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양철민 도의원, 영흥공원 푸르지오 파크비엔 입주예정자협의회와 현안 문제 소통자리 마련
양철민 도의원, 영흥공원 푸르지오 파크비엔 입주예정자협의회와 현안 문제 소통자리 마련
[한국Q뉴스] 경기도의회 도시환경위원회 양철민 의원은 지난2일 경기도의회 수원상담소에서 영흥공원 푸르지오 파크비엔 입예협 대표들과 현안문제 협의를 위한 정담회를 개최했다고 밝혔다.
이 자리에서 양 의원과 입예협 대표 등은 수원 최초 민간공원 특례사업으로 건설중인 영흥공원 푸르지오 파크비엔의 다양한 현안에 대해서 의견을 나눴으며 그 중 입주예정자들의 안전과 생활편의에 직접적인 영향을 미치는 출입구 문제에 대해서 심도있는 의견을 나눴다.
양의원은 "영흥공원 조성사업 계획수립 초기 단계부터 출입구 추가 개설에 대한 의견을 냈지만 수원시에서 그 답을 내놓지 못했다"면서 "부출입구 문제는 주민들의 안전과 편의에 직접적인 영향을 미치는 사안으로써 출입구가 추가 개설 될 수 있도록 수원시와 적극 협의 진행해 나갈 것"이라고 말했다.
영흥공원 푸르지오 파크비엔 입주예정자협의회 관계자는 "입주예정자들 대부분이 수원시민으로 구성되어 있어 주변민원과의 갈등은 최소화하고 함께 상생할 수 있는 방안을 민관이 함께 고민하고 협력해 균형 있는 발전이 될 수 있도록 상호 노력하자"고 말하며 "그 외 다양한 사안에 대해서도 함께 해결해 나가길 바란다"고 말했다.
2021-02-04
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안광률 부위원장, “학교폭력 전담 장학사 전문성 제고를 위한 임용방식 개선 촉구”
안광률 부위원장, “학교폭력 전담 장학사 전문성 제고를 위한 임용방식 개선 촉구”
[한국Q뉴스] 경기도의회 교육행정위원회 안광률 부위원장이 지난 2일 경기도의회 시흥상담소에서 학교폭력 전담 장학사 전문성 제고 방안을 논의하기 위해 도교육청 교원정책과 관계자와 정담회를 가졌다.
학교폭력 문제는 학교에서 지속적으로 발생되는 문제인 만큼 사후 처리보다는 사전 예방에 방점을 두고 접근해야 한다는 취지에서다.
안광률 부위원장은 전문성 제고를 위해 경기도교육청이 도입한 학교폭력담당 장학사의 순환보직제를 전면 재검토해야한다고 지적했다.
현재 경기도교육청은 교육지원청 소속의 학교폭력 전담 장학사를 전문전형 채용이 아닌 순환보직전형으로 채용하고 있으며 전담 장학사의 임기가 만료되면 임용 전 직위로 전직하게 되어 직무 연속성이 떨어질 수밖에 없다는 평가에서다.
인천광역시교육청의 경우 이러한 문제점을 보완하기 위해 현재 학교폭력 담당 장학사를 전문전형으로 채용하고 있다.
안광률 부위원장은 “많은 학부모들이 학교폭력 발생 시 교육청의 전문적인 가이드가 미흡하다고 말한다”고 지적하고 “학교-교육지원청-도교육청 그리고 유관기관으로 이어지는 처리과정에 있어 사안별로 구체적인 가이드가 어려운 부분도 있겠으나, 전문성 향상을 통해 어느 정도 극복 가능한 점이라고 본다”며 상시적인 전문인력의 필요성을 역설했다.
또한 “학교폭력의 경우 사회로 나아가 꽃을 피워야 할 아이들의 인생이 180도 바뀔 수 있는 문제이다”고 말하며 “전문전형 채용을 통해 업무의 연속성 및 전문성을 확보하고 외부전문가들과의 연계를 통해 사전 예방에 초점을 두어야 하고 직무 담당자에 대한 혜택을 늘려 기피현상을 극복해야 한다”고 지적했다.
더불어 “학교폭력의 엄중성과 본인의 미래에 미치는 영향을 학생에게 적극적으로 교육해야 하며 나아가 현재 학부모들을 대상으로 연 2회 실시하고 있는 연수를 강화해 가정에서도 예방교육이 이어지도록 노력해 달라”고 주문했다.
2021-02-04
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고양·김포·파주 경기도의원, 道의 일산대교 인수 통한 통행료 무료화 촉구
고양·김포·파주 경기도의원, 道의 일산대교 인수 통한 통행료 무료화 촉구
[한국Q뉴스] 고양·김포·파주 지역 경기도의회 의원 20명은 2월 4일 일산대교에서 경기도 서북부 200만 시민의 교통복지와 차별적인 통행료 부담 해소를 위한 근본적 해결책으로 “경기도의 일산대교 인수를 통한 통행료 무료화 방안”을 제안하고 이를 위해 관계기관이 전향적으로 협력할 것을 촉구했다.
1.8km 구간의 일산대교 통행료는 2008년 개통 이후 2차례 인상을 거듭하면서 현재 차종에 따라 1,200원에서 2,400원에 이르고 있다.
의원들은“과도한 통행료 부과로 시민들의 불만이 커지고 있다.
㈜일산대교의 대주주인 국민연금공단이 건설 당시 투자된 차입금에 대해 과다한 이자수익을 얻고 있는 것은 아닌지 철저한 검증이 필요하다”고 지적했다.
아울러 일산대교가 국가지원지방도임에도 불구하고 경기도에서 민자사업으로 떠맡아 추진한 사실을 꼬집으며 정부도 비용분담 의무를 다하지 않은 것에 대해 이제라도 책임을 져야 한다고 주장했다.
국지도 사업의 경우 토지보상은 지방에서 하고 건설비의 70%는 국가, 30%는 지방이 부담함 의원들은 최근 이재명 도지사와 고양·김포·파주 등 해당 지역 시장이 일산대교 통행료 문제를 공론화한 것을 환영하면서도, “요금인하는 미봉책에 불과하다.
경기도가 일산대교를 인수해 통행료를 무료화해야 한다.
한강 27개 다리 중 유일하게 통행료를 부담하면서 일산대교를 이용하고 있는 인근지역 주민들의 소외감과 불편함을 이번 기회에 말끔히 씻어줘야 한다”고 강조했다.
또한, 의원들은 “경기도의 일산대교 인수를 위해 경기도는 물론이고 국민연금공단과 국토교통부, 고양·김포·파주 3개 지자체가 비용분담 등 팔을 걷어붙이고 적극 협력할 것”을 촉구하며 “경기도의회도 문제가 완전히 해결될 때까지 할 수 있는 모든 일을 다하겠다”고 다짐했다.
성명서는 소영환, 심민자, 김경일 채신덕 의원이 낭독했다.
한편 이어진 질의 응답 과정에서 “후순위 장기차입금 이자율 등 문제가 심각함에도 불구하고 그동안 경기도의회와 경기도는 무엇을 했느냐”는 기자들의 질문에 대해, 민경선 의원은 “2013년부터 줄기차게 의회에서 문제를 제기해 2015년 경기도가 보조금 지급 보류 및 재무구조 원상회복을 명령하는 등 강력하게 대응했으나 ㈜일산대교가 제기한 취소소송으로 2015~2019년에 걸쳐 대법원까지 가는 법적대응을 했었다.
하지만 일산대교의 자유로운 기업 활동을 제한하는 처분이라며 경기도가 패소한 바 있다”며 “여론을 환기하고 국민연금공단을 압박할 수 있는 수단이기는 했지만 불합리한 점이 있었다.
근본적인 해결을 위해서는 경기도가 인수를 주도하고 정부와 3개시가 함께 고통분담, 국민연금공단이 협력하는 부분이 중요하다”고 답변했다.
향후 계획에 대한 질문에 소영환 의원은 “이재명 지사 면담과, 일산대교 무료화 특위 구성 등을 통해 적극적인 중재·견인 역할을 할 예정이다”고 답변했다.
이 날 기자회견에는 방재율, 신정현, 민경선, 김경희, 소영환, 최승원, 고은정, 왕성옥 의원, 심민자, 채신덕, 김철환 의원, 조성환, 손희정, 김경일 오지혜 의원 등 해당 지역 도의원이 함께 했다.
지난 2월 1일 이재명 도지사의 발언, 3일 고양·김포·파주 시장의 공동성명 발표에 이어 경기도의회도 한 목소리를 내면서 향후 일산대교 통행료에 대한 논의가 어떤 방향으로 이루어질지 귀추가 주목된다.
2021-02-04
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′20년 12월 기준, 코로나19 확진자 2만4015명 중 입원치료는 정신 및 행동 장애 214명
′20년 12월 기준, 코로나19 확진자 2만4015명 중 입원치료는 정신 및 행동 장애 214명
[피디언] 신종 코로나바이러스 감염증 확진자 퇴원후 입원의 경우 정신 및 행동 장애가, 외래환자는 소화계통의 질환이 가장 많은 것으로 나타났다.
정춘숙 더불어민주당 국회의원이 국민건강보험공단으로부터 받은 ‘코로나19 확진자 퇴원 이후 진료 현황자료’에 의하면 12월 말 기준 완치자 24,015명 중 입원치료를 받은 환자수는 정신 및 행동 장애가 214명으로 가장 많았으며 근골격계통 및 결합조직의 질환 205명, 손상, 중독 및 외인에 의한 특정 기타 결과 188명순으로 많았다.
또한 외래환자의 경우 소화계통의 질환 7,698명, 근골격계통 및 결합조직의 질환 5,530명, 호흡계통의 질환 4,818명 순이었다.
이들 질환이 꼭 코로나19로 인한 후유증이라고 단정할 수는 없지만, 코로나19에 감염되었던 많은 완치자들이 다른 증상을 호소하는 경우가 많다라는 보고가 있어서 이에 대한 연구가 시급한 실정이다.
얼마 전 분당서울대병원 연구팀은 코로나19 완치 후 퇴원한 환자 10명을 조사한 결과 5명은 치료 중 우울감을 겪었고 이 중 4명은 ‘외상 후 스트레스 장애’증상이 확인됐다는 연구 결과를 발표하기도 했으며 중앙방역대책본부가 완치자 40명의 후유증 임상조사 결과, 완치 3개월 후에는 탈모, 6개월 후에는 극심한 근육통에 시달리며 폐기능 저하와 외상 후 스트레스 장애에 시달리기도 한다는 언론보도도 있었다.
정춘숙 의원은 “신종 코로나바이러스 감염증은 기존의 감염병과 다른 양상을 보이며 완치 후에도 후유증을 호소하는 환자들이 많다”며 “하루 빨리 후유증에 대한 연구를 서둘러 코로나 완치를 넘어 그 이후의 시기를 대비해야 한다”고 지적했다.
또한 정 의원은 “정부 차원의 다양한 코로나19 후유증에 대한 전체적인 실태조사를 실시하고 치료 등 통합적인 관리체계를 마련”해야 하며 “별도의 후유증 관련 등록시스템을 만드는 것도 검토할 필요가 있다”고 강조했다.
2021-02-04
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남종섭 위원장, 용인 특수학교 마무리 공사현장 점검
남종섭 위원장, 용인 특수학교 마무리 공사현장 점검
[피디언] 경기도의회 교육행정위원회 남종섭 위원장은 2일 용인시 처인구 유방동 559번지 일원에 특수학교로 설립 중인 용인다움학교의 마무리 공사현장을 점검하고 3월1일자 개교에 맞춰 부임한 신임 교장과 교직원, 입학예정인 학생의 학부모 및 장애인학부모단체대표, 도교육청 행정국장 등 교육청 관계자와 공사업체 관계자 등과 함께 학교 마무리 공사와 개교준비에 따른 애로사항을 논의했다.
이 자리에는 학교의 소재지 도의원인 지석환 의원과 용인지역의 특수학교인 용인강남학교장, 강남대 사회복지학과 교수 등도 배석해 새로 신설되는 용인다움학교의 공간구성에 대한 다양한 의견도 개진됐다.
이 자리에서 남종섭 위원장은 “용인지역은 1,370여명의 특수교육 대상학생이 있으나 그 동안 특수학교가 용인강남학교 한 곳에 불과하고 재학인원도 150명으로 제한되어 있어 특수학교의 추가 신설이 용인교육의 오랜 숙원이었다”고 말하고 “특수학교가 없어 먼 거리를 통학해야만 했던 학생들이 이제 쾌적한 환경에서 공부할 수 있게 됐고 학부모님들과 함께 오랜 기간 학교 설립을 위해 노력한 지난 세월이 이렇게 특수학교 설립이라는 결실을 맺게 되어 기쁘다”며 “오늘 특별히 지역 도의원이신 지석환 의원님과 하석종 경기도교육청 행정국장님도 배석한 만큼 차질 없는 개교준비와 개교 이후에도 학교 운영에 필요한 충분한 행·재정적 지원을 해나갈 수 있을 것”이라고 말했다.
용인다움학교는 지하1층, 지상4층의 건축면적 2,947㎡ 규모로 건축됐으며 유·초·중·고 통합 형태로 완성학급은 32학급이고 재학인원은 200명이다.
남 위원장이 방문한 이 날 학교는 준공검사가 실시됐으며 마무리 청소작업과 학교 주변 진입도로 포장공사가 이루어지면 학교의 시설공사는 마무리된다.
초대 용인다움학교장으로 부임하는 전영숙 교장은 “자연경관이 수려한 이 곳에 우리 학생들을 위한 배움터가 이렇게 훌륭하게 신축되어 너무나 감사 드린다”고 전하고 “3월 2일부터 학생들이 차질 없이 새 보금자리에서 배움에 전념할 수 있도록 차질 없이 준비해 나가겠다”며 “신설학교로써 학교운영에 부족한 부분들은 꼼꼼히 챙겨서 도교육청, 용인시와 함께 보강해 나가겠다”고 말했다.
현재 경기도에는 22,499명의 특수교육 대상학생이 있으며 이중 4,915명만이 특수학교에 재학하고 있고 재학률은 21.8%이다.
2021년 3월 1일자로 용인다움학교 이외에도 의왕정음학교가 개교를 앞두고 있어 재학률은 상향될 전망이며 특히 용인지역의 경우 이번 특수학교 신설로 인해 그동안 10.9%에 머물렀던 특수학교 배치율이 25% 이상으로 상향될 것으로 보여 더 이상 용인이 특수교육 오지라는 오명은 옛 이야기가 될 전망이다.
2021-02-04
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임채철 경기도의원, 지역교육 발전에 기여.성남교육지원청 감사패 수여
임채철 경기도의원, 지역교육 발전에 기여.성남교육지원청 감사패 수여
[피디언] 경기도의회 교육기획위원회 임채철 의원이 지역교육 발전을 위해 공헌한 공로를 인정받아 성남교육지원청으로부터 감사패를 받았다고 4일 밝혔다.
임 의원은 평소 교육에 대한 남다른 관심과 애정으로 ‘학생이 행복한 성남교육’을 구현하기 위해 노력해왔으며 특히 학교시설 환경개선과 안전한 교육여건 조성에 크게 기여했다.
임 의원은 성남 지역을 교육도시로 발전시키기 위해 2017년부터 약 43억원의 특별조정교부금 확보해 성남 중앙도서관 화장실 리모델링 공사 등 시설노후 개선비를 지원했고 약 40개 학교에 대응지원비 약13억 5천만원, 소규모환경개선비 약12억원을 지원했다.
또한, 성남금융고 체육관 21억원, 이매중 체육관 31억원, 중탑초 체육관 건립 29억원 등을 확보해 관내 학교의 교육환경 개선을 위해 힘써왔다.
임 의원은 최근 성남 학교 현안 관련 정담회를 통해 이매고 현안사업인 학교 원격수업 및 미래교육 환경을 조성하기 위한 녹음 전용실 구축하고자 경기도교육청과 적극 협의를 진행한 결과 소규모교육환경개선 사업비 4,600만원을 녹음전용실 구축 예산으로 확정해 코로나19로 인한 온라인 수업 확대로 안정적이고 원활한 원격수업을 위한 전용 공간 마련으로 학교 현장의 현재 상황은 물론 코로나19 재유행 또는 다른 재난상황에 대한 대비 등 변화하고 있는 교육 환경에 대응할 것으로 기대를 모으고 있다.
임 의원은 “평소 현장에 답이 있다는 생각으로 교육현장을 많이 돌아보고자 노력해왔고 그러다보면 무엇이 부족하고 무엇이 필요한지 눈에 보이게 되어 그 부분을 해결하기 위해 교육위원으로서 책임을 다해왔을 뿐인데 이렇게 감사패를 받게 되어 영광으로 생각한다”며 “성남교육 발전뿐만 아니라 교육기획위원회 부위원장으로서 경기교육 발전을 위해 더 노력하라는 의미로 받아들이겠다”고 소감을 밝혔다.
2021-02-04
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김생환 시의원,‘서울시교육청 사회단체보조금 지원 조례’추진
김생환 시의원,‘서울시교육청 사회단체보조금 지원 조례’추진
[피디언] 서울시교육청이 매년 사회단체에 보조금을 지원할 수 있도록 관련 조례 제정이 추진된다.
서울특별시의회 교육위원회 소속 김생환 의원(더불어민주당, 노원4)은 교육·학예에 관한 사회단체에 지원하는 보조금의 효율적인 운영 및 관리를 위해 '서울특별시교육청 사회단체보조금 지원 조례안'을 대표 발의했다고 4일 밝혔다.
현재 서울시의 경우 관련 법령에 따라 매년 시민단체들이 제출한 공익활동 사업을 심사해 보조금을 지원하고 있다. 이와 달리 서울시교육청은 사회단체에 지원하는 보조금과 관련된 법적 ·제도적 기준이 미비해 민간 차원에서 다양한 공익사업을 시도하는 것이 어렵고 보조금 지급에 있어 단체별 형평성 논란을 일으킨다는 문제가 지적되어 왔다.
조례안은 공익활동을 목적으로 등록 또는 허가된 법인이나 단체에 보조금을 지원한다는 내용을 골자로 한다. 조례안에 따르면 시교육감은 사회단체보조금 지원신청서를 접수한 때에는 민간위원이 3/4 이상 참여하는 교육청 지방보조금심의위원회 심의를 거쳐 사회단체보조금 지원사업을 선정해야 하고 그 결과를 서울시교육청 홈페이지에 공고해야 한다.
아울러 보조금 지급의 공정한 운영을 위해 매년 사회단체보조금 지원사업에 대한 공정한 평가를 실시해야 하며 그 결과 역시 서울시교육청 홈페이지 등에 공개하고 다음 연도 사회단체보조금 지원에 반영하도록 규정했다.
김생환 의원은 “현재도 교육·학예에 관한 여러 법인과 단체들이 서울 관내에서 활동하고 있으나, 정작 이들에게 보조금을 지급할 수 있는 규정은 미비해 민간 차원의 교육사업을 활성화하는데 한계가 있었다”며 “조례가 제정되면 사회단체들의 공익사업을 촉진해 서울교육과 지역사회가 함께 공공의 이익을 창출함과 동시에 보조금 지급 절차의 공정성 및 투명성도 확보할 수 있을 것”이라며 기대감을 밝혔다.
2021-02-04
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경기도의회 건설교통위원회, 국회 방문
경기도의회 건설교통위원회, 국회 방문
[피디언] 경기도의회 건설교통위원회는 2월 3일 국회에서 윤후덕 기획재정위원장과 윤호중 법제사법위원장을 만나 광역버스 사무의 국가사무 전환에 따른 준공영제 예산의 국가 재정 부담 비율을 당초 합의대로 이행할 것을 촉구하는 건의문을 전달했다.
건설교통위원회는 당초 국토교통부와 합의한 사항의 이행을 위해 2021년 정부의 추가 경정예산 총 157.6억원을 반영해 줄 것과 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법에 광역버스 운송 사업에 대한 국가의 재정지원 비율을 지방과 같이 50%로 하는 법률 개정안의 입법발의의 취지를 설명하고 건의문을 전달했다.
설명을 들은 윤후덕 기획재정위원장은 “경기도의 입장을 충분히 이해하고 있으며 경기도민의 교통편의를 위한 것이므로 반영될 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 적극적 지원을 약속했다.
이어진 윤호중 법제사법위원장과 면담에서 윤위원장은 광역철도의 국비 지원 사례를 언급하며 “광역교통시설의 국비 지원이 적으면 안된다.
사업추진이 어렵다”며 “국비지원이 50%가 되도록 최선을 다하겠다”고 적극 지지했다.
앞서 2019년 5월 이재명 경기도지사와 김현미 국토부장관은 주52시간제 시행에 따른 버스업계의 경영악화와 인력난 해소를 위해 시내버스 요금인상, 광역버스의 국가사무화 및 준공영제 시행 등에 전격 합의하고 이에 따라 2019년 9월 시내버스 요금을 200원~400원 인상하고 지난 해 9월에는 대도시권광역교통위원회와 2021년도 광역버스 준공영제 국고부담률 50% 등에 합의했다.
하지만 실제 2021년도 정부예산 편성 및 심사 과정에서 기재부가 국고부담 50%를 반대하면서 결국 30%만 반영하자 경기도와 기재부간 갈등이 고조된 상황이다.
이날 면담은 지난 1월 26일 기재부와 경기도의 합의의 이행을 촉구하는 경기도의회 건설교통위원회의 기자회견에 이어진 과정으로 김명원위원장을 비롯해 오진택, 권재형 부위원장, 김경일 도의원과 박태환 경기도 교통국장 등 코로나19 상황을 감안해 최소인원이 참석했다.
2021-02-03
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장현국 의장, 전국시도의회의장협의회 2021년 제1차 임시회 비대면 영상회의 실시
장현국 의장, 전국시도의회의장협의회 2021년 제1차 임시회 비대면 영상회의 실시
[피디언] 장현국 경기도의회 의장이 3일 오후 의장 집무실에서 ‘전국시도의회의장협의회 2021년 제1차 임시회’ 비대면 영상회의를 실시했다.
이날 회의에는 서울시·강원도의회를 제외한 전국 15개 광역의회 의장이 참석해 지방자치법 전부개정에 따른 후속조치 등에 대해 논의했다.
2021-02-03
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황대호 의원, “남양주 축구클럽 교통사고는 예견된 참사”
황대호 의원, “남양주 축구클럽 교통사고는 예견된 참사”
[피디언] 경기도의회 교육행정위원회 황대호 의원이 지난 2일 경남 산청군에서 발생한 남양주FC 축구클럽 버스 교통사고에 따른 학생 사망사고와 관련해 “예견된 참사”고 지적하고 운동에서 꿈을 키우려는 학생들을 학교 밖으로만 내몰려고 했던 경기도교육청의 무책임한 정책 추진이 그 원인이라고 질타했다.
황대호 의원은 개인 페이스북 계정을 통해 이재정 교육감에게 보내는 공개편지를 게재하면서 “그동안 경기도의회는 학교체육 비리감사 소위원회 활동 등을 통해 도교육청이 지금까지 감사를 빙자해 묻지마 식으로 학교 운동부를 해체해 왔고 대안 없는 클럽스포츠 정책들을 남발함으로써 보호받아야 할 학생선수들이 학교 밖 안전 사각지대로 내몰리고 있고 비참한 훈련환경에서 운동과 학업을 병행하고 있다고 수 없이 경고해 왔다”고 지적하고 “경기도의회마저 무시하고 경기도교육청이 일방적으로 정책을 추진한 결과가 결국 아이들을 학교 밖으로 내몰았고 이번 사고마저 발생되어 예견된 참사로밖에 볼 수 없다”고 질타했다.
황 의원이 지적한 클럽스포츠 정책이란 경기도교육청이 생활체육의 저변을 확대한다는 미명하에 학교 운동부를 해체하면서 대안으로 지자체와 함께 학생 체육을 활성화하겠다며 도입한 G스포츠클럽을 의미하는 것으로 이번 사고를 겪은 남양주FC의 경우에도 기존 남양주 소재 초·중학교의 학교운동부가 해체되면서 결성된 스포츠클럽으로 지난 2일 남양주FC 학생 선수들과 감독, 코치 등 총 31명이 탑승한 전지훈련 버스가 내리막길에서 가로수를 들이받는 교통사고가 발생해 3일 현재까지 학생 1명이 사망하고 3명이 중상을 입은 상태이나 중상자 중 학생 1명도 뇌수술 이후 현재까지 의식이 돌아오지 않아 추가 피해가 우려되는 상황인 것으로 알려졌다.
이에 대해 황대호 의원은 “G스포츠클럽은 결국 민간에서 운영하는 단체에 불과하기 때문에 지역에서 학교나 공공 시설물을 자유롭게 이용할 수 없어 타 지역으로까지 운동할 장소를 찾아 이동을 해야만 했던 모순된 구조를 가지고 있었다”고 전하고 “코로나 시기에 왜 전지훈련을 갔느냐고 비난하기 전에 도교육청이 대안이라고 제시했던 정책이 결국엔 학교와 지자체의 무관심과 비협조속에 학생선수들을 도심 밖의 공장이나, 운동장 구석, 돌이 무성한 맹지 또는 타 지역을 전전하도록 방치한 것은 아닌지 진심어린 자성이 필요하다”고 지적했다.
덧붙여 황 의원은 “이재정 교육감과 도교육청은 이번 사고를 아직도 성적지상주위와 만연한 폭력, 무리한 합숙훈련으로 덧 씌여진 엘리트체육의 고질병이라고 생각하는가”고 말하고“운동에서 자신의 꿈을 찾으려는 학생선수들은 교육청에게 있어 보호할 의무가 없다고 생각하는 것인지, 보호할 의지가 없는 것인지 따져 묻고 싶다”며 공개 질의를 던졌다.
이와 함께 황 의원은 “클럽 학생선수들 또한 소중한 경기교육 아이들이며 도교육청에서는 이들이 향후 직업선수가 아니더라도 문화체육 또는 스포츠산업 분야 인재로 성장할 수 있다는 가능성을 바라보고 직업교육 차원에서라도 안전한 스포츠클럽 활동을 위해 적극 지원해주어야 한다”고 말하고 “스포츠 강대국에서 스포츠 선진국으로 가야한다고 입으로는 외치면서도 공공기관 어느 누구 하나 책임을 지지 않으며 무책임하게 학생들을 사각지대로 내몰고 있는 현실이 너무나도 부끄럽다”며 “이번 사고로 꿈조차 펼쳐보지 못하고 하늘로 간 학생과 이 상처를 가슴에 안고 살아갈 어린 친구들에게 미안하고 죄송할 따름”이라고 심경을 밝혔다.
이번 사고와 관련해 황대호 의원은 투명하고 안전한 환경에서 학생선수들이 운동할 수 있는 근거를 마련하고자 ‘경기도교육청 학교체육공동체 지원 조례안’을 대표발의해 입법예고 중에 있으며 조례안과 관련해 황대호 의원은 “학생선수의 수업·진로상담 등 필요한 교육지원과 학부모의 교육참여, 학교운동부 및 G스포츠클럽 지원 등 사업 추진에 필요한 사항들을 조례안에 담았다”며 “조례 제정을 통해 이번 남양주FC 사고와 같은 끔찍한 사고가 재발하지 않도록 학생 체육 환경을 새로이 정비하고 교육청이 책임 있는 자세로 학생 체육 활동을 지원할 수 있도록 여건을 개선하도록 하겠다”고 밝혔다.
2021-02-03