 전달할 수 있도록 공부 많이 해야겠다 자부심을 갖고 최선을 다하겠다”고 다짐했다.
기자단 발대식 영상을 비롯해 기자단의 알찬 소식은 고용노동부 공식 유튜브, 블로그, 인스타그램, 카카오스토리 등을 통해 만나볼 수 있다.
2021-03-08
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‘회복·포용·도약 대한민국 2021’
‘회복·포용·도약 대한민국 2021’
[한국Q뉴스] 행정안전부는 법무부와 합동으로 3월 8일 진행한 대통령 업무보고에서 2021년 업무계획을 발표했다.
행정안전부는 “국민 모두가 안전하고 골고루 잘사는 나라”라는 비전을 설정하고 국민을 위한 경찰개혁 완수, 코로나19 조기 극복과 재난안전관리체계 혁신, 자치분권 2.0 추진과 지역활력 회복, 디지털 전환을 선도하는 정부혁신을 중점 추진한다고 밝혔다.
우선, 경찰개혁을 위한 제도적 기반을 마련했다.
‘형사소송법’·‘검찰청법’ 개정을 통해 검사의 수사지휘권 폐지, 경찰에 수사종결권 부여 등 경·검 간 상호 협력 관계를 구축하고 수사과정에서의 국민의 편의를 증진했다.
‘경찰법’ 전면개정을 통해 경찰사무를 국가·자치·수사사무로 구분하고 시·도자치경찰위원회 및 국가수사본부 설치 등 지휘·감독기구 분리를 통해 경찰권한을 분산했다.
코로나19에 신속 대응했고 국가재난관리체계를 강화했다.
중대본 2차장으로서 임시생활시설·생활치료센터 운영, 자가격리자 관리 등 새로운 방역체계를 전담 운영했고 코로나19 대응 조직·인력을 확충했다.
또한, 전 국민 긴급재난지원금을 신속 지급해 소비심리 회복에 기여했다.
범정부 재난안전예산 지속 확대, 소방공무원 확충 및 국가직 전환 등을 통해 재난에 대한 국가책임을 강화했다.
25년만에 재난지원금을 현실화했고 어린이보호구역 인프라 확충 및 ‘어린이안전법’ 제정 등 어린이 안전수준을 향상했다.
실질적 자치분권 기반을 확충했고 1단계 재정분권을 완성했다.
‘지방일괄이양법’ 제정을 통해 400여개 사무를 자치단체로 일괄이양했고 32년만의 ‘지방자치법’ 전부개정으로 새로운 자치제도를 전면 도입했다.
지방소비세율 10% 단계적 인상, 국고보조사업의 자치단체 일반사업 전환 등 1단계 재정분권을 통해 지방재정을 확충하고 국세-지방세 비율78:22→74:26)을 개선했다.
정부혁신 추진을 통해 정부에 대한 국민의 신뢰도를 높였다.
광화문1번가 등 국민참여 창구를 활성화였고 정부서비스 통합플랫폼인 ‘정부24’ 개통 및 생애주기별 원스톱서비스 제공 등을 통해 정부신뢰도를 제고했다 공개 가능한 공공데이터의 전면 개방·활용을 촉진하고 ‘데이터기반행정 활성화에 관한 법률’을 제정하는 등 데이터 경제·행정 활성화를 위한 기반을 마련했다.
국민 중심의 책임수사체계 확립, 자치경찰제 시행, 민주적 통제 강화 등 국민을 위한 경찰개혁을 완수한다.
독자적 수사주체가 된 경찰의 수사역량을 강화하고 경찰수사의 패러다임을 국민의 권익보호 및 피해회복을 최우선으로 하는 ‘국민 중심 책임수사체계’로 전환한다.
수사지휘 및 직접수사 역량을 강화하기 위해 국가수사본부-시도경찰청-경찰서로 이어지는 보고·지휘체계를 확립하고 시도경찰청의 직접수사 범위와 조직·인력을 확대한다.
수사종결의 완결성을 높이기 위해 수사심사관, 책임수사지도관, 경찰수사 시민위원회 등 내·외부 3중 심사체계를 구축한다.
피해자의 실질적인 보호와 회복을 위해 범죄피해평가제, 회복적 경찰활동 등을 확대하고 수사과정에서의 인권침해를 감시·예방하는 수사인권담당관을 신설하는 등 인권보호장치를 강화한다.
올해부터 자치경찰제가 시행되어 생활안전, 아동·여성·청소년, 교통 분야에서 주민밀착형 치안서비스를 제공한다.
우선 원활한 시범운영을 위해 시·도별 조례 제정, 시도자치경찰위원회 출범, 보조금 배정 등을 적극 지원한다.
시범운영 후 제도 보완 등을 거쳐 전면시행하며 중장기적 제도개선 방안도 마련할 예정이다.
행정안전부·국가경찰위원회 등 경찰 권한에 대한 민주적 통제를 강화하고 국가수사본부장 및 시도자치경찰위원회의 정치적 중립성을 확보하며 정보경찰 개혁을 완수한다.
우선, 코로나19 조기 극복을 위해 중앙-지방이 총력 대응한다.
자치단체가 감염원을 조기에 발견·차단할 수 있도록 임시선별검사소, 이동형 검사소 등 운영을 지원한다.
확진자의 급격한 증가에 대비해 현재 운영 중인 생활치료센터 외에도 즉각 동원할 수 있는 예비시설을 사전에 확보한다.
지역 현장에서 백신 유통·보관·접종·사후관리가 원활하게 작동할 수 있도록 중앙-지방 간 유기적 협업체계를 구축하고 이행상황을 모니터링 및 지원한다.
대국민 백신접종이 원활하게 이루어지도록 개인별 백신접종 예약정보를 선제적으로 안내하는 ‘국민비서’ 서비스를 제공하고 백신 관련 공공데이터를 개방해 민간이 활용할 수 있도록 지원한다.
방역 및 백신접종 상황 등을 고려해 자치단체에 재정지원이 필요한 경우 신속하게 특별교부세를 교부하고 감염병 대응인력도 충원한다.
시·도별 전담책임관제를 운영해 현장의 애로사항을 지속적으로 파악하고 해소한다.
재난의 예방·대비, 대응, 복구 등 재난안전관리체계를 혁신해 국민 안전을 확보한다.
범정부 재난안전예산을 늘리고17.5조원→20.6조원), 특히 급경사지·재해위험지구 등 재해예방사업을 확대4,970억원→5,915억원)한다.
기후변화에 대비하는 범정부 풍수해 대응 혁신방안을 추진하고 국가안전대진단은 위험·핵심시설 중심으로 실시할 계획이라고 전했다.
IoT 기반 조기 예·경보시스템, 지하차도·둔치주차장 자동차단시스템 등을 통해 각종 재난에 즉시 대응한다.
3월부터 소방·경찰·해경 등 기관 간 실시간 협업·소통이 가능한 전국 단일 재난안전통신망 운영을 시작한다.
재난 발생 후에는, 개별시설 복구를 넘어 이주대책·공동체회복을 포함하는 종합적 복구제도를 마련·시행한다.
특별재난지역 신속 선포를 제도화하고 풍수해보험에 대한 정부지원율을 상향해 실질적 회복을 지원한다.
어린이 안전을 강화하기 위해 어린이보호구역 내 CCTV·신호등 확충 및 통학로 개선을 추진하고 어린이 이용시설 종사자 응급처치 교육 의무화를 지원한다.
보행자우선도로를 설치하고 자치단체별 보행안전지수를 산출·공표해 차보다 사람이 우선하는 교통환경을 만들기 위해 노력한다.
주민·의회 중심 ‘자치분권 2.0’을 본격적으로 추진한다.
우선, ‘주민참여 3법’ 제·개정을 추진한다.
주민이 지방의회에 직접 조례안 제정·개정·폐지를 청구할 수 있도록 ‘주민조례 발안에 관한 법률’을 별도법으로 제정하고 주민소환·투표 요건 완화를 위해 ‘주민소환법’·‘주민투표법’을 개정할 계획이라고 전했다.
주민자치의 기반이 되는 주민자치회를 본격 도입하고 주민주도의 지역문제해결 및 지역공동체 활성화를 위한 ‘지역사회 활성화 3법’ 제정도 추진한다.
지방의회의 독립된 인사권이 공정하고 효율적으로 운영될 수 있도록 지원하고 지방의회 윤리특위 설치를 의무화해 책임성을 강화한다.
지방의회 전문성 제고를 위해 정책지원 전문인력을 도입하고 지방의정연수원 설립을 추진한다.
주민 삶과 밀접한 사무를 지방에 획기적으로 이양하기 위해 제2차 ‘지방일괄이양법’ 제정을 추진하고 자치입법권을 제약하는 법령을 정비해나간다.
부처별로 추진 중인 각종 국고보조사업을 자치단체가 지역 특성에 맞게 패키지로 운영할 수 있는 모델을 개발·확산하고 자치단체가 새로운 환경에 탄력적으로 대응할 수 있도록 기관구성 형태 다양화 및 특별지방자치단체 설치를 지원한다.
지역경제 회복과 균형발전 지원을 통해 지역의 활력을 제고한다.
지역소비를 촉진하는 지역사랑상품권 15조원을 신속하게 발행하고 취약계층·청년을 위한 지역일자리 사업을 적극 추진한다.
‘착한 임대인 운동’을 선도하기 위해 자치단체·지방공공기관 소유 재산의 임대료 납부유예·인하 등을 추진하고 코로나19 취약계층에 대한 지방세제·금융 지원을 제공한다.
국세-지방세 구조 개편, 국가-지방 간 기능 재조정 등 2단계 재정분권을 추진해 지방재정을 실질적으로 확충한다.
- 지역자원시설세 부과대상 확대 등 신세원을 발굴하고 특정금융거래정보를 활용한 체납징수 강화 등 세입관리도 강화한다.
한국판 뉴딜의 확산을 위해 지역균형 뉴딜 성과를 조기에 창출한다.
지역별 대표사업을 발굴하고 과감한 행·재정적 인센티브를 제공할 계획이라고 전했다.
뉴딜에 걸림돌이 되는 규제는 적극 발굴해 해소하고 규제자유특구·뉴딜펀드 등 기존 균형발전 정책과도 연계해 추진한다.
‘지방소멸지역 지원특별법’ 제정, 고향사랑기부제 도입, 공모사업 시 지방소멸 위기지역에 일정비율 배정 제도화 등 지방소멸에 대응하기 위한 범정부적 지원체계를 구축한다.
청년이 돌아오는 지역사회 조성을 위해 청년마을1개소→12개소) 및 청년공동체16개팀→100개팀) 사업도 대폭 확대한다.
정부혁신을 통해 디지털 전환을 선도한다.
수요자 중심의 ‘공공데이터 개방 2.0’을 추진한다.
인공지능 서비스, 빅데이터 분석 등 산업적 가치가 높은 국가중점데이터 및 비정형 데이터를 중점적으로 개방할 계획이라고 전했다.
범정부적 데이터 공유·분석·활용 기반으로서 ‘공동활용데이터 등록관리시스템’ 운영 및 ‘정부통합데이터분석센터’ 신설을 추진하고 이를 토대로 주요 정책의 품질을 높인다.
데이터 활용도를 높이기 위해 데이터 용어·형식을 표준화하고 대국민 문서는 개방형표준으로 단계적 전환한다.
모바일 신분증 및 전자증명서를 발급하고 공공부문 마이데이터 서비스를 제공하는 등 디지털 증명시대를 본격 선도해나갈 계획이라고 전했다.
비대면 업무환경에 대응해 5G 국가망 구축을 추진하고 행정·공공기관의 모든 정보시스템을 클라우드로 전환한다.
민간인증서로 공공웹사이트를 이용할 수 있는 기반을 확산하고 1개의 통합ID로 다수의 공공웹사이트를 로그인하는 ’디지털원패스‘도 확대한다.
국민에게 필요한 행정정보를 민간 앱으로 안내하는 ’국민비서‘ 서비스를 신규 도입한다.
300여 종의 수혜서비스를 맞춤형으로 안내받는 ’보조금24‘ 서비스도 새롭게 시행하며 개인별·기업별 생애주기에 따른 원스톱 서비스는 지속 확대할 계획이라고 전했다.
디지털 약자인 고령자를 위해 오프라인 민원수수료 감면 등을 추진하고 장애인이 편리하게 이용 가능한 무인민원발급기 확대, 외국어 민원서식 확대 등 포용적 민원서비스 환경을 조성한다.
가칭‘국민참여활성화법’ 제정 및 ‘행정절차법’ 개정을 통해 국민참여의 제도적 기반을 강화하고 온라인 청원시스템을 구축한다.
기관별 참여창구는 ’광화문1번가‘를 중심으로 연계하고 협업매칭 플랫폼인 ’협업이음터‘를 활성화해 칸막이 없는 협업을 촉진한다.
전해철 행정안전부 장관은 “2021년 행정안전부는 ‘국민 모두가 안전하고 골고루 잘사는 나라’를 만들기 위해 노력하겠다”며 “경찰이 오로지 국민을 위한 기관으로 거듭날 수 있도록 하고 국민들께서 하루빨리 안전한 일상을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
이어서 “지역균형 뉴딜, 자치분권 2.0을 추진해 지역에 활력을 불어넣고 디지털 전환을 선도하는 정부혁신에 박차를 가하겠다”고 강조했다.
2021-03-08
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경남교육청, 2021년 제3회 교육공무직원 139명 채용
경상남도교육청
[한국Q뉴스] 경상남도교육청은 8일 경상남도교육청 및 교육지원청 홈페이지를 통해 ‘2021년도 제3회 경상남도교육청 교육공무직원 채용시험 시행계획’을 공고했다.
이번 채용은 교무행정팀 인력보강으로 교원들의 학교행정업무를 경감해 교원들이 교육활동과 교육연구에 전념할 수 있는 여건을 조정하기 위함이다.
채용예정인원은 교무행정원 54명 방과후학교실무원 85명으로 2개 직종 139명이며 이 가운데 교무행정원 3명, 방과후학교실무원 11명은 장애인 고용에 따른 채용 인원이 포함되어 있다.
지역별 모집으로 시험공고일 전일부터 최종시험일까지 주민등록상 주소지가 채용예정지역 시·군으로 되어 있어야 하며 접수기간은 오는 3월 16일부터 18일까지 3일간, 경상남도교육청 및 교육지원청 홈페이지에서 자료를 내려받아 응시원서 작성 후 전자우편으로 제출하면 된다.
1차시험은 4월 3일 2차시험은 4월 15일 실시하며 최종합격자는 4월 19일 발표할 예정이다.
강만조 노사협력과장은 “이번 채용으로 교무행정팀 조직 구성을 더욱 확대해 교사는 수업에만 전념하도록 하는 학교행정 대전환의 대척점이 될 수 있을 것으로 기대하며 또한 장애인 채용을 확대해 장애인들이 사회구성원으로서 차별없이 동등한 활동을 할 수 있는 기회와 여건을 마련해 더불어 사는 교육공동체 교육을 위해 노력하겠다”고 말했다.
2021-03-08
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환경부 전직원, 청렴하고 공정한 행동실천 다짐
환경부
[한국Q뉴스] 환경부는 3월 8일 오전 정부세종청사 6동 대회의실에서 모든 직원이 청렴문화운동을 다짐하는 ‘청렴 서약식’을 개최했다.
이날 청렴 서약식에는 한정애 환경부 장관을 비롯해 국장급 이상의 고위공직자 20여명과 20개 소속기관장 등 총 2,500여명의 모든 직원이 행사장과 사내 인터넷 방송 등을 통해 참여했다.
환경부 직원들은 조직 내 부정비리를 척결하고 반부패 청렴문화를 확산시키기 위한 강력한 실천의지를 다짐했다.
직원들은 이날 서약식에서 환경부가 국민으로부터 신뢰받는 기관이 되기 위해 ‘부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률’과 ‘환경부 공무원 행동강령’의 주요 내용을 준수하겠다는 결의를 다졌다.
이어 모든 직원들이 부정청탁 방지 등 5가지 주요 내용을 담은 청렴서약서에 서명했다.
청렴서약서의 5가지 주요 내용은 다음과 같다.
첫째, 어떠한 부정청탁도 받지 않으며 타인을 위해 부정청탁을 하지 않는다.
둘째, 공정한 업무수행에 장애가 되는 청탁을 근절해 국민으로부터 신뢰받을 수 있는 공직문화를 조성하는데 앞장선다.
셋째, 직무수행의 공정성과 청렴성을 의심받을 수 있는 어떠한 금품이나 향응을 받지 않는다.
넷째, 사적 이해관계에 영향을 받지 않고 직무를 공정하게 수행한다.
다섯째, 공평무사하게 직무를 수행하고 직무 관련자를 우대하거나 차별하지 않는다.
환경부는 청렴실천 문화가 확산되고 전사적 역량이 결집될 수 있도록 환경부 산하 11개 공공기관에도 다양한 청렴실천 활동을 추진한다.
먼저 소속 20개 기관과 산하 11개 공공기관 관계자들이 모여 불공정 관행을 찾아 혁신하고 국민이 체감할 수 있도록 각종 제도를 개선한다.
각 기관 특성에 부합하는 청렴경영·청렴실천 과제를 찾아내 적극 실천하고 실질적인 반부패·청렴 성과를 높여 환경부 소속·산하 기관이 청렴도 우수기관으로 자리 잡을 수 있도록 힘쓸 계획이라고 전했다.
한정애 장관은 “국민에게 신뢰받고 청렴한 조직을 만들기 위해서는 지속적인 제도개선과 청렴문화 정착이 중요하다”며 “올해도 모든 직원들이 청렴 실천의지를 더욱 확고히 다져 청렴한 환경부로서 국민에게 다가가겠다”고 말했다.
2021-03-08
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식약처, 종근당 코로나19 치료제 허가·심사 착수
식품의약품안전처
[한국Q뉴스] 식품의약품안전처는 ㈜종근당이 ‘나파벨탄주50밀리그램’의 코로나19 치료에 관한 효능·효과를 추가하기 위한 변경허가를 3월 8일 신청했다고 밝혔다.
‘나파벨탄주50밀리그램’은 ‘췌장염’ 등 치료제로 사용 중인 의약품으로 임상시험 등을 통해 코로나 치료제로 개발 중인 제품이다.
식약처는 제출된 비임상·임상자료 등을 면밀하게 검토하고 외부 전문가 자문 등을 거쳐 제출된 자료를 철저하게 검증해 변경허가 여부를 결정할 계획이라고 전했다.
식약처는 코로나19 치료제·백신의 허가심사 과정에 있어 안전성과 효과성을 철저히 검증하는 한편 전문성과 객관성을 확보한 허가·심사가 이뤄질 수 있도록 노력한다.
2021-03-08
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옛 중앙선 열차가 떠난 곳…관광·복합문화공간으로 조성
옛 중앙선 열차가 떠난 곳…관광·복합문화공간으로 조성
[한국Q뉴스] 국토교통부와 국가철도공단은 3월 8일 세종정부청사에서 단양군, 안동시, 원주시 등 지자체와 함께 기존 중앙선 철도부지의 효율적 활용을 위한 합동 간담회를 개최했다.
이번 간담회에서 각 기관은 지난 1월 중앙선 청량리~안동 구간을 오가는 KTX가 개통되면서 옛 기능을 상실한 기존선 구간 역사 및 부지 등의 구체적 개발방안 등을 집중 논의했다.
단양군은 풍경열차, 레일바이크 등 관광시설 및 지역주민을 위한 농산물 판매장 등 편의시설을 통해 체류형 복합문화공간을 조성할 계획을 제시했으며 안동시와 원주시도 각각 기존역 주변 도심개발을 통해 지역경제 활력 제고를 위한 각 지자체의 관심 및 아이디어를 공유했다.
단양군은 철도공단과 사업주관자 간 사업추진협약체결, 출자회사 설립, 원주시는 사업주관자 공모, 안동시는 사업계획 수립 및 사업주관자 공모 등을 추진할 예정이다.
또한, 국토교통부는 이번 간담회에서 제기된 건의사항 등을 정책에 반영하기 위해 점·사용료 감면 검토 등 지자체가 철도자산을 활용한 개발사업 추진에 어려움이 없도록 적극 지원하기로 했다.
한편 국토부와 철도공단에서는 철도 고속화 및 전철화 사업의 진행에 따라 불가피하게 발생하는 기존 노선의 폐선로 등 유휴부지를 보다 가치 있게 재활용하기 위해 다양한 개발사업을 추진해왔다.
작년에는 옛 동해남부선 구간에 ‘해변열차 및 스카이캡슐’ 사업을 지원, 추진했으며 영동선에는 ‘관광용 스위치백 트레인’, 경춘선에는 ‘레일 바이크 및 김유정역 문학공간’ 등을 조성·운영한 결과, 해당 폐철도 부지들은 명실상부한 지역명소로 자리매김했다.
국토교통부 김선태 철도국장은 “폐선부지 등을 활용한 개발사업이 지역주민 삶에 보탬이 되고 일자리 창출에도 기여할 수 있도록, 앞으로도 다양한 사업을 적극 발굴토록 지원할 계획”이라고 밝혔다.
2021-03-08