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디지털 신산업분야 특허 심사실무 이렇게 바뀝니다
디지털 신산업분야 특허 심사실무 이렇게 바뀝니다
[한국Q뉴스] 특허청은 ‘디지털 신산업분야 특허 심사실무 설명회’를 한국지식재산협회·대한변리사회와 공동으로 오는 18일 오후 2시 및 19일 오후 2시에 비대면 온라인 방식으로 개최한다고 밝혔다.
특허청은 새롭게 부각되고 있는 디지털 신산업분야의 신기술 개발을 지원하기 위해 산업계와 협력해 인공지능 등 융복합기술 분야의 특허 심사기준을 새롭게 마련하고 있다.
지난해에 인공지능, 사물인터넷, 생명공학 분야의 심사실무가이드를 제정한 데 이어 올해에는 지능형로봇, 자율주행, 3차원 인쇄 분야의 심사실무가이드를 새롭게 마련했다.
이번 설명회에서는 새롭게 제정된 지능형로봇·자율주행·3차원 인쇄 기술 분야의 특허 명세서 작성방법, 특허 부여기준을 구체적인 심사사례를 통해 소개할 예정이다.
‘지능형로봇 분야’는 인공지능 기술이 결합된 로봇 관련 출원이 늘어나고 있어, 인공지능 기술에 대한 명세서 기재방법과 인공지능을 이용한 로봇 성능개선에 대한 진보성 판단기준을 설명할 계획이라고 전했다.
‘자율주행 분야’는 자율주행 및 첨단 운전자 지원 시스템의 기술 발전 단계별 명세서 기재방법과 법규 위반, 윤리적 선택 등 자율주행 관련 특허를 받을 수 없는 발명 사례를 소개하고 ‘3차원 인쇄 분야’에 대해서는 프린팅 적층방식 차이와 선행기술들의 결합 용이성을 고려한 진보성 판단 절차 및 심사사례를 설명한다.
특허청 서을수 융복합기술심사국장은 “인공지능 등 융복합기술 분야는 디지털 신산업의 핵심으로 해당 분야 신기술 개발을 뒷받침하기 위해서는 최신 기술 흐름과 현장의 목소리를 적시에 심사실무에 반영하는 것이 중요하다”고 강조하면서 “최신 기술과 현장의 목소리를 반영한 특허 심사실무 운영을 통해 우리 기업이 신기술 특허를 확보해 디지털 신산업분야의 미래 성장 동력을 마련하는 데 도움이 되도록 하겠다”고 말했다.
한편 설명회 참여 신청 안내는 한국지식재산협회 이메일 서비스 및 대한변리사회 누리집을 통해 확인할 수 있으며 특허청 문의도 가능하다.
2022-04-14
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제423차 무역위원회, 반덤핑조사 최종판정
산업통상자원부
[한국Q뉴스] 산업통상자원부 무역위원회는 ’22. 4. 14. 제423차 회의를 개최해 ‘중국산 더블레이어 인쇄제판용 평면모양 사진플레이트의 반덤핑 조사’와‘FinFET 소자 특허권 침해 불공정무역행위 조사’에 대한 최종판정을 했다.
아울러‘TV수상기 특허권 침해 불공정무역행위 조사’를 개시하기로 결정했다.
우선, 무역위원회는 제일씨앤피 주식회사가 신청한 중국산 더블레이어 옵셋인쇄판의 반덤핑 조사건에 대해, 조사대상물품의 덤핑수입으로 인해 국내산업이 피해를 입었다고 최종판정하고 향후 5년간 3.60~7.61%의 덤핑방지관세를 부과해 줄 것을 기획재정부장관에게 건의하기로 결정했다.
옵셋인쇄판은 알루미늄판의 표면을 전기·화학적으로 연마해 산화막을 형성한 후 표면에 감광재를 도포한 감광성 금속판으로 도서·신문·광고지 등의 인쇄·출판과 각종 제품의 포장재·라벨 제작 등 다양한 분야에 걸쳐 상업용 인쇄에 광범위하게 사용되는 인쇄용 자재이다.
무역위원회는 지난 ’21.4.26. 반덤핑조사를 개시한 이후, 세계무역기구 반덤핑 협정 및 관세법령에 따라 서면조사, 이해관계인회의, 공청회, 현지실사 검증 등 공정하고 투명한 조사 절차를 거치며 관련 이해관계자들의 의견을 청취하고 방어권을 보장했다.
무역위원회는 이와 같은 조사 결과를 바탕으로 중국산 더블레이어 옵셋인쇄판이 정상가격 이하로 수입되고 있으며 이로 인해 국내산업이 판매량 감소, 판매가격 하락, 영업적자 지속 등 실질적인 피해를 입었다고 판정했다.
무역위원회가 이번 최종 판정결과를 기획재정부장관에게 통보하면 기획재정부장관은 조사개시일로부터 18개월 이내에 덤핑방지관세 부과 여부를 최종 결정하게 된다.
다음으로 무역위원회는 ㈜케이아이피가 신청한 ‘FinFET 소자 특허권 침해’조사건에 대해 불공정무역행위에 해당한다고 판정했다.
카이스트의 자회사인 ㈜케이아이피는 해외기업 ‘A’, ‘B’ 및 ‘C’가 해외에서 국내로 공급한 물품이 자사의 특허권을 침해했다고 주장하면서 작년 6월 무역위원회에 조사를 신청했었다.
무역위원회는 신청인케이아이피)과 피신청인들을 대상으로 약 10개월에 걸쳐 조사한 결과, 피신청인들이 해외에서 국내로 공급한 물품이 신청인 특허권을 침해했고 이러한 물품을 국내로 공급한 행위가 불공정무역행위에 해당한다고 판정했으며 또한, 피신청인 ‘A’, ‘B’ 및 ‘C’에게 위반행위에 대한 과징금을 부과했다.
아울러 무역위원회는‘TV수상기 특허권 침해 불공정무역행위 조사’를 개시하기로 결정했다.
‘22.3.18일 하이디스테크놀로지 주식회사는 국내기업 ’D’, 해외기업‘E’를 상대로 자신의 특허권을 침해하는 물품을 피신청인 E가 해외에서 국내로 공급하고 있고 피신청인 D가 이를 수입해 국내에 판매하고 있다고 주장하며 조사를 신청했다.
무역위원회는 조사신청서 검토결과, 피신청인들이 특허권 침해물품을 조사신청일 기준 2년 이내에 해외에서 국내로 공급하거나 수입해 국내 판매한 혐의가 있다고 판단해 불공정무역행위 조사 개시를 결정했다.
조사 개시 후 통상 6∼10개월 동안 서면조사, 현지조사, 기술설명회 등을 거쳐 불공정무역행위 여부를 판정할 예정이다.
2022-04-14
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글로벌 산업패러다임 변화 대응을 위한 연구현장-산업정책간 소통간담회,‘산소공’개최
산업통상자원부
[한국Q뉴스] 산업통상자원부 문승욱 장관과 한국과학기술기술연구원 윤석진 원장은 4월 14일 오후 2시 30분 KIST 대회의실에서 글로벌 산업 패러다임 변화에 대한 전략적 대응을 위한 연구현장-산업정책간 소통 간담회, ‘산업기술·소통·공감’ 제1차회의를 개최했다고 밝혔다.
오늘 간담회는 글로벌 산업패러다임 변화 대응을 위해 산업기술 연구현장-정책입안자간 긴밀한 소통과 협력이 필요하다는 취지에서 마련됐으며 ‘탄소중립’·‘디지털 전환’이라는 두가지 글로벌 패러다임의 화두에 대해 정책입안자- KIST 연구자 등 약 30여명의 실무자가 참여해 심도깊은 주제발표와 토론을 실시했다.
산업통상자원부 문승욱 장관은 “탄소중립, 디지털 전환 등 글로벌 산업 패러다임 변화에 대응을 위해서는 연구현장과 정책입안자가 미래산업의 변화상을 서로공유하고 심도깊은 논의와 토론을 통해 실질적인 대응방안을 마련해 나가는 것이 중요하다”고 강조했다.
산업부 관계자는 연구현장의 목소리를 경청하고 면밀한 성과점검을 통해 정책에 환류시키는 과정이 반드시 필요하다면서 ‘산업기술·소통·공감’을 정례화 하고 자동차연구원, 전자기술연구원, 전자통신연구원 등 유관 연구기관의 참여도 확대해 연구현장과 산업기술정책이 유기적으로 연계될 수 있도록 노력해 나갈 계획이라고 밝혔다.
2022-04-14
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특허청, 지식재산권 획득 기회 확대한다
특허청, 지식재산권 획득 기회 확대한다
[한국Q뉴스] 특허청은 특허제도를 이용하는 국민의 이해를 높이기 위해 ‘2022년에 바뀌는 특허법 설명회’를 국제지식재산연수원에서 오는 4월 15일 오후 2시부터 실시한다고 밝혔다.
이번 설명회에서는 개인, 중소기업 등 사회적 약자의 권리 획득 기회를 보장하고 실수를 적극적으로 구제하기 위해 올해 4월 20일부터 시행되는 새로운 특허제도를 소개한다.
먼저, 특허고객의 권리 획득 기회를 보장하기 위해 ➀분리출원 제도가 새로 도입되고 ➁거절결정불복심판 청구기간과 ➂국내 우선권주장 대상이 확대되는 한편 ➃공유특허권자가 실시하고 있는 사업의 보호가 강화된다.
➀ 거절결정불복심판에서 거절이 유지되더라도 등록 가능한 청구항만을 별도로 출원하는 분리출원 제도를 새롭게 도입해 특허고객의 권리획득 기회를 확대했고 ➁ 거절결정불복심판 청구기간을 30일에서 3개월로 늘려 심판을 충분히 준비하면서 불필요한 기간 연장을 최소화할 수 있게 됐다.
➂ 또한, 시장상황에 따라 특허결정 후에도 개량발명을 추가해 국내우선권주장 출원할 수 있도록 하는 한편 ➃ 다수가 공유하고 있는 특허권이 다른 사람에게 이전될 경우, 기존에 사업을 하고 있는 공유특허권자에게 통상실시권을 부여해 사업이 중단되는 폐해를 막도록 했다.
다음으로 ➄특허 회복요건을 완화하고 ➅분할출원의 우선권주장을 자동으로 인정하는 등 출원인의 실수를 적극 구제한다.
➄ 서류제출, 수수료 납부 등 기간 경과로 인해 특허가 소멸되었을 경우, 특허 회복요건을 ‘책임질 수 없는 사유’에서 ‘정당한 사유’로 완화함으로써, 코로나19로 갑자기 입원해 수수료를 내지 못해 특허가 소멸된 경우 등은 앞으로 구제가 가능하게 됐다.
➅ 이에 더해, 원출원에 우선권 주장이 있으면, 분할출원 시에도 우선권을 자동으로 인정해 우선권 주장의 누락 등의 실수로 출원이 거절되는 것을 방지할 수 있게 됐다.
한편 설명회는 현장강의와 유튜브 방송이 병행되며 설명회 당일 특허청 홈페이지를 통해 유튜브 채널링크와 발표자료가 제공될 예정이다.
특허청 김지수 특허심사기획국장은 “이번 설명회는 분리출원 제도 등 특허고객의 이익을 위해 새롭게 도입되는 다양한 제도가 소개되는 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 당부하면서 “앞으로도 특허고객과의 적극적인 소통을 통해 특허를 제대로 보호하기 위한 제도를 구축해나갈 것”이라고 했다.
2022-04-13
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FTA 국내보완대책 활용, 데이터 기반 한국형 스마트팜으로 혁신하다
산업통상자원부
[한국Q뉴스] 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 FTA 체결에 따른 국내보완대책 지원사업을 점검하기 위해 4.13일 태안군 원북면 영농조합단지 내에서 원북면영농조합법인 및 ㈜컬티랩스가 운영하고 있는 데이터 기반 한국형 스마트팜 현장을 방문했다.
이번에 방문한 한국형 스마트팜 단지는 FTA 체결 등으로 급변하는 통상환경 하에서 정부의 국내보완대책을 바탕으로 빅데이터, AI 등 첨단 기술을 적극 도입해 농업 경쟁력을 제고함으로써 위기를 기회로 전환한 대표적인 사례이다.
동 단지는 농업에 첨단 IT 기술을 접목해 작물의 생육·환경 정보 등에 대한 데이터를 기반으로 언제 어디서나 작물의 생육환경을 점검하고 적기 처방이 가능해져 농산물의 생산성과 품질을 향상시키고 있다.
㈜컬티랩스는 실증단지를 통해 ’20년 연간 266톤의 토마토를 생산, 4.3억원의 매출을 달성했으며 원북면영농조합법인이 운영하는 수출전문 스마트팜에서도 올해부터 토마토 생산이 시작되면서 더 큰 수익창출이 기대된다.
실증단지를 운영중인 ㈜컬티랩스는 국내 기술로 개발된 스마트팜의 환경을 제어하는 솔루션을 보유하고 있으며 스마트팜 재배 데이터를 수집·분석해 고수익 재배기법을 확립 및 상품화하는 등 첨단 스마트팜 기술을 국산화·고도화하고 기술보급 및 영농인 양성 등을 통해 지역산업 활성화에도 기여하고 있다.
또한, 토마토 재배시설 이외에도 딸기, 파프리카 재배 시설 등 데이터기반 한국형 스마트팜 확산사업도 추진하고 있어 국내 농업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대된다.
또한, 주변 발전소에서 배출되는 온배수의 폐열을 스마트팜 난방에 재활용해 에너지 비용 절감뿐만 아니라 온실가스 감축을 통해 기후변화 위기 극복에도 기여하고 있다.
이러한 성과는 정부, 지자체, 한국서부발전 등이 국내보완대책으로 한국형 첨단온실 시설 구축을 지원하고 원북면 24개 마을이 공동출자로 설립한 원북면영농조합법인, KIST, ㈜컬티랩스 등이 참여해 정부와 민간이 협업을 통해 이루어낸 결과이다.
여한구 본부장은 한국형 스마트팜 실증단지 및 수출전문 스마트팜 생산 재배 현장을 둘러보고 시설을 운영하고 있는 원북면영농조합법인 및 ㈜컬티랩스 관계자들을 격려했다.
“그 동안 우리가 18개 FTA를 체결해 오면서 농업부문에 많은 어려움과 우려가 있었지만 오히려 우리 농업은 이를 경쟁력 강화의 계기로 삼아 ‘21년 농수산식품 수출액 100억불을 넘어 113.6억불을 달성하는 성과를 이루었다”고 언급하면서 “한류 등으로 인해 우리 농수산식품산업도 수출유망산업이 될 수 있다”고 강조했다.
또한, “향후에도 CPTPP 등 통상 협상으로 인해 피해가 예상되는 분야에 대해서는 국내보완대책을 통해 피해를 극복하고 경쟁력을 강화해 나갈 수 있도록 정부의 지원을 집중할 계획이며 농업계도 첨단 데이터 기술 도입 등의 계기로 더 큰 성장을 이루어낼 수 있다는 생각으로 함께 노력해 나가자”고 당부했다.
2022-04-13
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한-이스라엘, 로봇분야 전략적 기술협력 착수
산업통상자원부
[한국Q뉴스] 한국과 이스라엘은 양국 간 대규모 공동 기술개발을 지원하는‘한-이스라엘 라이트하우스 프로그램’을 개설하고 로봇분야에 미화 530만불을 공동 투자하기로 했다.
산업통상자원부와 이스라엘 혁신청은 4월 12일 이스라엘 텔아비브에서 양국 산·학·연 관계자가 참석한 가운데‘한-이스라엘 라이트하우스 프로그램 런칭 컨퍼런스’를 공동 개최하고 양국 간 확대된 기술협력 프로그램을 발표했다.
라이트하우스 프로그램은 지난해‘한-이스라엘 산업기술 협력 조약’개정으로 양국이 매년 출자하는 공동기술개발기금이 각각 200만불에서 400만불로 확대된다.
에 따라 신규로 기획된 중대형 공동 R&D 협력사업이다.
올해 로봇분야를 시작으로 자율주행차, 수소 등 양국의 전략 산업분야로 확대될 계획이며 지원방식은 기존 양국 기업 간의 1:1 매칭방식에서 국가별로 기업 1개, 대학 또는 연구소 1개가 필수적으로 참여하는 “2+2 산학연 협력사업”으로 운영되고 지원금액은 최대 530만불까지 가능하다.
산업통상자원부 노건기 산업기술융합정책관은 “라이트하우스 프로그램은 프로그램 취지처럼 양국의 새로운 산업기술 항로를 비추고 혁신을 가속화하는 계기”가 될 것이라고 평가하면서 “앞으로도 민간의 R&D 혁신을 위해 양국 정부가 최대한 지원해 나가자”고 강조했다.
2022-04-12
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수출 상담사가 소상공인의 해외 진출을 도와드립니다
수출 상담사가 소상공인의 해외 진출을 도와드립니다
[한국Q뉴스] 중소벤처기업부는 우수한 제품 및 서비스를 가지고 있으나 해외 진출에 어려움을 겪고 있는 소상공인의 수출관련 애로사항을 해결해 주는 ’22년도 ‘소상공인 수출역량강화 사업’에 참여할 소상공인을 오는 4월 13일부터 5월 17일까지 모집한다고 밝혔다.
소상공인 수출역량강화 사업은 해외 진출에 어려움을 겪고 있는 소상공인의 수출 역량강화와 해외 판로개척을 위해수출 전문 상담사를 활용한 맞춤형 상담과 이용권을 제공해 주는 사업이다.
지원 분야는 ‘수출 컨설팅’과 ‘수출 바우처’가 있으며 두 분야 중복으로 신청이 가능하다.
‘수출 컨설팅’은 해외인증, 통관절차, 무역보험, 해외 유통채널 입점전략, 법률자문 등 소상공인이 해외 진출에 어려움을 겪는 다양한 분야에 대해 수출 전문 상담사와 함께 해결 방법을 찾도록 지원하는 사업이며‘수출 바우처’는 해외 온라인 체제 입점, 해외인증 비용, 번역, 외국어 홈페이지·상품창·상품안내서 제작 등 소상공인이 해외 진출에 필요한 항목을 바우처 방식으로 직접 지원하는 사업이다.
‘수출 상담’ 사업 참여자는 100% 국비 지원되며 ‘수출 바우처‘ 사업은 자부담 20%를 포함해 최대 4백만원이 지원된다.
소상공인이라면 누구나 지원이 가능하며 ‘22년 소상공인 역량강화사업’ 공식 누리집을 통해 신청하면 된다.
운영기관으로는 한국중소벤처무역협회가 참여해, 수출관련 전문 상담 서비스를 제공할 예정이며 ’21년 하반기에 ‘수출 두드림 기업’으로 지정된 업체의 경우에는 본 사업 신청 시 우선 지원될 예정이다.
중기부 배석희 소상공인정책과장은 “그간의 중소기업 위주의 수출 지원 정책을 넘어서 소상공인만을 위한 수출 지원 정책의 첫 발걸음으로 수출을 희망하는 소상공인의 많은 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.
2022-04-12
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산업부·제주도 협업해 분산에너지 활성화를 추진한다
산업통상자원부
[한국Q뉴스] 산업통상자원부와 제주도는 12일 제주도 CFI에너지 미래관에서 ‘제주형 분산에너지 기본계획’을 수립·발표했다.
동 기본계획은 산업부가 추진하고 있는 ‘분산에너지 활성화 추진전략’을 제주도의 현실에 맞게 발전·계승하고 있으며 ➊분산에너지 친화형 인프라 구축, ➋분산에너지 기반의 전력 신산업 육성, ➌재생에너지 주민 수용성 개선을 위한 대책을 담고 있다.
분산에너지란 중소규모의 태양광, 풍력, 연료전지 등 전력이 사용되는 지역의 인근에서 생산·소비되는 깨끗한 에너지로 대규모 발전소 및 송전선로 건설 관련 사회적 갈등 증가로 에너지의 소비지역 인근에서 생산되는 분산에너지에 대한 수요가 증대됐다.
이에 정부는 지난 ‘제3차 에너지기본계획’, ‘2050탄소중립 추진전략’, ‘에너지 탄소중립 혁신전략’에서 분산에너지 활성화를 목표로 제시한 바 있다.
제주도는 870MW규모의 태양광·풍력 설비를 구축, 전체 설비 중 재생에너지 비중을 39%까지 확대하며 분산에너지 확대에 앞장서고 있으나, 재생에너지 출력제어, 지역 주민의 재생에너지에 대한 수용성 저하 등 여러 도전 과제도 동시에 마주하고 있다.
이에 대한 해결책을 마련하고자 제주도는 산업부가 발표한 ‘분산에너지 활성화 추진전략’을 토대로 산업부·전문가 등 협의를 거쳐 지역의 특성과 현실을 반영한 ‘제주형 분산에너지 기본계획’을 마련했다.
분산에너지 친화형 인프라 구축을 위해 대규모 ESS 구축하고 그린수소, 열에너지 활용 등 등 섹터커플링 기술을 활성화한다.
분산에너지 기반의 전력 신산업 육성을 위해 통합발전소, 플러스 DR 확산 모델을 발굴하고 지역특성을 가미한 마이크로그리드를 구축한다.
재생에너지 주민 수용성·인식 개선을 위해 추진협의체·포럼 운영 및 중장기적으로 도내 전문 에너지연구소 설치를 검토한다.
산업부는 제주도·관계기관·전문가 등과의 지속적인 협업을 통해‘제주형 분산에너지 기본계획’의 원활한 이행을 지원할 예정이다.
산업부 박기영 차관은 인사말씀을 통해 “동 계획은 중앙 정부가 제시한 정책 방향을 지역의 고민을 담아 계승·발전시켰다”고 평가하면서 앞으로도 “중앙과 지방, 그리고 관련 전문가들의 긴밀한 협업을 토대로 분산에너지의 원활한 확산 체계를 구축해나갈 것”을 당부했다.
제주특별자치도 구만섭 도지사 권한대행은 ’분산형 에너지 활성화‘에 대해 새정부 국정과제 반영, 특별법의 조속한 국회 통과 등을 건의하면서 “정부와 함께 고민하며 수립한 동 추진계획을 이행하며 출력제어를 해소하고 신재생에너지와 분산에너지를 확대하는 모델을 제주에서 구축해 나가겠다”고 했다.
2022-04-12
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대기업·공공기관과 함께 지능형공장 구축을 지원한다
대기업·공공기관과 함께 지능형공장 구축을 지원한다
[한국Q뉴스] 중소벤처기업부는 ‘대중소 상생형 스마트공장 지원사업’ 도입기업을 모집한다고 밝혔다.
지능형공장 구축을 지원하는 ‘주관기관’은 지난 1월부터 이미 모집하고 있었으며1차로 삼성, 엘지전자, 한국수력원자력, 한전케이디엔, 한전케이피에스, 부산항만공사 등 6개 기관의 참여가 확정됐다.
한편 ‘도입기업’ 모집은 주관기관별 계획에 따라 각각 진행되며 삼성과 엘지전자가 4월 11일부터 모집을 시작하고 한국수력원자력, 한전케이디엔, 한전케이피에스, 부산항만공사 등 나머지 4개 기관도 순차적으로 모집한다.
해당 사업의 지원방식은 정부와 주관기관의 지원 비율에 따라 크게 유형1과 유형2로 나눠진다.
유형1은 정부지원금 비율이 최대 30%, 민간부담금의 비율은 최소 70%이며 정부지원금은 고도화 단계에 따라 기초 4.2천만원, 고도화1 1.2억원, 고도화2 2.4억원을 상한액으로 지원한다.
민간부담금은 구체적으로 대기업 등 주관기관이 30%이상 부담하고 도입기업은 최대 40%만 부담하게 되어 도입기업은 비교적 적은 부담으로 지능형공장을 구축할 수 있다.
유형2는 지능형공장 도입에 대한 진입장벽을 낮추고자 소기업을 대상으로 진행하는 기초단계의 소액지원 사업이다.
정부와 주관기관이 각각 50%씩 부담해 도입기업은 별도의 구축비 부담 없이 간이 지능형공장을 구축할 수 있다.
‘21년에는 삼성, 현대자동차그룹, 엘에스일렉트릭, 포스코 등 대기업 9개사와 한국수력원자력, 한국전력공사, 한국서부발전 등 23개의 공공기관이 참여해 총 270억원 출연금으로 약 1천개사에 지능형공장 구축을 지원했다.
그 결과, 제조현장의 생산성과 품질은 개선되고 반대로 원가는 절감되는 등 중소기업의 제조경쟁력이 향상됐으며 덩달아 고용과 매출이 증가하고 산업재해는 줄어드는 성과도 거뒀다.
지능형공장 도입을 희망하는 기업은 원하는 주관기관에 따른 일정에 맞춰 스마트공장 1번가로 신청하면 되고 해당 사업에 참여 시 유의사항, 세부적인 지원사항 등에 대한 문의는 아래의 연락처를 통해 가능하다.
아울러 주관기관은 오는 6월까지 지속 모집할 예정이며 이후 추가된 주관기관들의 지원을 받을 도입기업도 계속 모집해서 올해에는 총 1천개사 이상의 중소기업을 지원할 예정이다.
2022-04-11
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중소기업 기술혁신의 요람
중소기업 기술혁신의 요람
[한국Q뉴스] 중소벤처기업부는 4월 11일에 ‘산학연플랫폼 협력기술개발사업’ 운영기관으로 9개의 기관을 선정했다고 밝혔다.
이번에 선정된 기관은 ‘한서대’, ‘한국공학대’, ‘조선대’, ‘금오공대’, ‘창원대’ 등 5개 대학과 ‘한국기계연구원’, ‘한국재료연구원’, ‘안전성평가연구소’, ‘한국전자기술연구원’ 등 4개 연구기관이다.
이들 대학과 연구기관은 ’22년부터 ’24년까지 각각 총 35억원, 46억원의 자금을 지원받으며 각 기관별로 20개의 중소기업을 선정해 지원한다.
운영기관은 중소기업에 기술지원 뿐만 아니라 실증, 양산, 해외 진출 등 전주기 사업화 지원을 하게 되며이를 통해 제조 및 신산업 분야 중소기업의 기술혁신을 촉진하고 경쟁력을 제고시킬 계획이라고 전했다.
먼저, 제조 공정 분야의 경우 경량 복합소재·초미세 반도체 공정 개발, 디지털복제물 기반 지능형 제조 고도화, 구미산업단지 내 대기업과 협력을 통한 지역 특화 지능형 제조 생태계 조성 등으로 제조 분야 중소기업의 성장을 지원한다.
또한, 탄소 중립 원천기술 고도화, 핵심 소재의 실증·실용화 지원을 통한 첨단 소재 기술의 자립화, 융복합 전자소재·산업용 사물인터넷·차세대 전지 등 정보기술·제조융합 분야 선도 기술 보급·확산 등으로 중소기업의 기술 역량 확보도 지원한다.
다음으로 신산업 분야에서는 관제탑과 활주로 등 항공 기반을 바탕으로 드론, 도심항공모빌리티 등 미래교통 분야 지원, 산·학·연·병 클러스터와 연계한 생명공학벤처 생태계 조성, 인공지능·빅데이터 기반 신개념 건강관리 산업 등 신산업 분야 창업·벤처기업도 이번 사업으로 폭넓은 지원을 받을 수 있다.
중기부는 운영기관이 중심이 되는 권역별·분야별 협력연결망을 구축해 다양한 협력모델 발굴과 성과 확산을 유도하고과제종료 이후에는 다양한 사업화 지원을 연계해 기술개발과 사업화의 선순환 체계를 확립할 계획이라고 전했다.
이들 대학과 연구기관의 기술·사업화 지원을 희망하는 중소기업은 중소기업기술개발사업 종합관리시스템을 통해 확인하거나 중소기업통합콜센터로 문의하면 된다.
중기부 원영준 기술혁신정책관은 “기술창업을 촉진하고 중소기업의 기술경쟁력을 제고하기 위해서는 산·학·연 중심의 기술개발 지원체계가 중요하다”며“제조업은 물론 신산업 분야까지 포괄하는 전국 규모의 산·학·연 기술협력 지원체계를 구축하는데 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
2022-04-11